स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण, पार्श्वभूमी, SC निर्णय, OBC Reservation in Local Bodies

By Ganesh Mankar|Updated : March 7th, 2022

सर्वोच्च न्यायालयाने (एससी) महाराष्ट्र सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी करताना डिसेंबर 2021 चा आदेश मागे घेण्याचा निर्णय घेतला, ज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) 27% आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आली होती. महाराष्ट्रातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाने मागासवर्ग आयोगावर सोपवली आहे. या लेखात आपण महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ओबीसींच्या आरक्षणाबद्दल ची संपूर्ण माहिती घेणार आहोत.

Download BYJU'S Exam Prep App and prepare General Knowledge for Maharashtra State exams.

Table of Content

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण

  • महाराष्ट्र हे एकमेव असे राज्य नाही जिथे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आली होती. डिसेंबर 2021 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारसाठी असाच एक आदेश दिला होता, ज्यामध्ये ओबीसी जागांना तीन-चाचणी निकषांचे पालन करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल (2010 च्या निकालात नमूद केल्याप्रमाणे) सामान्य प्रवर्ग म्हणून अधिसूचित करण्याचे निर्देश दिले होते.
  • त्याचप्रमाणे, मध्य प्रदेश सरकारने राज्यात 51% ओबीसी लोकसंख्या असल्याचा दावा करत असाच अर्ज दाखल केला आहे. हा घटक MPSC राज्यसेवाMPSC संयुक्त MPSC CDPOMPSC गट क आणि इत्यादी परीक्षांसाठी उपयुक्त आहे. 
  • राहुल रमेश वाघ विरुद्ध. महाराष्ट्र राज्य आणि Ors मधील ताज्या आदेशानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या तत्त्वांचे देशभर पालन करणे बंधनकारक आहे.

byjusexamprep

पार्श्वभूमी

मार्च 2021 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला तिहेरी अटींचे पालन करण्यास सांगितले:

  1. ओबीसी लोकसंख्येची अनुभवजन्य माहिती गोळा करण्यासाठी एक समर्पित आयोग स्थापन करणे
  2. आरक्षणाचे प्रमाण निर्दिष्ट करणे
  3.  राखीव जागांचा एकत्रित हिस्सा एकूण जागांच्या 50% जागांचे उल्लंघन होणार नाही याची खात्री करणे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सरकारने ओबीसींच्या अनुभवजन्य आकडेवारीसाठी समर्पित आयोग नेमला आणि आरक्षणाच्या 50% कमाल मर्यादेपेक्षा जास्त न करता स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना 27 टक्क्यांपर्यंत आरक्षण सोडण्याचा अध्यादेशही काढला.

तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबर 2021 मध्ये याला स्थगिती दिली आणि सांगितले की, अनुभवजन्य डेटाशिवाय याची अंमलबजावणी केली जाऊ शकत नाही आणि राज्य निवडणूक आयोगाला (एसईसी) ओबीसी जागांचे सामान्य श्रेणीत रुपांतर करण्यास आणि निवडणुका घेण्यास सांगितले.

चला प्रकरण समजून घेऊया

  • महाराष्ट्राने जून 2021 मध्ये ओबीसींचे मागासलेपण तपासण्यासाठी एक आयोग स्थापन केला होता.
  • परंतु प्रायोगिक अहवालाची वाट न पाहता महाराष्ट्र जिल्हा परिषद कायदा, पंचायत समित्या कायदा आणि महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश काढण्यात आला.
  • ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट होते. याला सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले.
  • महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी ओबीसींना २७% आरक्षण देऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांना दिलेल्या अध्यादेशाला दिलेल्या आव्हानातून हे ताजे प्रकरण घडले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने आता काय निरीक्षण केले?

  • स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना अनुभवजन्य ( empirical base) आधाराशिवाय आरक्षण यापुढे कायद्यात टिकणारे ठरू शकत नाही.
  • आर.आर.वाघ विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य आणि इतर या ताज्या आदेशात असे बंधनकारक करण्यात आले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी घालून दिलेल्या तत्त्वांचे देशभरात काटेकोरपणे पालन केले जाईल.

 या घटकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी खाली दिलेली पीडीएफ डाउनलोड करावी:

ओबीसी आरक्षण, Download PDF मराठीमध्ये

Related Articles:

Maratha Reservation

महाराष्ट्रातील दलित चळवळ

भारतातील प्रमुख नदी प्रणाली

More From Us:

Maharashtra Static GK 

MPSC Current Affairs 2022: Download in Marathi & English

Important Government Schemes For MPSC 

NCERT Books for MPSC State Exam 2022

Maharashtra State Board Books PDF

MPSC GK Study Material: Complete Notes for MPSC Exam [Free]

Download BYJU'S Exam Prep App

Daily, Monthly, Yearly Current Affairs Digest, Daily Editorial Analysis, Free PDF's & more, Join our Telegram Group Join Now

Comments

write a comment

FAQs

  • ओबीसी नॉन क्रिमीलेअर उमेदवार म्हणून पात्र ठरण्यासाठी अर्जदाराच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे. क्रिमिलेअर स्थितीसाठी वार्षिक उत्पन्न मोजण्यासाठी वेतन आणि शेती उत्पन्न हे उत्पन्न मानले जाऊ शकत नाही.

  • मंडल, जे एकेकाळी बिहारचे मुख्यमंत्री होते. केंद्र सरकार आणि सार्वजनिक उपक्रमांतर्गत ओबीसींच्या सदस्यांना नोकऱ्यांसाठी २७ टक्के आरक्षण देण्यात यावे, अशी शिफारस आयोगाने केली. यामुळे अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या आरक्षणाची एकूण संख्या ४९ टक्क्यांवर जाईल.

  • मोरारजी देसाई सरकारने १९७९ जानेवारी मध्ये सामाजिक किंवा शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांची ओळख पटविण्यासाठी जागा आरक्षण आणि जातीभेद दूर करण्यासाठी लोकांना आरक्षणचा प्रश्न विचारात घेण्यासाठी मंडल आयोगाची स्थापना केली होती आणि मागासलेपणा निश्चित करण्यासाठी अकरा सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक निर्देशकांचा वापर केला होता.

Follow us for latest updates