भारत के खेल मंत्री कौन हैं?

By Balaji

Updated on: February 17th, 2023

अनुराग सिंह ठाकुर भारत के खेल मंत्रीहैं। 46 वर्षीय पूर्व क्रिकेट बोर्ड अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ-साथ खेल और युवा मामलों की जिम्मेदारी दी गई थी। वह भारतीय जनता पार्टी के एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से लोकसभा के सदस्य हैं। अनुराग ठाकुर ने मई 2019 और जुलाई 2021 के बीच वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया।

Table of content

1. भारत के खेल मंत्री के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य
2. भारत के खेल मंत्री कौन हैं?

भारत के खेल मंत्री के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य

ठाकुर बीसीसीआई सचिव बनने के लिए क्रिकेट प्रशासन निकायों के रैंकों के माध्यम से उठे। ठाकुर को 22 मई 2016 को बीसीसीआई का अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन उनका कार्यकाल छोटा कर दिया गया था जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 14 नवंबर 2016 को प्रस्तुत लोढ़ा समिति की तीसरी स्थिति रिपोर्ट पर फैसला सुनाया, जिसमें बीसीसीआई और राज्य संघ कार्यालय की अयोग्यता की मांग की गई थी- सर्वोच्च न्यायालय के 18 जुलाई 2016 के आदेश के परिणामस्वरूप अपात्र हो गए पदाधिकारी।

वह मई 2015 से फरवरी 2017 तक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के अध्यक्ष थे। उनका जन्म 24 अक्टूबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में हुआ था।

उन्होंने विजय मर्चेंट ट्रॉफी जीतने वाली पंजाब अंडर-16 टीम की कप्तानी की।
नवंबर 2000 में, एचपीसीए अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए, उन्होंने जम्मू-कश्मीर के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच में भाग लिया।
2000-2001 सीज़न के दौरान जम्मू और कश्मीर के खिलाफ प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैच में, उन्होंने हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया और टीम की कप्तानी की। जम्मू-कश्मीर ने 4 विकेट से जीत दर्ज की।
अनुराग ने एचपीसीए अध्यक्ष के रूप में सेवा करते हुए राज्य में पांच स्टेडियम बनाए, जिनमें प्यारा धर्मशाला स्टेडियम और दो क्रिकेट अकादमियां शामिल हैं, एक शिमला में और दूसरी धर्मशाला में।
ठाकुर को जनवरी 2020 में बीजेपी नागरिकता अधिनियम की रैली के दौरान “देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों को,” के नारे के साथ भीड़ का नेतृत्व करते हुए देखा गया था, जिसमें “देश के गद्दारों” को गोली मारने का आह्वान किया गया था।
2012 में, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रशासन ने एचपीसीए पर राज्य की राजधानी से लगभग 250 किलोमीटर दूर, धर्मशाला स्टेडियम के करीब एक खिलाड़ी आवास परिसर के निर्माण के लिए भूमि के आवंटन के संबंध में अनुपयुक्त होने का आरोप लगाया था।

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