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जवाहर रोजगार योजना (JRY) की शुरुआत किस साल की गयी थी?

By Balaji

Updated on: February 17th, 2023

जवाहर रोजगार योजना (JRY) की शुरुआत साल 1 अप्रैल 1989 में की गयी थी। जवाहर रोजगार योजना भारत सरकार द्वारा ग्रामीण आबादी को स्थायी रोजगार और आत्मनिर्भरताप्रदान करने के एजेंडे के साथ शुरू की गई थी। भारत सरकार ने अपनी पंचवर्षीय योजनाओं और कई अन्य योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण भारत के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रावधान किए हैं और इसे आम तौर पर योजना कहा जाता है।

Table of content

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  • 1. जवाहर रोजगार योजना (JRY) की शुरुआत (more)
  • 2. जवाहर रोजगार योजना (JRY) की शुरुआत किस साल की गयी थी? (more)

जवाहर रोजगार योजना (JRY) की शुरुआत

1 अप्रैल, 1989 को, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम को मिलाकर सातवीं पंचवर्षीय योजना के हिस्से के रूप में जवाहर रोजगार योजना शुरू की। पिछड़े जिले में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इसके माध्यम से कम से कम 90-100 नौकरियां प्राप्त करनी चाहिए, जो कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम है। केंद्र सरकार योजना के 80% कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है, और राज्य सरकार लागत के 20% के लिए जिम्मेदार है।

इसका उद्देश्य यह था की भारत के ग्रामीण और सबसे पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले लोगो को 90 से 100 दिनों के रोजगार उपलब्ध कराया जाए जवाहर रोजगार योजना (JRY) के उद्देश्य कुछ प्रकार से हैं| रोजगार योजना मजदूरी, रोजगार कार्यक्रम की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

  • ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और कम रोजगार वाली आबादी को रोजगार प्रदान करना।
  • ग्रामीण क्षेत्रों के लाभ के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचे और प्रतिष्ठानों को बढ़ाना।
  • बीपीएल परिवारों की ओर झुकाव के उद्देश्य से ओबीसी, एससी / एसटी आदि को वरीयता (preference) दी गई।
  • रोजगार के अवसरों का लगभग एक तिहाई तक महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण है।
  • जवाहर रोजगार योजना से पंचायती राज की मदद से हर संभव गांव को कवर करने पर फोकस किया गया।

Summary:

जवाहर रोजगार योजना (JRY) की शुरुआत किस साल की गयी थी?

1 अप्रैल 1989 को जवाहर रोजगार योजना (JRY) को शुरू की गयी थी | राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (NREP) और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (RLEGP) को मिलाकर यह योजना शुरू की गई थी। ये उस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम था, जिसका उद्देश्य प्रति व्यक्ति विशेष रूप से पिछड़े जिलों में 90-100 दिन का रोजगार प्रदान करना था।

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