Styrene Gas Leak in Visakhapatnam: The Toxic Chemical Disaster (the Concepts)

By Saroj Singh|Updated : May 27th, 2020

This article is relevant for UPSC CSE, UPSC EPFO and other State PSC Exams.

The styrene gas leak is a sad reminder of how our industries do not regulate themselves properly - be it their processes, facilities, overall functioning etc. None of that is taken care of in the infamous Vishakhapatnam styrene gas leak.

Styrene Gas Leak in Visakhapatnam: the Toxic Chemical Disaster

In the case of LG Polymers India Pvt Ltd., styrene gas is used as one of the basic blocks in this industry that got leaked in Vishakhapatnam city. The nearby areas of the LG Polymers India Pvt Ltd. are all residential, so it affected all the people in that area, more than a thousand plus have been affected. It was very unfortunate around 11 people to have lost their lives in this incidence, as per the immediate reports. The count could be more on the present-day basis.

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Styrene Gas Leak Causes

The faulty onsite storage was the prime cause of the styrene gas leak as it was not stored at a certain temperature at which it was supposed to be stored. This resulted in an increase in the pressure in the storage container and its subsequent leakage and dispersal to the nearby areas.

What had happened in Styrene Gas leak case in India?

  • The disastrous leak of a toxic chemical, styrene killed several people and left hundreds sick near Vishakhapatnam in Andhra Pradesh.
  • Residents of habitations around Gopalapatnam which is close to LG Polymers plant passed out as the hazardous styrene vapour swept through the area at night.
  • Several deaths took place as people tried to flee but the chemical rendered them unconscious. There are horrified stories of people falling from buildings or into walls and ditches as they lost consciousness.
  • They have become the first victims of the exit from the lockdown as industrial units could resume their operations.

Why Styrene is so dangerous?

  • The chemical formula is C8H8. It is a synthetic chemical derivative of benzene.
  • It is liquid and flammable in nature. It is found in vehicle exhaust, cigarette smoke and in natural foods like fruits and vegetables.

How does it impact human beings?

As per the International Agency for Research for Cancer, an affiliated body of the World Health Organization has classified styrene as a hazardous and toxic chemical and a possible carcinogen.

It is regarded as a potent carcinogen and a dangerous gas. To human beings, it is responsible to cause:

  • Respiratory problems
  • Irritation in the eyes
  • Irritation in the mucus membrane
  • gastrointestinal issues

For safe storage, styrene must be kept under the 17 degree Celsius. The usage of the styrene gas is in the manufacturing of polystyrene plastics, fiberglass, rubber and latex. In India, the styrene gas is considered as the hazardous and toxic chemical according to the Manufcature, Storage and Import of Hazardous Chemical Rules, 1989. India has a very sound regulatory system in place in terms of Acts, Laws, Regulations, Rules, and are well taken care of. India has an umbrella Act of environmental protection, Environmental Protection rules, Manufacture Storage and Import of Hazardous Chemical Rule 1989, Hazardous Waste Handling and Transboundary movement rules 1989, Factories Act 1948, Public Liability Insurance Act and so on.

What are the provisions of Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemical (Amendment) Rules, 1989?

In the year 1989, the Ministry of Environment and Forest had enacted the norms under the Manufacture, Storage, and Import of Hazardous Chemical (Amendment) Rules. The ministry has been renamed as the Ministry of Environment and Forest and Climate Change.  The norms were later amended in 1994 and 2000. The rules are meant to regulate the manufacture, storage and import of hazardous chemicals in India. The hazardous chemicals have been grouped under three schedules- Schedule I, Schedule II and Schedule III. The regulatory requirements are different for each schedule.

Provisions of the Act

  • The Act says that occupier generating hazardous wastes shall take all practical steps to ensure proper handling and disposal of hazardous wastes. And it should be done in an environment-friendly manner.
  • The authorization permission should be granted by the State Pollution Control Board and that the operator of a facility or occupier, possesses appropriate facility, technical capabilities, and equipment to handle hazardous wastes.
  • The hazardous chemicals must be allowed to import only for processing and re-use as raw material.
  • Only after the proper examination of the matters concerning various environmental implications, the central govt should grant permission or may refuse permission to import such hazardous wastes.
  • A complete product safety information must be furnished by the importers to the competent authority and must transport imported chemicals in accordance with the amended rules.

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Note: Basel Convention is an international treaty on trans-boundary movement of hazardous wastes.  It was designed to reduce the movements of hazardous waste between nations, and specifically to prevent the transfer of hazardous waste from developed to less developed countries (LDCs). 

