Rajasthan Budget 2022-2023: राजस्थान बजट Highlights Notes, Download Here PDF in Hindi/English

By BYJU'S Exam Prep

Updated on: September 11th, 2023

Rajasthan Budget 2022-23 PDF: Rajasthan Budget is the most important government source to find out all future expenditures and schemes planned by the government and revenues of the government. Rajasthan Budget 2022-23 has released on 23 February 2022. It is the source of important information that indicates key aspects of the economic movement in a year. In this article we will discuss the key important aspects of Rajasthan Budget 2022-23, this will be helpful in the RAS 2022 examination along with VDO, and RSMSSB Patwari exams as well. Direct questions are asked from this topic please read carefully.

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Rajasthan Budget 2022-23 Key Highlights

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राजस्थान बजट 2022-23

Covid- 19 has adversely affected all sectors of economic activity such as Tourism & Hospitality, Real Estate, Farmers, Entrepreneurs, Traders and Common Man along Revenue of the State. Looking to this, no new tax was levied in last Budget and relief of approximate Rs. 900 cr. was provided. Petrol and diesel VAT rates were reduced by Rs. 6 and 7 per liter respectively, after Jan., 2021, This resulted into addition burden of Rs. 6 thousand crores on State revenue. The economy is not yet fully recovered, therefore, no new tax is proposed in the Budget 2022-23 and around 1500 crores relief has been provided to all sectors.

1. Common Man :

To provide Social and Economic support –

  • 6 Provision for transfer of ownership of residential Nazool properties for lower income group persons occupied prior to year 2000.
  • 100% exemption of Motor Vehicle Tax for purchase of four wheeler with automatic transmission upto the cost of Rs. 10 lakh and Adapted/Retrofitted two wheelers/three wheelers by the specially abled persons.
  • 1% rebate on stamp duty on vacant or constructed residential plots upto 100 Sq. yards.
  • 1% rebate on stamp duty on vacant or constructed commercial plots upto 50 Sq yards.
  • Reduction in stamp duty from Rs. 5000 to Rs. 500 on release deed of ancestral property above the value of Rs. 10 lakh.
  • 100% exemption of Stamp Duty on Gift Deed in favor of daughter or daughter-in-law and wife.
  • Reduction in stamp duty from 6% to 5% and registration charges from 1% to 0.5% on purchase of Immovable property by senior citizens more than 60 years of age.
  • 100% exemption of Stamp Duty & registration fees on reverse mortgage executed in favour of senior. citizens more than 60 years of age.
  • 100% exemption of Stamp Duty & registration fees on loan documents executed for Educational loan by students.
  • Budget for Late Shri Gurusaran Chabra Jan Jagrukta Abhiyan increased from 5 to 10 cr.
  • Model Sub-registrar offices will be opened in Jaipur, Jodhpur and Bhiwadi in line with the Passport offices.
  • Creation of Tax Facilitation and Support Centre at Commercial Tax Headquarter with the cost of Rs. 100 Cr. and establishment of an additional divisional transport office at Jaipur.
  1. Farmers and Agro based Entrepreneur:
  • Interest subsidy for establishment/ expansion or agro based MSME under Chief Minister Small Industries Promotion Scheme enhanced from 8% to 9%.
  • The period of Interest Exemption Scheme 2019 for Mandi Fee/Allotment Fee, extended upto 30th September, 2022.
  • Allotment of plots at reserve price in Mandi Yards for application of traders pending prior to the year 2010.
  • Allotment of Government Land for new Mandies and Mini Food Parks announced in budget year 2020-21, 2021-22 and this budget at free of cost.
  • Exemption of Farmers Welfare Fee payable till 31 March, 2022, extended for one more year.

