भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की थी?
By BYJU'S Exam Prep
Updated on: September 13th, 2023
भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति साल 1952 में जारी की गयी थी। दरअसल राष्ट्रीय वन नीति को साल 1894 में ब्रिटिश सरकार ने सामान्य कल्याण को बढ़ावा देने और जंगलों का प्रबंधन के उद्देश्य से बनाया था , लेकिन साल 1988 में भारत सरकार द्वारा इस नीति को संरक्षण और स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से संशोधित कर दिया गया था। हाल ही में वन महानिदेशक ने राष्ट्रीय वन नीति, 1988 (National Forest Policy, 1988) में संशोधन करने की सिफारिश की है।राष्ट्रीय वन नीति की मुख्य विशेषताएँ एवं लक्ष्य:
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राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य विशेषताएँ एवं लक्ष्य
1894 से वानिकी कार्यक्रम वाले कुछ देशों में से एक भारत है। 1952 में योजना में संशोधन किया गया, और 1988 में एक और संशोधन हुआ। 1988 की संशोधित वन रणनीति का मुख्य उद्देश्य वनों का संरक्षण, विकास और विकास करना है। देश के पर्यावरण और पारिस्थितिक स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान।
संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम के माध्यम से स्थानीय समुदाय वनों के संरक्षण और प्रबंधन में शामिल हैं। ग्रामीण और आदिवासी आबादी से ईंधन की लकड़ी, चारा, वन उपज की थोड़ी मात्रा और इमारती लकड़ी की मांग को पूरा करने के लिए। भारत के महत्वपूर्ण वन कानूनों में निम्नलिखित शामिल हैं:
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में अधिनियमित किया गया था।
- वन संरक्षण अधिनियम 1980 में अधिनियमित किया गया था।
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में अधिनियमित किया गया था।
- केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है।
- वनीकरण और सामाजिक वानिकी के माध्यम से वन/वृक्ष आवरण में पर्याप्त वृद्धि करना।
Summary:
भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की थी?
साल 1952 में भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति जारी की थी, जिसका लक्ष्य संरक्षण और स्थानीय जरूरतों को पूरा करना था। हालांकि इस निति को सबसे पहले साल 1894 में ब्रिटिश सरकार ने घोषित किया था लेकिन 1952 में भारत सरकार ने संशोधित कर दिया था। भारत में, वानिकी एक महत्वपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र और एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय संसाधन है। भारत दुनिया भर में सबसे अधिक जंगलों वाले 10 देशों में से एक है। दुनिया के कुल वन क्षेत्र का 67% हिस्सा भारत और अन्य 9 राष्ट्रों का संयुक्त है।
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