Under the Manufacture Storage and Import of Hazardous Chemical Rule 1989, it is classified as hazardous and toxic. It is a flammable gas, with both short term and long-term impacts.  Depending on the level of exposure in the Vishakhapatnam of styrene gas leak disaster, people have suffered varied degree of impacts and symptoms, some have lost their lives.

Key takeaways from the toxic Disaster:

The styrene gas leak tragedy is a reminder that safety is paramount when exiting the lockdown. Now the govt has also ordered that all these processing industries such as pharmaceuticals, chemicals, petroleum industries etc., need to be very careful while restarting their operations and all proper safeguards should be taken by the industries.

Who is responsible?

Authorities and the State government was aware about the hazardous nature of the chemical and it was characterized under the poor stability under a variety of conditions that could lead to explosive situations.

  • The project holder and during the lockdown, they were still given the permission to maintain the facility even when their manufacturing process was not working. The gas had to be stored at 17 degree Celsius. As it evaporates easily at the higher temperatures.
  • There were site engineers and technicians and personnel who were taking care of their process, right when they were about to restart the facility this thing happened. That means for this whole time they did not maintain it and there was some fault probably or they were careless when they were restarting it and they did not check the systems properly and they just decided to restart it.
  • It completely and to a very great degree points out to the lapse in judgement.

Despite a sound legal system in place, the incidence took place claiming many lives, the authorities should definitely be held accountable for this. Proper enquiry and accountability needs to be fixed. Also, it is important to know and enquired thoroughly that ‘was the reopening work’ was left to unskilled people, as some city officials doubted as under the lockdown many of the skilled labours left for their hometowns. All these plants were shut and they were operating with less manpower.  

M.C. Mehta Vs Union of India 1986, the Supreme Court had come up with absolute liability which old that in case of Industrial disaster no proof of complicity is required companies that are responsible for such an act have to compensate everybody who suffers harm on account of such Industrial accidents.  

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1984 Bhopal Gas Disaster

The Bhopal Gas tragedy remains the world’s worst industrial disaster and the recent incident in Vishakhapatnam has brought back the memories of the same. This incident was the result of leakage of poisonous gas – Methyl isocyanate from three storage tanks of Union carbide factory. Methyl isocyanate is used in the manufacture of pesticides.

  • The year 2019 marked the 35th anniversary of the Bhopal Gas Tragedy that took the life of thousands of people at midnight on 2nd December 1984 in Bhopal.
  • In this nearly 46 tonnes of methyl isocyanate gas was released into the atmosphere, affecting lungs, brain, eyes, muscles as well as gastrointestinal, neurological, reproductive and immune systems of people.
  • As per the official data, the incident claimed the lives of 2259 people immediately after the incident.

Though the styrene gas leak incident of Vishakhapatnam is much smaller in scale and styrene is not as poisonous as methyl isocyanate but it reflects that even after 35 years India has not moved much on the Industrial safety and people still remain susceptible to the disasters.

Way forward

In the recent past, three industrial accidents have taken place- one in Tamil Nadu, Chhattisgarh and major one in Andhra Pradesh. In all these incidents, the factories and the major establishments were trying to reopen after the lockdown. Any mistake on the part of industry managements can have disastrous consequences as seen in this incident. As India aims for a wider manufacturing base it needs to strengthen its approach to public and occupational safety.

Transparent oversight is not a hurdle to the industrial growth, rather it advances sustainable development by eliminating terrible mistake which can have catastrophic impacts. There should be regular check that all the regulations are complied with. It needs no special emphasis that the safety of industrial chemicals requires continuous watch with no scope for waivers.


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Shivam Pandey
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ShikhaMay 20, 2020

