मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है?

मुख्यमंत्री की नियुक्ति

मुख्यमंत्री को राज्य विधान सभा में बहुमत से चुना जाता है। यह विधान सभा में विश्वास मत द्वारा प्रक्रियात्मक रूप से स्थापित किया जाता है, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी, राज्य के राज्यपाल द्वारा सुझाया गया है। वे पांच साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं। मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त कार्य करेगा।

राज्यपाल नाममात्र का कार्यकारी अधिकार होता है, लेकिन वास्तविक कार्यकारी अधिकार मुख्यमंत्री के पास होता है। एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उसे छह महीने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, उस समय के भीतर, उसका राज्य विधायिका के लिए चुना जाना आवश्यक है, ऐसा न करने पर उसे मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ता है।

मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियां निम्नलिखित हैं:

• वह पद से इस्तीफा देकर मंत्रिपरिषद का पतन कर सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है।
• संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत, मुख्यमंत्री राज्यपाल और राज्य मंत्रिपरिषद के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है।
• मुख्यमंत्री महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य चुनाव आयोग आदि के अध्यक्ष और सदस्यों जैसे महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को सलाह देता है।
• वह राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं।
• वह राज्य सरकार के मुख्य प्रवक्ता होते हैं।

Summary:

मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है?

राज्य विधान सभा के चुनाव के परिणाम के अनुसार, राज्यपाल बहुमत वाली पार्टी (या गठबंधन) को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी करता है। उन्होंने मुख्यमंत्री के परामर्श से मंत्रिपरिषद भी बनाई। वास्तविक कार्यकारी को ‘डी फैक्टो’ कार्यकारी कहा जाता है, जिसका अर्थ है, ‘वास्तव में, अधिकार से या नहीं।’ मुख्यमंत्री का कार्यकाल तय नहीं है, और वह राज्यपाल की इच्छा पर अपना पद धारण करता है।

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