Important Editorial Analysis: RBI की डिजिटल मुद्रा योजना Download Free Pdf

RBI की डिजिटल मुद्रा योजना

चर्चा में क्यों:

2022-23 के लिए पेश किए गए बजट में, वित्त मंत्री ने भारत की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) को लॉन्च करने की घोषणा की थी और कहा था कि डिजिटल रुपया डिजिटल अर्थव्यवस्था को 'बड़ा बढ़ावा' देगा।
उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2022-23 से शुरू होने वाली मुद्रा जारी करने के लिए ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाएगा।
हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में संशोधन का प्रस्ताव दिया है, जो इसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) लॉन्च करने में सक्षम करेगा, इस प्रकार 'बैंक नोट' की परिभाषा के दायरे का विस्तार होगा।

सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या है?

सीबीडीसी फिएट मुद्रा का एक डिजिटल रूप है जिसे एक ब्लॉकचेन द्वारा समर्थित वॉलेट का उपयोग करके और एक केंद्रीय बैंक द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। यह एक डिजिटल रूप में एक केंद्रीय बैंक द्वारा जारी एक कानूनी निविदा है
CBDC को एक डिजिटल वॉलेट में रखा जाएगा जिसकी निगरानी केंद्रीय बैंक करेगा। भारत में, यह आरबीआई होगा जो डिजिटल रुपये की निगरानी करता है, हालांकि यह बैंकों को कुछ शक्ति सौंप सकता है।

सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) के क्या लाभ हैं?

भौतिक नकदी का विकल्प।
मुद्रा प्रबंधन की लागत को कम करता है।
यह बिना किसी इंटर-बैंक सेटलमेंट के वास्तविक समय में भुगतान को सक्षम करते हुए मुद्रा प्रबंधन की लागत को कम करेगा।
यह निजी आभासी मुद्राओं के उपयोग से जनता को होने वाले नुकसान को भी कम करेगा।
यह कागज़ी मुद्रा की छपाई, परिवहन और भंडारण की लागत को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) को अपनाकर देशों के बीच विदेशी व्यापार लेनदेन में तेजी लाई जा सकती है।
यदि निजी मुद्राओं को मान्यता दी जाती है, तो सीमित परिवर्तनीयता वाली राष्ट्रीय मुद्राएं जोखिम में हो सकती हैं। इसलिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) समय की जरूरत बन गए हैं।

केंद्रीय बैंकों द्वारा जारी डिजिटल मुद्राओं को अपनाने में क्या जोखिम हैं?

केंद्रीकरण के साथ नवाचार: एक संप्रभु डिजिटल मुद्रा लाने का दृष्टिकोण विकेंद्रीकरण के विचार के बिल्कुल विपरीत है।
आरबीआई पर दायित्व: जब बैंक ग्राहक अपनी जमा राशि को डिजिटल रुपये में बदलना चाहते हैं, तो आरबीआई को इन देनदारियों को बैंकों की किताबों से और अपनी बैलेंस शीट पर लेना होगा।
मुद्रास्फीति जोखिम: केंद्रीय बैंक अधिक डिजिटल मुद्रा जारी करने में लिप्त होंगे जो संभावित रूप से उच्च मुद्रास्फीति को गति प्रदान कर सकते हैं।
अस्थिरता: जोखिम अधिक है और विश्व स्तर पर एक मुद्रा साधन के रूप में अधिक मूल्य अस्थिरता और कम स्वीकृति है, जब तक कि विश्वास कारक और निवेशक सुरक्षा कारक नहीं बदलते हैं।
एक चीज जो बैंक खातों से डिजिटल मुद्राओं में पूंजी की किसी भी बड़ी उड़ान को रोक सकती है, वह यह है कि बैंक खाते, डिजिटल मुद्राओं के विपरीत, जमा पर ब्याज प्रदान करते हैं।
बैंक जमा की निकासी भी बैंकों द्वारा किए जा सकने वाले ऋणों की मात्रा को प्रभावित कर सकती है।

आलोचनात्मक तर्क:

आलोचकों का मानना है कि निजी मुद्राओं की मांग मुख्य रूप से उन लोगों से आती है, जिन्होंने केंद्रीय बैंकों द्वारा जारी फ़िएट मुद्राओं में विश्वास खो दिया है।
आलोचकों का तर्क है कि दुनिया भर की सरकारें अत्यधिक मात्रा में छपाई करके अपनी संबंधित मुद्राओं का अवमूल्यन कर रही हैं, इस प्रकार कई लोगों को निजी मुद्राओं पर स्विच करने के लिए मजबूर किया जाता है जिनकी आपूर्ति डिजाइन द्वारा सीमित है।
आलोचकों का मानना है कि एक राष्ट्रीय मुद्रा का एक मात्र डिजिटल संस्करण जैसे कि रुपया या अमेरिकी डॉलर निजी मुद्राओं की मांग को प्रभावित करने की संभावना नहीं है।

निष्कर्ष:

CBDC का शुभारंभ एक आसान मामला नहीं हो सकता है और भारत में अभी भी अधिक स्पष्टता की आवश्यकता है। देश में अभी भी डिजिटल करेंसी को लेकर कई भ्रांतियां हैं।
CBDC की प्रभावशीलता गोपनीयता डिजाइन और प्रोग्राम योग्यता जैसे पहलुओं पर निर्भर करेगी।
कुछ का यह भी मानना है कि कुछ केंद्रीय बैंक, जैसे कि यूरोपीय सेंट्रल बैंक, अपनी डिजिटल मुद्राओं पर नकारात्मक दंड लगा सकते हैं।
यह लोगों को अपनी डिजिटल मुद्रा खर्च करने के लिए मजबूर करने और नकारात्मक ब्याज दरों को लागू करने वाले बैंकों से जमा की निकासी को हतोत्साहित करने के लिए किया जा सकता है।