स्टाइलिन गैस रिसाव इस बात का एक दुखद अनुस्मारक है कि हमारे उद्योग अपने आप को कैसे ठीक से विनियमित नहीं करते हैं - क्या यह उनकी प्रक्रियाएं, सुविधाएं, समग्र कामकाज आदि हैं, जिनमें से किसी का भी ध्यान नहीं रखा गया है।  एलजी पॉलिमर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मामले में, स्टाइलिन गैस का उपयोग किया जाता है क्योंकि इस उद्योग में बुनियादी ब्लॉकों में से एक लीक हो गया था।  स्टाइलिन गैस का दोषपूर्ण भंडारण, क्योंकि यह एक निश्चित तापमान पर संग्रहीत नहीं किया गया था जिस पर इसे संग्रहीत किया जाना था, जिसके परिणामस्वरूप भंडारण कंटेनर में दबाव में वृद्धि हुई और इसके बाद के रिसाव और आस-पास के क्षेत्रों में फैलाव हुआ।
स्टाइलिन, विशाखापट्टनम में गैस रिसाव
एलजी पॉलिमर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के आस-पास के क्षेत्र सभी आवासीय हैं, इसलिए यह उस क्षेत्र के सभी लोगों को प्रभावित करता है, एक हजार से अधिक प्लस प्रभावित हुए हैं।  तत्काल रिपोर्टों के अनुसार, इस घटना में लगभग 11 लोगों की जान चली गई थी।  गिनती वर्तमान के आधार पर अधिक हो सकती है।
विशाखापट्टनम गैस रिसाव मामले में क्या हुआ था?
एक जहरीले रसायन के विनाशकारी रिसाव, स्टाइरीन ने कई लोगों की जान ले ली और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पास सैकड़ों बीमार हो गए।
गोपालपट्टनम के आसपास बस्तियों के निवासी जो एलजी पॉलिमर प्लांट के करीब हैं, रात में इस क्षेत्र में खतरनाक स्टाइरीन वाष्प के रूप में बह गए।
कई मौतें हुईं क्योंकि लोगों ने भागने की कोशिश की लेकिन रसायन ने उन्हें बेहोश कर दिया।  इमारतों या दीवारों और खाई में गिरने से भयभीत लोगों की डरावनी कहानियां हैं क्योंकि उन्होंने चेतना खो दी थी।
वे लॉकडाउन से बाहर निकलने के पहले शिकार बन गए हैं क्योंकि औद्योगिक इकाइयां अपने संचालन को फिर से शुरू कर सकती हैं।
क्यों स्टाइलिश है इतना खतरनाक?
रासायनिक सूत्र C8H8 है।  यह बेंजीन का एक सिंथेटिक रासायनिक व्युत्पन्न है।
यह प्रकृति में तरल और ज्वलनशील है।  यह वाहन के निकास, सिगरेट के धुएं और फलों और सब्जियों जैसे प्राकृतिक खाद्य पदार्थों में पाया जाता है।
यह इंसान पर कैसे प्रभाव डालता है?
विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक संबद्ध निकाय ने कैंसर के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के अनुसार, एक खतरनाक और विषाक्त रसायन और एक संभावित कैसरजन के रूप में स्टाइलिन को वर्गीकृत किया है।  यह एक शक्तिशाली कैसरजन और एक खतरनाक गैस के रूप में माना जाता है।  मनुष्यों के लिए, यह जिम्मेदार है:
श्वांस - प्रणाली की समस्यायें
आँखों में जलन
बलगम झिल्ली में जलन
जठरांत्र संबंधी मुद्दों
सुरक्षित भंडारण के लिए, स्टाइलिन को 17 डिग्री सेल्सियस से कम रखा जाना चाहिए।  स्टाइलिन गैस का उपयोग पॉलीस्टाइन प्लास्टिक, फाइबरग्लास, रबर और लेटेक्स के निर्माण में है।  भारत में, स्टाइलिन गैस को खतरनाक रासायनिक नियम, 1989 के निर्माण, भंडारण और आयात के अनुसार खतरनाक और जहरीले रसायन के रूप में माना जाता है।
भारत में अधिनियमों, कानूनों, विनियमों, नियमों के संदर्भ में एक बहुत ही ध्वनि नियामक प्रणाली है, और अच्छी तरह से देखभाल की जाती है।  भारत में पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण नियमों, खतरनाक रासायनिक नियम 1989 के निर्माण भंडारण और आयात, खतरनाक अपशिष्ट हैंडलिंग और ट्रांसबाउंड्री आंदोलन नियम 1989, कारखानों अधिनियम 1948, सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम और इतने पर एक छत्र अधिनियम है।
खतरनाक रासायनिक (संशोधन) नियम, 1989 के निर्माण, भंडारण और आयात के प्रावधान क्या हैं?
