UPSC Current Affairs 2020

By : Arpit Kumar Jain

Updated : Jan 22, 2020, 19:19

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Daily UPSC Current Affairs: 11.08.2020

मॉरीशस ने पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की है।

खबरों में क्यों है?

  • हिंद महासागर में टिके हुए एक प्रवाल के चारो-ओर जहाज के चलने पर ईंधन का रिसाव होने के बाद द्विपीय देश मॉरीशस ने एक पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की है।

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पर्यावरणीय आपातकाल के संदर्भ में जानकारी

  • इसे प्राकृतिक, तकनीकी या मानव-प्रेरित कारकों के कारण होने वाली एक आकस्मिक-प्रारंभिक आपदा या दुर्घटना के रूप में परिभाषित किया जाता है या इनके संयोजनों से होने वाले कारण या जोखिम के रूप में परिभाषित किया जाता है जो मानव जीवन और संपत्ति की हानि के साथ गंभीर पर्यावरणीय हानि का कारण बनते है।

संबंधित जानकारी

मॉरीशस के संदर्भ में जानकारी

  • इसे आधिकारिक रूप से मॉरीशस गणराज्य के रूप में जाना जाता है, अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिण-पूर्वी तट से दूर हिंद महासागर में एक द्वीप राष्ट्र है।
  • इसमें मॉरीशस और रोड्रिग्स, अगालेगा और सेंट ब्रैंडन के मुख्य नामस्रोत द्वीप शामिल है।
  • मॉरीशस और रोड्रिग्स के द्वीप, निकटतम रियूनियन, एक फ्रांसीसी विदेशी विभाग के साथ मैस्करीन द्वीप समूह का हिस्सा हैं।
  • इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर पोर्ट लुईस, मॉरीशस में स्थित है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- पर्यावरण

स्रोत- द हिंदू

एन्‍वीस्‍टैट्स इंडिया 2020 रिपोर्ट

खबरों में क्यों है?

  • हाल ही में, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एन.एस.ओ.) द्वारा एन्‍वीस्‍टैट्स इंडिया 2020 रिपोर्ट जारी की गई है, जो पर्यावरण के जैवभौतिक पहलुओं और सामाजिक-आर्थिक प्रणाली के उन पहलुओं को शामिल करती है जो प्रत्‍यक्ष रूप से पर्यावरण पर प्रभाव डालते हैं और संवाद करते हैं।

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रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं

हीट वेव

  • साल दर साल हीट वेव दिनों की औसत संख्‍या में 82.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2019 में 157 हो गई थी, राजस्थान में सबसे अधिक संख्‍या में रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, इसके उत्‍तर प्रदेश और उत्‍तराखंड का स्‍थान है।

हीट वेव के कारण होने वाली मौतें

  • वर्ष 2019 में हीट वेव से होने वाली मौतों की संख्‍या में काफी वृद्धि देखी गई है, जो वर्ष 2018 में 26 की तुलना में वर्ष 2019 में बढ़कर 373 हो गई थीं।
  • हालांकि, यह वर्ष 2017 में 375 से थोड़ी कम हैं।

तीव्र श्वसन संक्रमण

  • वर्ष 2018 में तीव्र श्वसन संक्रमण के कारण होने वाली मौतें 3,740 थीं। यह छह वर्षों में अधिकतम थी।
  • पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं।

