अनुच्छेद 243 (Article 243 in Hindi) – परिभाषाएँ

अनुच्छेद 243: स्थानीय स्वशासन

संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में राज्य को पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
अनुच्छेद 40: स्वशासन हेतु ग्राम पंचायतों गठन

• भारत में ‘स्थनीय स्वशासन’ का जनक लार्ड रिपन को माना जाता है।
• भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जबाहर लाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले से हुआ।
• 73 वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है।
• 73 वां संविधान संशोधन (1992) , जो कि 24 अप्रैल, 1993 से भारत में लागू हुआ , पंचायती राज से संबंधित है।
• मध्यप्रदेश में 30 दिसंबर 1993 को पंचायती राज अधिनियम विधानसभा में रखा गया व 25 जनवरी 1994 को पारित किया गया और 20 अगस्त 1994 को लागू किया गया।
• 73 वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग – 9 में अनुच्छेद 243 के अंतर्गत 243(A) से 243(O) तक अनुच्छेद जोडे गए , तथा 11वीं अनुसूची जोडी गई , जिस में कुल 29 बिषय हैं जिन पर पंचायतें कानून बना सकती हैं।
• नगरों में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने व उसे सक्रिय बनाने के लिए 1992 में संविधान का 74 वाँ संविधान संशोधन संसद द्वारा पारित कर एक कानून बनाया गया जो 1 जून 1993 से लागू हुआ। इस कानून के तहत शहरी निकायों में तीन तरह की संस्थाएं कार्य करेगी।
• 74वां संविधान संशोधन द्वारा नगरीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है।
• 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9(A)जोड़ा गया, जिसका शीर्षक नगरीय निकाय रखा गया। जिसके अंतर्गत 243(P) से 243(ZG) तक अनुच्छेद जोडे गए , तथा 12वीं अनुसूची जोडी गई , जिस में कुल 11 बिषय हैं, जिन पर नगरीय निकाय कानून बना सकती हैं।

पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद

अनुच्छेद 243 – परिभाषाएँ

अनुच्छेद 243 क (A) – ग्रामसभा

अनुच्छेद 243 ख (B) –  ग्राम पंचायतों का गठन 

अनुच्छेद 243 ग (C) – पंचायतों की संरचना 

अनुच्छेद 243 घ (D) – स्थानों का आरक्षण

अनुच्छेद 243 ङ (E) – पंचायतों की कार्यकाल 

अनुच्छेद 243 च (F) – सदस्यता के लिए अयोग्यताएँ 

अनुच्छेद 243 छ (G) – पंचायतों की शक्तियाँ , प्राधिकार और उत्तरदायित्व

अनुच्छेद 243 ज (H) – पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्तियाँ और उनकी निधियाँ 

अनुच्छेद 243 झ (I) – वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन 

अनुच्छेद 243 ञ (J)  – पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा 

अनुच्छेद 243 ट (K) – पंचायतों के लिए निर्वाचन

अनुच्छेद 243 ठ (L) – संघ राज्यों क्षेत्रों को लागू होना 

अनुच्छेद 243 ड (M) – इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना

अनुच्छेद 243 ढ (N) – विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना

अनुच्छेद 243 ण (O) – निर्वाचन सम्बन्धी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन  

नगरीय निकाय से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद

अनुच्छेद 243 त (P) – परिभाषा 

अनुच्छेद 243 थ (Q) – नगर पालिकाओं का गठन 

अनुच्छेद 243 द (R) – नगर पालिकाओं की संरचना 

अनुच्छेद 243 ध (S) – वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना 

अनुच्छेद 243 न (T) – स्थानों का आरक्षण 

अनुच्छेद 243 प (U)– नगर पालिकाओं की अवधि आदि 

अनुच्छेद 243 फ (V) – सदस्यता के लिए निरर्हताएँ 

अनुच्छेद 243 ब (W) – नगरपालिकाओं आदि की शक्तियाँ , प्राधिकार और उत्तदायित्व 

अनुच्छेद 243 भ (X) – नगरपालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियाँ 

अनुच्छेद 243 म (Y)– वित्त आयोग 

अनुच्छेद 243 य (Z) – नगरपालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा 

अनुच्छेद 243 य क (ZA) – नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन 

अनुच्छेद 243 य ख (ZB) – संघ राज्य क्षेत्रों का लागू होना 

अनुच्छेद 243 य ग (ZC) – इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना 

अनुच्छेद 243 य घ (ZD)– ज़िला योजना के लिए समिति 

अनुच्छेद 243 य ङ (ZE) – महानगर योजना के लिए समिति 

अनुच्छेद 243 य च (ZF) – विद्यमान विधियों पर नगर पालिकाओं का बना रहना 

अनुच्छेद 243 य छ(ZG) – निर्वाचन सम्बन्धी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन

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