किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित अधिकारिता कार्यक्रम लागू किया है?

By Balaji

Updated on: February 17th, 2023

तेलंगाना सरकार ने मुख्यमंत्री दलित अधिकारिता कार्यक्रम (Chief Minister Dalit Empowerment Program) को लागू करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री. के चंद्रशेखर राव ने 1200 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता निर्धारित की है। इस योजना में चयनित दलित लाभार्थियों को 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता उनके बैंक खातों में डायरेक्ट भेजी जाएगी। दलित अधिकारिता कार्यक्रम का नाम अब दलित बंधु योजना कर दिया गया है। ये योजना पहले चरण में राज्य के 119 विधानसभा क्षेत्रों के कुछ परिवारों को मिलेंगी।

Table of content

1. मुख्यमंत्री दलित अधिकारिता कार्यक्रम
2. किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित अधिकारिता कार्यक्रम लागू किया है?

मुख्यमंत्री दलित अधिकारिता कार्यक्रम

मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना मुख्यमंत्री दलित अधिकारिता योजना 2021 की शुरुआत की। इस योजना के लाभार्थियों को वित्तीय सहायता मिलेगी क्योंकि यह उनके जीवन को बेहतर बनाएगी। मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण कार्यक्रम और दलितों पर मुख्यमंत्री के दृष्टिकोण राष्ट्र के लिए मॉडल बन गए हैं और दलितों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाएंगे।

मुख्यमंत्री दलित अधिकारिता कार्यक्रम से दलितों के जीवन स्तर में सुधार होगा। दलितों ने बैठक बुलाई, मुख्यमंत्री के अनुसार, एकजुट होने के लिए, अपनी हीन भावना से छुटकारा पाने के लिए, अपने सोचने के तरीके और दृष्टिकोण में गुणात्मक बदलाव लाने के लिए।

सरकार ने इस योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।
मुख्यमंत्री दलित अधिकारिता कार्यक्रम के पहले चरण में गरीब आर्थिक पृष्ठभूमि वाले 100 परिवारों को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्वरोजगार परियोजनाओं के लिए 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता की पेशकश की गई थी।
सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीब दलितों, विशेषकर युवाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पायलट आधार पर ‘सीएम दलित अधिकारिता योजना’ शुरू की है।
दलित युवाओं को लघु उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

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