पेयजल

  • ग्रामीण भारत में ट्यूबवेल और हैंडपंप 53.8% की हिस्सेदारी के साथ पेयजल का प्राथमिक स्रोत थे।
  • दूसरी तरफ, शहरी क्षेत्रों में पाइप्ड पानी, सार्वजनिक नल, स्टैंडपाइप 65% की हिस्सेदारी के साथ प्राथमिक स्रोत थे।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में, वर्ष 2018 में पेयजल के मुख्य स्रोत के रूप में बोतलबंद पानी वाले राज्यों में दिल्ली 33.4 प्रतिशत परिवारों के साथ शीर्ष पर है, इसके बाद आंध्र प्रदेश (30.5 प्रतिशत), दमन और दीव (27.6 प्रतिशत), तेलंगाना (26.3 प्रतिशत) है।
  • बिहार में लगभग 97.2% परिवार पेयजल के मुख्‍य स्रोत के रूप में नलकूपों/ हैण्ड पम्पों पर निर्भर हैं, इसके बाद उत्तर प्रदेश (93.9 प्रतिशत) का स्‍थान हैं।
  • शहरी क्षेत्रों में, दमन और दीव में परिवारों का अधिकतम भाग (40.4 प्रतिशत) पेयजल के मुख्‍य स्रोत के रूप में बोतलबंद पानी को चुनता है, इसके बाद तेलंगाना (31.4 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (28.6 प्रतिशत) का स्‍थान है।

बस्‍ती की आबादी

  • आंध्र प्रदेश में शहरी आबादी का सबसे अधिक प्रतिशत बस्‍ती आबादी (36.10 प्रतिशत) है, इसके बाद छत्तीसगढ़ (31.98 प्रतिशत) और मध्य प्रदेश (28.35 प्रतिशत) है।

कणिका तत्‍व (पी.एम.)

  • वर्ष 2018 में, 10 µm से कम या इसके बराबर आकार के कणिका तत्‍व दिल्ली में सबसे अधिक थे, इसके बाद अहमदाबाद और मुंबई का स्‍थान था।

मोटर वाहन

  • दिल्ली में देश के सबसे अधिक पंजीकृत मोटर वाहन हैं, जिसके बाद बेंगलुरू का स्‍थान है।
  • वर्ष 2017 में सबसे अधिक पंजीकृत गैर-परिवहन वाहन मणिपुर (2.7 करोड़) में थे, इसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (2.5 करोड़), त्रिपुरा (2.4 करोड़) और हरियाणा (2.0 करोड़) थे।

संबंधित जानकारी

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एन.एस.ओ.) के संदर्भ में जानकारी

  • राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एन.एस.ओ.) एक महानिदेशक की अध्यक्षता में अखिल भारतीय आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर नमूना सर्वेक्षण के संचालन हेतु जिम्मेदार है।
  • यह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है।
  • प्राथमिक रूप से विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विषयों, उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (ए.एस.आई.) आदि पर देशव्यापी पारिवारिक सर्वेक्षणों के माध्यम से डेटा एकत्र किया जाता है।
  • इन सर्वेक्षणों के अतिरिक्‍त, एन.एस.ओ. ग्रामीण और शहरी कीमतों पर डेटा एकत्र करता है और राज्य एजेंसियों के क्षेत्र गणना और फसल आकलन सर्वेक्षणों की निगरानी के माध्यम से फसल के आंकड़ों में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
  • यह शहरी क्षेत्रों में नमूना सर्वेक्षण में उपयोग के लिए शहरी क्षेत्र इकाइयों का एक ढांचा भी बनाए रखता है।

एन.एस.ओ. के चार प्रभाग हैं:

  1. सर्वेक्षण डिजाइन एवं अनुसंधान प्रभाग (एस.डी.आर.डी.)
  2. क्षेत्र संचालन प्रभाग (एफ.ओ.डी.)
  3. डाटा प्रसंस्‍करण प्रभाग (डी.पी.डी.)
  4. सर्वेक्षण समन्वय प्रभाग (एस.सी.डी.)

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- पर्यावरण

स्रोत- पी.आई.बी.

न्यू गिनी में विश्‍व का सबसे अमीर द्वीप फ्लोरा है: अध्ययन

खबरों में क्यों है?