वर्ष 1989 में, पर्यावरण और वन मंत्रालय ने खतरनाक रासायनिक (संशोधन) नियमों के निर्माण, भंडारण और आयात के तहत नियम बनाए थे।  मंत्रालय का नाम बदलकर पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय रखा गया है।  मानदंडों को बाद में 1994 और 2000 में संशोधित किया गया था। नियम भारत में खतरनाक रसायनों के निर्माण, भंडारण और आयात को विनियमित करने के लिए हैं।  खतरनाक रसायनों को तीन अनुसूचियों- अनुसूची I, अनुसूची II और अनुसूची III के तहत वर्गीकृत किया गया है।  प्रत्येक अनुसूची के लिए नियामक आवश्यकताएं अलग हैं।
खतरनाक कचरे को उत्पन्न करने वाला अधिभोगकर्ता पर्यावरण के अनुकूल तरीके से खतरनाक कचरे के उचित संचालन और निपटान को सुनिश्चित करने के लिए सभी व्यावहारिक कदम उठाएगा।
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस बात की स्वीकृति देगा कि किसी सुविधा या व्यवसायी का संचालक संतुष्ट हो, क्योंकि इस मामले में खतरनाक कचरे को संभालने के लिए उपयुक्त सुविधा, तकनीकी क्षमता और उपकरण हो सकते हैं।
केवल कच्चे माल के रूप में प्रसंस्करण और पुन: उपयोग के लिए खतरनाक कचरे का आयात।
केंद्रीय सरकार मामले की जांच करने और विभिन्न पर्यावरणीय निहितार्थों पर संतुष्ट होने के बाद, अनुमति प्रदान करती है या ऐसे खतरनाक कचरे को आयात करने की अनुमति से इनकार कर सकती है।
आयातकों को सक्षम प्राधिकारी को पूर्ण उत्पाद सुरक्षा जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए और संशोधित नियमों के अनुसार आयातित रसायनों का परिवहन करना चाहिए।
नोट: खतरनाक कचरे के पार-सीमा आंदोलन पर बेसल कन्वेंशन।  यह एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसे राष्ट्रों के बीच खतरनाक कचरे के आंदोलनों को कम करने के लिए और विशेष रूप से विकसित कचरे को कम विकसित देशों (एलडीसी) में विकसित करने से रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया था।
खतरनाक रासायनिक नियम 1989 के निर्माण भंडारण और आयात के तहत, इसे खतरनाक और विषाक्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है।  यह एक ज्वलनशील गैस है, जिसमें अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों प्रभाव होते हैं।  विशाखापट्टनम गैस रिसाव आपदा में जोखिम के स्तर के आधार पर, लोगों को विभिन्न प्रकार के प्रभावों और लक्षणों का सामना करना पड़ा है, कुछ ने अपनी जान गंवाई है।
विषाक्त आपदा से मुख्य रास्ते:
गैस रिसाव त्रासदी एक अनुस्मारक है कि लॉकडाउन से बाहर निकलते समय सुरक्षा सर्वोपरि है।  अब सरकार ने यह भी आदेश दिया है कि इन सभी प्रसंस्करण उद्योगों जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, पेट्रोलियम उद्योग आदि को अपने परिचालन को पुनः आरंभ करते समय बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है और सभी उचित सुरक्षा उपायों को उद्योगों द्वारा लिया जाना चाहिए।
कौन ज़िम्मेदार है?
अधिकारियों और राज्य सरकार को रासायनिक की खतरनाक प्रकृति के बारे में पता था और यह विभिन्न स्थितियों के तहत खराब स्थिरता के तहत विशेषता थी जो विस्फोटक स्थितियों को जन्म दे सकती थी।
परियोजना धारक और लॉकडाउन के दौरान, उन्हें तब भी सुविधा बनाए रखने की अनुमति दी गई, जब उनकी विनिर्माण प्रक्रिया काम नहीं कर रही थी।  गैस को 17 डिग्री सेल्सियस पर संग्रहित किया जाना था।  चूंकि यह उच्च तापमान पर आसानी से वाष्पित हो जाता है।
साइट इंजीनियर और तकनीशियन और कर्मी थे, जो अपनी प्रक्रिया का ध्यान रख रहे थे, ठीक उसी समय जब वे इस सुविधा को फिर से शुरू करने वाले थे।  इसका मतलब है कि इस पूरे समय के दौरान उन्होंने इसे बनाए नहीं रखा और शायद कुछ गलती थी या वे लापरवाह थे जब वे इसे फिर से शुरू कर रहे थे और उन्होंने सिस्टम की ठीक से जांच नहीं की और उन्होंने इसे फिर से शुरू करने का फैसला किया।