3. Tourism and Hospitality Sector :

  • Tourism and Hospitality Sector accorded the status of industry, thereby fulfilled the demand pending for years.
  • Rajasthan Rural Tourism Scheme be introduced and 100% exemption from stamp duty, 100 % reimbursement of SGST for 10 years and 9% interest subsidy for the loan amount up to 25 lakh.
  • The buildings constructed prior to 01.01.1950 be treated as heritage properties and concessional rate of stamp duty be charged for purchase/lease of these properties for hotel purpose.
  • Rates of land for resort, sports resort, health resort, camping site, amusement park, animal safari park will be determined equal to agriculture rates of convention center/community hall will be equal to residential rates in urban areas and agriculture rate in rural area.
  • Reimbursement of SGST for hotel and tour operators up to 50% for the period January 2022 to March, 2022.
  1. Industries :
  • Exemption of e-way bill for transportation of goods within the city extended from 1 lakh to 2 lakh.
  • The period of exemption for MSMEs from sanctions and inspection extended from 3 to 5 years.
  • Exemption from conversion charges for converting private agriculture land for white category industry/enterprises purposes in rural areas.
  • Upper limit of stamp duty reduced to 15 lakh for loan instruments/debt assignment executed by industries.
  • Upper limit of stamp duty reduced to Rs. 50 cr. on instruments of merger/demerger of
  • In RIICO areas for specified industries plots will be allotted directly along with auction process.

5. Investment promotions:

  • Benefits under RIPS-2010 and RIPS-2014 extended for 1 year for the eligible enterprises.
  • Enterprises availing benefits of customized package under RIPS-2003, RIPS-2010 and RIPS-2014 shall also be eligible under RIPS-2019 if their commercial production start or would be started in the operative period of RIPS-2019.
  • Enterprises established in Petroleum, Chemicals and Petrochemicals Investment Region (PCPIR) at Rajasthan Refinery Barmer for sunrise sectors will get benefits of RIPS-2019 thrust sector.
  • Provision for capital subsidy to the units not getting benefit of SGST reimbursement in the State.
  • Service sector units in Inland Container Depot (ICD) be accorded status of Thrust Sector under RIPS-2019.
  • Capital subsidy limit under RIPS-2019 for Thrust Sector-Gems & Jewellery increased from 25 lakh to Rs. 1 cr.
  • Provision of capital subsidy for Sports Good Sectors and Private Sports Academes up to 1 cr. under Service Sector of RIPS-2019.
  • New Rajasthan Investment Promotion Scheme-2022 will be introduced with better benefits to enterprises.
  • Provision of 150 cr. for Chief Minister Small Industry Promotion Scheme.

6. SC/ST and Weaker Sections entrepreneurs :

  • Dr. Bhimrao Ambedkar Rajasthan Dalit, Adiwasi Udyam Protsahan Yojna-2022 be introduced with following benefits –
  • With the cost of Rs. 100 cr. Incubation cum Training Centre be established with cooperation of CII/DICCI for helping deprived sections of the society to establish industries.
  • In RIICO areas, allotment of plot size up to the limit of 4000 sq. mtr. in place of present 2000 mtr. limit and increase in reservation from 5% to 6%.
  • 100% exemption from interest on installments of land cost and 75% rebate on conversion charges.
  • 100 % exemption of stamp duty for purchase, lease and mortgage of land.
  • 1% additional interest subsidy under Chief Minister Small Industry Promotion scheme.
  • 100% reimbursement of SGST for 7 years.
  1. Amnesty Schemes:
  • To recover outstanding demands the following Amnesty Schemes-2022 will be introduced with simplification of procedures, waiver of interest and penalty along with partial rebate in tax amount for better benefits :
  • Commercial Taxes : repealed Acts – Sales Tax, VAT, Entry Tax etc.
  • Registration and Stamps
  • Transport
  • Excise
  • Colonization
  • Mining
  • DlSCOMs – Electricity Vigilance Checking Report (VCR)

8. Real Estate :

  • Rebate in DLC amount to large residential and commercial plots.
  • Extension of one year in the time limit for 2% rebate of stamp duty on purchase of flats upto the value of 50 lakh.
  • Rebate in stamp duty on successive sale of properties within 1 to 3 years.

9. Mining Lease holders :

  • Mining Lease/Quarry Licenses of minor minerals expiring on 31.03.2025 be extended up to 03.2040 on certain premium amount.
  • Removal of maximum limit of 4 hectares mining lease for minor minerals on Khatedari
  • Execution of lease agreement without environment clearance on the condition that mining activity will be started after getting environment
  • Reduction in the limit of dead rent/license fee from 10 times to 5 times and maximum premium amount from Rs. 10 lakh to Rs. 5 lakh for transfer of minor mineral lease.