  • हाल ही में, स्विट्जरलैंड में ज्यूरिच विश्वविद्यालय के एक हालिया अध्ययन के अनुसार पाया गया है कि न्यू गिनी के द्वीप में क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्‍व का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय द्वीप है।

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अध्ययन के अन्‍य निष्‍कर्ष

  • इसमें पौधों का विश्व का सबसे समृद्ध संग्रह है।
  • सूची द्वारा विश्‍लेषण किए जाने वाली पौधों की प्रजातियों की संख्‍या 13,634 है, जो मेडागास्कर या बोर्नियो की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक प्रजातियां हैं।
  • प्रजातियों की अधिकतम संख्या वाला पौधा परिवार ऑर्किड है, जब कि प्रजातियों का एक तिहाई हिस्‍सा पेड़ हैं।
  • सूची में मौजूद लगभग 68 प्रतिशत पौधे स्थानिक हैं और विश्‍व में किसी अन्‍य स्‍थान पर नहीं पाए जाते हैं।

 

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संबंधित जानकारी

न्यू गिनी के संदर्भ में जानकारी

  • न्यू गिनी, विश्‍व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप और दक्षिणी गोलार्ध और ओशिनिया के भीतर पूर्ण या आंशिक रूप से सबसे बड़ा द्वीप है।
  • यह दक्षिण-पश्चिमी प्रशांत महासागर के मेलानेसिया में स्थित है, जो ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप से 150 किलोमीटर चौड़ी सतही टोरेस जलसंधि द्वारा अलग किया गया है।
  • यह पश्चिम और पूर्व में बड़ी संख्या में छोटे द्वीपों से घिरा हुआ है।
  • द्वीप का आधा पूर्वी भाग, स्वतंत्र राज्य पापुआ न्यू गिनी का प्रमुख भू-भाग है।
  • आधे पश्चिमी भाग को पश्चिमी न्यू गिनी या पश्चिम पापुआ के रूप में जाना जाता है, जो इंडोनेशिया का एक भाग बनाता है और इसमें पापुआ और पश्चिम पापुआ के प्रांत शामिल हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- पर्यावरण

स्रोत- डाउन टू अर्थ

किसानों के लिए स्वदेशी सीड बॉल बी.ई.जी.

खबरों में क्यों है?

  • हाल ही में, आई.आई.टी. कानपुर ने बी.ई.ई.जी. (बायो-कंपोस्‍ट एनरिचड इको-फ्रेंडली ग्लोब्‍यूल) नामक स्वदेशी सीड बॉल विकसित की है।

बायो-कंपोस्‍ट एनरिचड इको-फ्रेंडली ग्लोब्‍यूल (बी.ई.ई.जी.) के संदर्भ में जानकारी

  • बी.ई.ई.जी. को एग्‍निस अपशिष्‍ट प्रबंधन प्राइवेट लिमि‍टेड (आई.आई.टी. कानपुर में स्टार्ट-अप) के सहयोग से विकसित किया गया है।
  • ये सीड बॉल हैं, जिनमें देशी किस्म के बीज, खाद और मिट्टी शामिल हैं।
  • पौधे लगाने के लिए गड्ढे खोदने की कोई आवश्यकता नहीं है।
  • इन सीड बॉल्‍स को लक्षित स्थानों पर फेंकना है और ये पानी के संपर्क में आने पर स्‍वयं अंकुरित हो जाएंगी।
  • यह कोरोना के समय में सुरक्षा के साथ वृक्षारोपण में लोगों और किसानों की मदद करेगा और लोगों को रोजगार भी प्रदान करेगा।

महत्व

  • इन सीड बॉल्‍स को जल्‍दी अंकुरित करने के लिए उचित घटकों और बीजों से समृद्ध किया जाता है और यह मानसून का उपयोग करने का सबसे अच्छा तरीका है और इसके द्वारा कोविड-19 के दौरान सामाजिक एकत्रीकरण द्वारा जीवन को खतरे में डाले बिना अधिक से अधिक पेड़ लगा सकते हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- कृषि

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

हिमालयी भू-तापीय स्प्रिंग, CO2 के मुख्‍य स्रोत हैं।

खबरों में क्यों है?