यह पूरी तरह से और बहुत हद तक निर्णय में चूक की ओर इशारा करता है।
एक ध्वनि कानूनी प्रणाली के बावजूद, घटना कई जीवन का दावा करते हुए हुई, अधिकारियों को निश्चित रूप से इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।  उचित जांच और जवाबदेही तय होनी चाहिए।  इसके अलावा, यह जानना और जानना पूरी तरह से महत्वपूर्ण है कि work फिर से खोलने का काम ’अकुशल लोगों के लिए छोड़ दिया गया था, क्योंकि शहर के कुछ अधिकारियों को संदेह था कि तालाबंदी के तहत कई कुशल मजदूर अपने गृहनगर के लिए रवाना हो गए।  ये सभी संयंत्र बंद थे और वे कम श्रमशक्ति के साथ काम कर रहे थे।
एम.सी.  मेहता बनाम भारत संघ 1986, सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ पेश किया था, जो पुराना था कि औद्योगिक आपदा के मामले में किसी भी तरह की जटिलता का प्रमाण आवश्यक नहीं है, इस तरह के कृत्य के लिए ज़िम्मेदार कंपनियों को हर उस क्षतिपूर्ति की भरपाई करनी चाहिए जो ऐसे औद्योगिक के नुकसान से पीड़ित है  दुर्घटनाओं।
1984 भोपाल गैस आपदा
भोपाल गैस त्रासदी दुनिया की सबसे खराब औद्योगिक आपदा बनी हुई है और विशाखापत्तनम में हाल की घटना ने उसी की यादों को वापस ला दिया है।  यह घटना जहरीली गैस के रिसाव का नतीजा थी - यूनियन कार्बाइड कारखाने के तीन भंडारण टैंकों से मिथाइल आइसोसाइनेट।  मिथाइल आइसोसाइनेट का उपयोग कीटनाशकों के निर्माण में किया जाता है।
वर्ष 2019 ने भोपाल में 2 दिसंबर 1984 को आधी रात को भोपाल गैस त्रासदी की 35 वीं वर्षगांठ पर हजारों लोगों की जान ले ली।
इसमें लगभग 46 टन मिथाइल आइसोसाइनेट गैस वायुमंडल में छोड़ी गई, जिससे फेफड़े, मस्तिष्क, आंखें, मांसपेशियों के साथ-साथ लोगों के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, न्यूरोलॉजिकल, प्रजनन और प्रतिरक्षा प्रणाली प्रभावित हुई।
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, घटना के तुरंत बाद 2259 लोगों के जीवन का दावा किया गया।
हालांकि विशाखापट्टनम गैस रिसाव की घटना पैमाने में बहुत छोटी है और स्टाइलिन मिथाइल आइसोसाइनेट की तरह जहरीला नहीं है, लेकिन यह दर्शाता है कि 35 वर्षों के बाद भी भारत औद्योगिक सुरक्षा पर बहुत आगे नहीं बढ़ा है और लोग अभी भी आपदाओं के प्रति अतिसंवेदनशील बने हुए हैं।
आगे का रास्ता
हाल के दिनों में तीन औद्योगिक हादसे हुए हैं- एक तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और दूसरा आंध्र प्रदेश।  इन सभी घटनाओं में, कारखाने और प्रमुख प्रतिष्ठान तालाबंदी के बाद फिर से खोलने की कोशिश कर रहे थे।  उद्योग के प्रबंधन की ओर से कोई भी गलती इस घटना में देखी गई विनाशकारी परिणाम हो सकती है।  जैसा कि भारत का व्यापक विनिर्माण आधार है, इसे सार्वजनिक और व्यावसायिक सुरक्षा के लिए अपने दृष्टिकोण को मजबूत करने की आवश्यकता है।
पारदर्शी निरीक्षण औद्योगिक विकास के लिए एक बाधा नहीं है, बल्कि यह भयानक विकास को समाप्त करके स्थायी विकास को आगे बढ़ाता है जो भयावह प्रभाव डाल सकता है।  इस बात की नियमित जांच होनी चाहिए कि सभी नियमों का अनुपालन किया गया है।  इसके लिए किसी विशेष जोर की आवश्यकता नहीं है कि औद्योगिक रसायनों की सुरक्षा के लिए निरंतर निगरानी की आवश्यकता होती है, जिसमें वेवर्स के लिए कोई गुंजाइश नहीं है।
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Bhavya Sri

Bhavya SriMay 20, 2020

Good informationnn,,
Rajani Kumari Baodya
Pls sir update in hindi...🙏
Pinki Kumari

Pinki KumariMay 28, 2020

Please update in Hindi

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