10. Transport :

  • Exemption of 50% Motor Vehicle Tax on CNG Kit Retrofitment vehicles.
  • Divisional Contract Carriage Permits be allowed with 70% rebate on Motor Vehicle Tax charged from all Rajasthan permits.
  • The buses depositing tax from April to February regularly be entitled for 25% Rebate in Motor Vehicle Tax for the month of march.
  • Maximum limit of surrendering RC be extended upto 180 days in a calendar year.
  1. Media :
  • The allowable limit for sub-letting constructed buildings by Media be increased from 40% to 60% of built-up area.

राजस्थान बजट 2021-22


  • मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में घोषणा की है की जिन 4 विधायकों (3 कांग्रेस और 1 भाजपा) की मौत हुई, उनके नाम पर उनके क्षेत्र में गर्ल्स कॉलेज – राजसमंद में किरण माहेश्वरी कन्या कॉलेज, भींडर में गजेंद्र सिंह कन्या कॉलेज, सुजानगढ़ में मास्टर भंवरलाल कन्या कॉलेज, गंगापुर में कैलाश त्रिवेदी कन्या कॉलेज खोले जाएंगे
  • 37400 आंगनवाड़ी केंद्रों, अंग्रेजी स्कूलों में फर्नीचर उपलब्ध कराए जाएंगे | 50 सरकारी स्कूल खुलेंगे व 100 स्कूल क्रमोन्नत होंगे |
  • शांति अहिंसा प्रकोष्ठ को शांति व अहिंसा निदेशालय में बदला जाएगा | सभी संभागों में विशेष योग्यजन आवासीय स्कूल खुलेंगे | जोधपुर व जयपुर में इसी तरह के दो नए महाविद्यालय खोले जाएंगे |
  • पात्र बेरोजगार युवाओं को चार माह का प्रशिक्षण देकर विभिन्न विभागों को राजीव गांधी युवा वालंटियर बनाए जाएंगे | कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराए जाएंगे | वन टाइम वेरिफिकेशन सिस्टम बनाया जाएगा | 50 हजार से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी |
  • प्रदेश के युवाओं व बच्चों के लिए शारीरिक विकास के लिए मेजर ध्यानचंद स्टेडियम की घोषणा, प्रत्येक ब्लॉक में खेल स्टेडियम। विधायक, सांसद निधि व जनता से राशि उपलब्ध कराई जाएगी | राजसमंद व प्रतापगढ़ में इंडोर स्टेडियम बनाए जाएंगे |
  • राज्य में 50 नए सरकारी स्कूल खोले जाएंगे | इसके अलावा सभी राजकीय विद्यालयों में स्मार्ट टीवी और सेटटॉप बॉक्स लगाए जाएंगे | राज्य के सभी विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में फ्री वाई-फाई की सुविधा दी जाएगी |
  • राजकीय स्कूल में कक्षा 8 के छात्रों को फ्री ड्रेस की सुविधा दी जाएगी | इसके अलावा पांचवीं तक के छात्रों को मुफ्त किताबें प्रदान की जाएंगी |
  • 5000 से अधिक आबादी वाले समस्त गांव और कस्बों में अगले 2 वर्षों में इंग्लिश मीडियम के लगभग 1200 महात्मा गांधी राष्ट्रीय विद्यालय खोले जाएंगे | इसके अलावा 600 स्कूलों में कृषि संकाय खोलने की भी बात कही |
  • बेरोजगारों को एक हजार रुपए का भत्ता दिया जाएगा |
  • प्रदेश में इंटरनेशनल मैच और आईपीएल मैचों के लिए जोधपुर के बरकतुल्ला स्टेडिम को विकसित किया जाएगा | इसका निर्माण कार्य जोधपुर विकास प्राधिकरण करेगा | इस सुदृढ़ीकरण के तहत 20 करोड़ की लागत लगाई जाएगी | डूंगरपुर में आर्चरी एकेडमी और जैसलमेर में हैंडबॉल एकेडमी प्रारंभ की जाएगी |
  • अजमेर, भरतपुर, भरतपुर, कोटा संभाग मुख्यालयों पर मल्टीपरपज इनडोर हॉल तैयार होंगे |
  • जोधपुर में रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स स्कूल बनेगा | हाई परफार्मेंस ट्रेनिंग सेंटर के लिए 140 करोड रुपए के प्रावधान |
  • कबड्डी, वॉलीबॉल, क्रिकेट, टेनिस, हॉकी के ग्राम पंचायत, जिला और राज्य स्तरीय टूर्नामेंट कराए जाने की घोषणा |
  • यूथ हॉस्टल जोधपुर को यूथ एक्सीलेंस सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा |
  • राज्य में नई कॉलेज पीपाड़, जोधपुर, जैसलमेर, खंडेला, सीकर, नागौर, मंडावर, दौसा, उदयपुरवाटी, झुंझुनू, राजाखेड़ा, चिखली, डूंगरपुर में नई कॉलेज खुले जाएंगे |
  • पिलानी मंडोर जोधपुर नागौर में नवीन प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी |
  • बांसवाड़ा में 25 करोड़ की लागत से वेद विद्यापीठ की स्थापना की जाएगी |
  • जयपुर में 200 करोड़ की लागत से राजीव गांधी एडवांस तकनीक की घोषणा |
  • 100 राजकीय विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जाएगा |
  • जयपुर में मूक-बधिर बधिर बच्चों के लिए कॉलेज खोलने की घोषणा की गई |
  • कोटा, अजमेर, जोधपुर, पाली, जोधपुर में विशेष योग्यजन आवासीय कॉलेज खोले जाएंगे |
  • एससी-एसटी के अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग के लिए 25 करोड़ खर्च होंगे |