  • हाल ही में, वैज्ञानिक पत्रिका एनवायरनमेंटल साइंस एंड पॉल्यूशन रिसर्च में प्रकाशित अध्ययन में पाया गया है कि हिमालयन भू-तापीय स्प्रिंग्स, वातावरण में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं।

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हिमालयी भू-तापीय स्प्रिंग्स के संदर्भ में जानकारी

  • हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में लगभग 10,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में फैले हुए हिमालयी भू-तापीय स्प्रिंग्स, कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) समृद्ध पानी का काफी अधिक मात्रा में निर्वहन दर्शाते हैं।
  • ज्वालामुखी विस्फोटों, फॉल्ट ज़ोन और भू-तापीय प्रणाली के माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग से बहिर्मंडल तक कार्बन का बहिर्वाह, वैश्विक कार्बन चक्र में योगदान देता है, जो पृथ्वी की लघु और दीर्घकालिक जलवायु को प्रभावित करता है।
  • हिमालय में विभिन्न तापमान और रासायनिक परिस्थितियों वाले लगभग 600 भू-तापीय स्प्रिंग्स हैं।
  • कार्बन चक्र में उत्‍सर्जन का अनुमान लगाने और इस प्रकार ग्‍लोबल वार्मिंग में योगदान का अनुमान लगाते समय क्षेत्रीय और वैश्विक जलवायु में उनकी भूमिका के साथ ही टेक्टोनिक संचालित गैस उत्सर्जन की प्रक्रिया पर भी विचार करने की आवश्‍यक्‍ता है।
  • पर्यावरण में अनुमानित कार्बन डाइऑक्साइड डिगैसिंग (तरल पदार्थों विशेष रूप से पानी या जलीय घोल से गैसों को हटाना) फ्लक्‍स लगभग 7.2 × 106 मोल/ वर्ष है।

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संबंधित जानकारी

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

  • भारत ने 1993 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्‍त राष्‍ट्र फ्रेमवर्क सम्‍मेलन (यू.एन.एफ.सी.सी.सी.) की और 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल की पुष्टि की थी।

राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एन.ए.पी.सी.सी.)

  • कार्य योजना प्रभावी रूप से पानी, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, कृषि और अन्य पर सरकार की मौजूदा राष्ट्रीय योजनाओं को एक साथ आकर्षित करती है, जिसमें आठ मिशनों के सेट में एक अतिरिक्‍त योजना भी शामिल है।
  • जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री परिषद, योजना के समग्र कार्यान्वयन की प्रभारी हैं।
  • योजना दस्तावेज, जलवायु परिवर्तन के तनाव को कम करने के लिए एक अद्वितीय दृष्टिकोण का विस्‍तृत वर्णन करता है और इसे तेज करने के लिए गरीबी-वृद्धि लिंकेज का उपयोग करता है।

पेरिस समझौता

  • वर्ष 2015 के पेरिस समझौते के अंतर्गत, भारत ने 2020 और 2030 के बीच की अवधि के लिए तीन प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए हैं- अर्थव्यवस्था की उत्सर्जन तीव्रता को वर्ष 2030 में वर्ष 2005 के स्‍तर से 33 से 35 प्रतिशत तक कम करने के लिए गैर-जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी को बढ़ाकर कुल बिजली उत्पादन क्षमता का 40% करना है।
  • यह अतिरिक्त वन और वृक्ष आच्छादन के माध्यम से 2.5-3 बिलियन टन CO2 के समतुल्‍य अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने में मदद करेगा।
  • भारत, अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में एक वैश्विक नेता के रूप में उभरा है, जहां जीवाश्म ईंधन में निवेश अधिकतम है।
  • वर्ष 2018 में अपनी राष्ट्रीय विद्युत योजना (एन.ई.पी.) को अपनाने के बाद से भारत अपने “2˚C अनुकूल” रेटेड पेरिस समझौता जलवायु कार्रवाई लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मार्ग पर है।
  • वर्ष 2010 के बाद से, भारत सरकार ने 2016-2017 के बजट में उत्पादित और आयात किए गए कोयले पर लगने वाले कोयले के कर को दो बार तीन गुना करके 400 रूपये प्रति टन (लगभग 3.2 डालर प्रति टन) तक पहुंचा दिया है।

ग्रामीण विद्युतीकरण नीति, 2006

  • यह नीति अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देती है, जहां ग्रिड कनेक्टिविटी संभव या लागत प्रभावी नहीं है।

ऊर्जा संरक्षण भवन कोड, 2006

  • यह विनियामक कोड 1000 वर्ग मीटर से अधिक भूमि क्षेत्रफल के 500 के.वी.ए. से कनेक्‍टेड लोड या वातानुकूलित फर्श क्षेत्रफल के साथ सभी भवनों में ऊर्जा दक्षता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- पर्यावरण

स्रोत- पी.आई.बी.

पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओ.एफ.सी.)

खबरों में क्यों है?

  • हाल ही में, प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मुख्‍य भूभाग से जोड़ने वाली पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओ.एफ.सी.) को लॉन्च किया है और राष्‍ट्र को समर्पित किया है।
  • इस परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री द्वारा 30 दिसंबर, 2018 को पोर्ट ब्लेयर में रखी गई थी।

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पनडुब्‍बी ऑप्टिकल फाइबर केबल के संदर्भ में जानकारी

  • यह उच्च गति ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, तेज मोबाइल और लैंडलाइन दूरसंचार सेवाओं को सुनिश्चित करेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा।
  • पनडुब्बी ओ.एफ.सी. लिंक चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच 2 x 200 गीगाबाइट प्रति सेकंड (जी.बी.पी.एस.) और पोर्ट ब्लेयर और अन्य द्वीपों के बीच 2 x 100 जीबीपीएस की बैंडविड्थ वितरित करेगा।
  • 4जी मोबाइल सेवाएं, जो उपग्रह के माध्यम से प्रदान की गई सीमित बैकहॉल बैंडविड्थ के कारण बाधित थीं, इनमें भी काफी सुधार दिखाई देगा।

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लाभ

  • यह अंडमान और निकोबार को विश्व पर्यटन मानचित्र पर एक प्रमुख तरीके से स्थापित करने में मदद करेगा।
  • यह प्रत्‍येक नागरिक की आसानी से रहने में मदद करेगा।
  • यह डिजिटल इंडिया विशेष रूप से ऑनलाइन शिक्षा, टेली-मेडिसिन, बैंकिंग प्रणाली, ऑनलाइन ट्रेडिंग में सुधार के माध्यम से अवसरों में वृद्धि करेगा।
  • यह एक्ट-ईस्ट नीति में भी मदद करता है, पूर्वी एशियाई देशों और समुद्र से जुड़े अन्य देशों के साथ भारत के मजबूत संबंधों में अंडमान और निकोबार की भूमिका बहुत अधिक है और यह आगे और अधिक बढ़ने जा रही है।
  • उच्च प्रभाव परियोजनाएं और बेहतर भूमि, वायु और जलमार्ग
  • यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

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टॉपिक- जी.एस. पेपर III- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

स्रोत- पी.आई.बी., TOI

वैज्ञानिकों को मैथेरन में तितली की 77 नई प्रजातियाँ मिलीं हैं।

खबरों में क्यों है?

  • 125 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद वैज्ञानिकों ने मैथेरन मुंबई में, 77 नई प्रजातियों सहित तितलियों की 140 दुर्लभ प्रजातियाँ खोजी हैं।
  • पिछली बार तितलियों को वर्ष 1894 में इस पारिस्थितिक-संवेदनशील क्षेत्र में संहिताबद्ध किया गया था, जब एक शोधकर्ता ने 78 प्रजातियों की पहचान की थी।

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संबंधित जानकारी

  • हाल ही में, लेपिडोप्टेरिस्ट्स ने अरूणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में तितली की दो नई प्रजातियों अर्थात स्ट्रिप्ड हेयरस्ट्रीक और एलूसिव प्रिंस की खोज की थी।
  • वर्तमान में, वर्ष 2015 में 1,318 प्रजातियों की तुलना में भारत में तितली की 1,327 प्रजातियां हैं।

नोट:

  • एक लेपिडोप्टेरिस्ट, वह व्यक्ति है जो तितलियों और पतंगों का अध्ययन करने में विशेषज्ञ होता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- पर्यावरण

स्रोत- द हिंदू

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