संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कौन से संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था?
By BYJU'S Exam Prep
Updated on: November 9th, 2023
संपत्ति के अधिकार (Right to Property) को कानूनी अधिकार 44वां संशोधन अधिनियम, 1978 के तहत बनाया गया था। 44वां संशोधन एक कानून है जिसे 1978 में 45वें संशोधन विधेयक द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम में नागरिकों की इच्छा के विरुद्ध कई अतिरिक्त प्रावधान जोड़े गए और बाद में बदल दिए गए। परिवर्तन को प्रभावित करने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए 44वां संशोधन अधिनियम लागू किया गया था।
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संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार
जनता पार्टी, जिसने 1977 के आम चुनावों में “आपातकाल से पहले के संविधान को बहाल करने” के वादे पर जीत हासिल की, ने 1978 में संविधान (44वां संशोधन) अधिनियम बनाया। इस संशोधन में 42वें संशोधन द्वारा किए गए कई संवैधानिक परिवर्तनों को पूर्ववत करने की मांग की गई , जिसे इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आपातकाल के दौरान अधिनियमित किया गया था।
संविधान (44वां संशोधन) विधेयक, 1977 को 16 दिसंबर, 1977 को संविधान (चवालीसवां संशोधन) विधेयक, 1977 के रूप में लोकसभा में पेश किया गया था। कानून, न्याय और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री शांति भूषण ने इसे पेश किया था।
1978 में बदलाव किए जाने तक भारतीय संविधान के अनुसार, संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था। भाग III के अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19(1)(f) – संविधान के 44वें संशोधन के भाग के रूप में संविधान के मौलिक अधिकारों को पूरी तरह से हटा दिया गया था।
- संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया।
- 44 वें संशोधन के पारित होने के साथ, संपत्ति के अधिकार को कानून द्वारा मान्यता दी गई थी।
- संपत्ति के निहित अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 31 के हिस्से को अनुच्छेद 300 में स्थानांतरित कर दिया गया था।
- इस संशोधन के अनुसार, निजी संपत्ति का होना एक मौलिक मानव अधिकार है।
- इसे कानूनी प्रक्रियाओं और आवश्यकताओं का पालन किए बिना राज्य द्वारा नहीं लिया जा सकता है।
Summary:
संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कौन से संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था?
44वां संशोधन अधिनियम, 1978 संपत्ति के अधिकार (Right to Property) को कानूनी अधिकार के तहत बनाया गया था। इस संशोधन के अनुसार संपत्ति का अधिकार एक कानूनी या संवैधानिक अधिकार है, लेकिन यह अब मौलिक अधिकार नहीं है क्योकि यह संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा अब नहीं है।
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