खेती की बिजली के लिए नई कृषि वितरण कंपनी बनाई जाएगी | इसमें एक की बजाए दो महीनों में बिल भेजे जाएंगे | 50 हजार किसानों को नए कनेक्शन दिए जाएंगे |

आधारिक संरचना एवं औद्योगिक विकास   

सीएम गहलोत ने घोषणा की है कि नागौर, बीकानेर और लाडनूं सहित 5 जगहों पर आधुनिक बस स्टैंड बनाये जायेंगे | वहीं प्रतापगढ़ सहित 5 परिवहन कार्यालयों में ऑटोमोटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक तैयार कराये जायेंगे

  • बजट में बहुमंजिला इमारत में 50 लाख तक के फ्लैट पर स्टाम्प ड्यूटी को घटाने का ऐलान किया है | अब इसमें 6 की जगह 4 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी लगेगी | वहीं आवासीय व कॉमर्शियल जमीन की डीएलसी रेट भी 10 प्रतिशत कम करने की घोषणा की गई है | इससे अब जमीन लेकर घर और फैक्ट्री लगाना आसान हो जायेगा |
  • पर्यटन क्षेत्र को बूस्ट अप करने के लिये 500 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने की घोषणा की है | इसके तहत शेखावाटी पर्यटन सर्किट बनाया जायेगा | वहीं प्रदेश के सात मीड-वे का 10 करोड़ की लागत से जीणोद्धार कराया जायेगा |
  • भिवाड़ी नीमराणा टपूकड़ा में भी नए क्षेत्र खुलेंगे |
  • ग्रेटर भिवाड़ी इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाने की घोषणा की गई |
  • सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए नई नीति लाया जाना प्रस्तावित है |
  • 64 उप खंडों में औद्योगिक प्रोत्साहन केंद्र की शुरुआत की जाएगी |
  • जयपुर के जमवारामगढ़ और विराटनगर में खुलेगा औद्योगिक प्रोत्साहन केंद्र |
  • हैंडीक्राफ्ट कारीगरों को 3 लाख रुपये का ब्याज मुक्त ऋण दिया जायेगा |
  • 25 जिला मुख्यालयों में नर्सिंग कॉलेज खोले जायेंगे | प्रथम चरण में भीलवाड़ा, धौलपुर,करौली, सीकर,बाड़मेर और भरतपुर जिले में नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे | वहीं अजमेर में राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केन्द्र की स्थापना होगी |


