वन नेशन रेशन कार्डसाठी कोण पात्र आहे?

दारिद्र्यरेषेखालील (बीपीएल) श्रेणी अंतर्गत घोषित केलेला कोणताही नागरिक देशभरात या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र असेल.

कोणते राज्य एक राष्ट्र एक रेशन कार्ड योजनेअंतर्गत नाही?

दिल्ली, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड आणि आसाम यांनी अद्याप हा कार्यक्रम अंमलात आणणे बाकी आहे, जे अन्न अनुदानासारख्या फायद्यांची गतिशीलता देते.

One Nation One Ration Card Scheme in Marathi/वन नेशन वन रेशन कार्ड योजना, महत्वाच्या शासकीय योजना

By Ganesh Mankar|Updated : November 30th, 2021

1 upvote0 comments

आजच्या या लेखामध्ये आपण वन नेशन वन रेशन कार्ड या योजनेविषयीची संपूर्ण माहिती बघणार आहोत. यात ही योजना काय आहे,योजनेचे फायदे, उद्देश्य, तसेच या योजने समोरील आव्हाने काय आहेत या सर्वांची माहिती घेणार आहोत. हा घटक एमपीएससी राज्यसेवा, एमपीएससी संयुक्त परीक्षा, महाराष्ट्र पोलीस भरती परीक्षा, महाराष्ट्र आरोग्य भरती परीक्षा आणि इत्यादी परीक्षांसाठी उपयुक्त आहे.

In this article, we will look at the details of the One Nation One Ration Card scheme, its benefits, objectives, and the challenges facing the scheme.

Download BYJU'S Exam Prep App and prepare General Knowledge for Maharashtra State exams.

Table of Content

1. वन नेशन वन रेशन कार्ड योजना/ One Nation One Ration Card Scheme
2. वैशिष्ट्ये /Characteristics of the ONORC
3. उद्दिष्टे/Objectives

Read Full Article

वन नेशन वन रेशन कार्ड योजना/ One Nation One Ration Card Scheme

हे एक राष्ट्रीय शिधापत्रिका आहे जे स्थलांतरित कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबियांना देशभरातील कोणत्याही रास्त भाव दुकानातून सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) फायद्यांमध्ये प्रवेश करण्यास सक्षम करेल.
वन नेशन वन रेशन कार्ड योजना (ONORC) 1 जुलै 2020 पासून देशभरात अन्न सुरक्षा लाभांच्या पोर्टेबिलिटीला अनुमती देईल. याचा अर्थ गरीब स्थलांतरित कामगार देशातील कोणत्याही रेशन दुकानातून अनुदानित तांदूळ आणि गहू खरेदी करू शकतील.

वैशिष्ट्ये /Characteristics of the ONORC

सध्याची शिधापत्रिका एक राष्ट्र एक शिधापत्रिका म्हणून बदलली जातील.
NFSA अंतर्गत नोंदणीकृत प्रत्येक लाभार्थीला वाटप केलेले हे सार्वत्रिक शिधापत्रिका असेल.
ONORC चा वापर करून, एका ठिकाणाहून दुस-या ठिकाणी स्थलांतरित झालेला लाभार्थी लाभार्थ्यांच्या मूळ ठिकाणाची पर्वा न करता गंतव्य शहरात असलेल्या रास्त भाव दुकानातून अनुदानित धान्य खरेदी करू शकतो.
इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (ePoS) उपकरणांवर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणाद्वारे लाभार्थी ओळखले जातील. प्रत्येक रास्त भाव दुकानात ही उपकरणे बसवली जातील.
आधार कार्डांना शिधापत्रिकांसह जोडले जातील, ज्यामुळे लाभार्थ्यांना त्याच शिधापत्रिकेचा वापर करून रेशन मिळण्यास मदत होईल.
सार्वजनिक वितरण प्रणालीचे एकात्मिक व्यवस्थापन (IM-PDS) पोर्टल - हे रेशन कार्ड पोर्टेबिलिटीसाठी तांत्रिक व्यासपीठ प्रदान करेल.

राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी हे वापरून कार्य करेल:

अन्नवितरण पोर्टल - ते राज्यातील अन्नधान्य वितरणाचा डेटा ePoS उपकरणांद्वारे होस्ट करेल. यामुळे लाभार्थ्याला राज्यामध्ये (आंतर-जिल्हा) अनुदानित अन्नधान्य मिळण्यास मदत होईल.

उद्दिष्टे/Objectives

ONORC खालील बदल आणेल:

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत सुधारणा.
प्रत्येक लाभार्थ्यापर्यंत अन्नधान्य पोहोचवणे.
मार्च 2021 पर्यंत सर्व भारतीय राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना योजनेमध्ये एकत्रित करणे.

आम्ही पीडीएफ का डाऊनलोड करावी?/Why should we download PDF?

लेखात वरील दिलेल्या माहिती सोबत आणखी महत्त्वाची माहिती पीडीएफ मध्ये देण्यात आलेली आहे. त्यासाठी तुम्ही पीडीएफ डाऊनलोड करू शकतो पीडीएफ मध्ये तुम्हाला खालील घटक मिळतील.

एक राष्ट्र एक रेशन कार्ड योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये/ Salient Features
ONORC चे फायदे/ Benefits of the ONORC
वन नेशन वन रेशन कार्डच्या अंमलबजावणीबाबत आव्हाने/ Challenges regarding the Implementation

या योजनेच्या अधिक माहितीसाठी खाली दिलेली पीडीएफ डाउनलोड करा:

Comments

write a comment

FAQs

वन नेशन रेशन कार्डसाठी कोण पात्र आहे?
दारिद्र्यरेषेखालील (बीपीएल) श्रेणी अंतर्गत घोषित केलेला कोणताही नागरिक देशभरात या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र असेल.
कोणते राज्य एक राष्ट्र एक रेशन कार्ड योजनेअंतर्गत नाही?
दिल्ली, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड आणि आसाम यांनी अद्याप हा कार्यक्रम अंमलात आणणे बाकी आहे, जे अन्न अनुदानासारख्या फायद्यांची गतिशीलता देते.