राजस्थान पटवारी रिक्तियों की संख्या 2021- यहाँ देखे

राजस्थान पटवारी रिक्तियां 2021 !! RSMSSB (राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड) ने 20 जनवरी 2020 से 26 फरवरी 2020 तक राजस्व विभाग में पटवारी पद की भर्ती के लिए एक ऑनलाइन आवेदन शुरू किया है। परीक्षा के लिए राजस्थान पटवारी प्रवेश पत्र भी राजस्थान पटवारी परीक्षा से कुछ हफ्ते पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। RSMSSB ने कुल 4207 रिक्तियों के लिए राजस्थान पटवारी भर्ती 2019 नोटिफिकेशन जारी की है। रिक्तियों को बाद में बढ़ाकर 4421 कर दिया गया था। नीचे दी गई तालिका में रिक्तियों की विस्तृत सूची देखिए।

राजस्थान पटवारी आधिकारिक अधिसूचना पीडीएफ

राजस्थान पटवारी रिक्ति अपडेटड नोटिफिकेशन:

राजस्थान पटवारी रिक्ति विवरण

RSMSSB राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग (4421 रिक्तियों) में पटवारी पद की रिक्तियों के लिए राजस्थान पटवारी परीक्षा आयोजित करेगा। आधिकारिक नोटिस के अनुसार रिक्तियों का विवरण नीचे दिया गया है:

राजस्थान पटवारी रिक्ति 2021

RSMSSB ने अपनी भर्ती अधिसूचना में कुल 4421 पटवारी रिक्तियों की घोषणा की है। राजस्थान पटवारी रिक्ति 2021 का विवरण नीचे उल्लिखित हैं।

पद का नाम	क्षेत्र	Gen	OBC	SC	ST	कुल
पटवारी	सामान्य क्षेत्र	–	–	–	–	3637
	टीएसपी क्षेत्र	–	–	–	–	570

राजस्थान पटवारी जिलेवार रिक्ति विवरण 2021

जिलों का नाम	गैर–टीएसपी क्षेत्र (गैर-अनुसूचित क्षेत्र) पद	टीएसपी क्षेत्र (अनुसूचित क्षेत्र) पद
अजमेर	192	—
अलवर	107	—
भरतपुर	185	—
बाराँ	86	—
भीलवाड़ा	247	—
बाड़मेर	172	—
बीकानेर	10	—
बूंदी	103	—
बांसवाड़ा	—	118
चित्तौड़गढ़	138	05
चूरु	84	—
धौलपुर	68	—
डूंगरपुर	—	86
दौसा	31	—
हनुमानगढ़	45	—
जयपुर	71	—
जैसलमेर	64	—
जोधपुर	124	—
झुन्झुनू	46	—
झालावाड़	170	—
जालौर	106	—
कोटा	74	—
करौली	80	—
नागौर	141	—
पाली	183	06
प्रतापगढ़	—	109
राजसमन्द	138	06
सीकर	105	—
श्रीगंगानगर	141	—
सिरोही	67	31
सवाई माधोपुर	99	—
टोंक	92	—
उदयपुर	—	209
कुल ⇒	3265	570
Upniveshan Vibhag (उपनिवेशन विभाग)	116	—
Bhu Prabandh Vibhag (भू प्रबन्‍ध विभाग)	434	36
कुल योग  ⇒	3815	606

राजस्थान पटवारी कार्य : 

राजस्थान पटवार के पास राज्य के राजस्व विभाग के सुचारू कामकाज के लिए कई जिम्मेदारियां या कर्तव्य होते हैं।

• ग्राम राजस्व खाते के अभिलेखों का रखरखाव करना।
• ग्राम भूमि अभिलेखों का रख रखाव रखना और किसी भी कृषि भूमि विवाद को निपटाना।
• गांव के किसानों से भूमि कर वसूलना।
• प्रभावित कृषि भूमि के अभिलेखों का रखरखाव।