मनरेगा को लेकर भी बजट में बड़ी घोषणा – सहरिया जनजाति और विशेष योग्यजन श्रमिकों को 100 की बजाय 200 दिन दिया जायेगा |

महत्वपूर्ण लघु समाचार

  • 30 मार्च को राजस्थान दिवस के अवसर पर सभी जिलों में राजस्थान उत्सव का आयोजन होगा |
  • जैसलमेर में बनेगा ढोला-मारू टूरिस्ट कंपलेक्स |
  • फाइनेंसियल टेक्नोलॉजी पार्क की घोषणा
  • हथकढ़ और अवैध शराब रोकने के लिए सीमावर्ती जिलों में आबकारी चौकियों को मजबूत करेंगे
  • गुरुशरण छाबड़ा की याद में जन जागरण अभियान चलाया जाएगा |
  • 100 करोड़ के नवजीवन कोष की घोषणा |
  • इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की यूनिट लगाने के लिए विशेष प्रोत्साहन के प्रावधान |
  • मोटर वाहन अधिनियम के जुर्माने में राहत का ऐलान |
  • कृषि बिजली के लिए अलग से कम्पनी |
  • भिवाड़ी में टाउनशिप डवलपमेंट होगा |
  • राज्य हेल्थ बिल लाया जाएगा |
  • सामाजिक निवेश प्रोत्साहन योजना |
  • 1 अप्रैल से लाई जाएगी एमनेस्टी स्कीम | किसानों की कर्ज माफी के लिए लाएंगे वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम |
  • कृषि बजट भविष्य में अलग से पेश होगा |
  • पर्यटन विकास कोष में 500 करोड़ का फण्ड |
  • अनुसूचित जाति-जनजाति के उद्यमियों के लिए विशेष इनक्यूबेशन सेंटर चलाए जाएंगे |
  • मोस्ट बैकवर्ड एरिया में निवेश करने वालों को RIPS-19 के फायदे दिए जाएंगे | हेल्थ केयर सेक्टर को रिप्स-19 के थ्रस्ट एरिया में जोड़कर फायदा दिया जाएगा
  • सोलर एनर्जी क्षेत्र की कंपनियों में रोजगार अनुदान 75 फ़ीसदी से बढ़ाकर 90 फ़ीसदी करने का ऐलान |
  • गिफ्ट डीड को स्टांप ड्यूटी से मुक्त किया. अब अपने पोते-पोतियों को गिफ्ट डीड पर नहीं लगेगी स्टांप ड्यूटी |
  • RIPS की तर्ज पर सामाजिक निवेश प्रोत्साहन संस्थान नीति लाने की घोषणा की |
  • परिवहन विभाग में परमिट और दूसरी प्रक्रियाओं का सरलीकरण करके ऑनलाइन किया जाएगा |
  • डीएलसी दरों का निर्धारण करके उन्हें जियो टैगिंग किया जाएगा |
  • प्रतियोगी एग्जाम के लिए रोडवेज में मिलेगी फ्री यात्रा |
  • थड़ी-ठेलों वालों को मिलेंगे एक-एक हजार
  • किसानों और पशुपालकों को देंगे बिना ब्याज के 16 हजार करोड़ का लोन |

न्याय प्रणाली में सुधार

  • प्रदेश में अनिवार्य FIR सिस्टम शुरू किया गया है विपक्ष के आंकड़ों के मायाजाल में उलझने की बजाय इसका सम्मान करना होगा |
  • नोहर में खुलेगा नया पुलिस थाना |
  • प्रदेश में नए पुलिस थाने और पुलिस चौकियों को क्रमोन्नत करने की घोषणा |
  • बीकानेर अलवर में वाणिज्यक न्यायालय खोले जाएंगे |
  • सिरोही जिला मुख्यालय पर मिनी सचिवालय का निर्माण होगा
  • बजट भाषण में प्रदेश के पुलिस और प्रशासन तंत्र को मजबूत करने के लिये भी कई घोषणायें की हैं | इसके तहत प्रदेश में नये कोर्ट और थाने खोलने का ऐलान किया गया है | प्रदेश के डूंगरपुर, बूंदी, सरदारशहर,जालोर, नसीराबाद और गंगापुरसिटी में अपर जिला एवं सेशन न्यायालय खोले जायंगे | वहीं कर्मचारियों के हितों के लिये कार्मिक कल्याण कोष का गठन भी किया जायेगा |
  • बार कौंसिल ऑफ राजस्थान को 10 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया है | वहीं बीकानेर, अलवर, डीडवाना और जोधपुर में कॉमर्शियल कोर्ट और थानागाजी तथा कुचामन सिटी में कैंप कोर्ट की घोषणा की है |
  • सीएम ने बजट में ऐलान किया कि राजधानी जयपुर में कांस्टीट्यूशनल क्लब बनाया जायेगा | दिल्ली की तर्ज पर कांस्टीट्यूशनल क्लब विधानसभा के नजदीक ज्योति नगर में बनाया जाएगा |

पानी से सम्बंधित

18 बांध के जीर्णोद्धार के लिए 70 करोड़ की घोषणा |

इन्दिरा गांधी लिफ्ट परियोजनाओं के लिए चुरू हनुमानगढ़ की 3 लिफ्ट योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान |

जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल पहुंचाने के लिए 2000 करोड़ से अधिक की लागत से काम होगा |

जीवन शैली से संबंधित

  • 20 लाख घरों को दिया जाएगा पेयजल कनेक्शन |
  • 6000 ग्राम पंचायतों को आवश्यकतानुसार सेवा से जोड़ा जाएगा
  • जयपुर में आगरा रोड पर 113 हेक्टेयर जमीन पर बनेगा चिल्ड्रन पार्क |
  • प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए सड़कों की खातिर 5 करोड़ का प्रावधान |
  • ट्रांसजेंडर के लिए 10 करोड़ का उत्थान कोष बनाया जाएगा |
  • देवनारायण योजना के लिए 200 करोड़ के बजट की घोषणा |
  • जोधपुर में 1700 विस्थापित परिवारों को आर्थिक संबल देने के लिए लाई जाएगी योजना |
  • 10 करोड़ 80 लाख की लागत से ऑटोमेटिक फिटनेस जांच केंद्र बनेंगे |
  • वाटिका, महला, जयपुर, निवाई, टोंक, नसीराबाद, किशनगढ़, आबूरोड, भिंडर, बांसवाड़ा में 3000 आवास का निर्माण हाउसिंग बोर्ड करवाएगा |
  • 1000 करोड़ की लागत से नगर परिषद नगर पालिका की मेजर सड़कों की मरम्मत का कार्य होगा |
  • सड़केंआगामी वर्ष में 3880 करोड़ की लागत से 1000 किलोमीटर से अधिक की सड़कों के निर्माण मरम्मत कार्य करवाए जाएं |
  • 50 वन-धन केंद्रों का गठन किया जाएगा |

शहीद सैनिकों के माता-पिता के लिए तीन लाख की अवधि को बढ़ाकर किया 500000 |

पुजारियों का मानदेय 1800 से बढ़ाकर 3000 किया |

स्वतंत्रा सेनानियों के लिए 25000 की पेंशन को बढ़ाकर 50000 करने की घोषणा |

मानसिक विमंदित बच्चों को दी जाने वाली अनुदान राशि को दोगुना करने की घोषणा |

नेहरू बाल संरक्षण के तहत बाल नशा मुक्त केंद्रों की स्थापना की जाएगी |

25,000 आंगनबाड़ियों को चयनबद्ध तरीके से नंदी घर शाला में क्रमोन्नत करने की घोषणा |

सभी जिला मुख्यालयों पर इंदिरा महिला सशक्तिकरण केंद्र की स्थापना होगी इस पर 15 करोड रुपए खर्च होंगे |

सीधी खरीद का प्रावधान अमृता सोसाइटी के आधार पर किया जाएगा |

कॉलेज जाने वाले और रोजगार पर जाने वाले दिव्यांगों को 2000 स्कूटी दी जाएगी |

एमबीसी के 3 छात्रावासों की घोषणा |

औद्योगिक विकास

पशुधन और कृषि विकास

  • 102 सेवा से पशुपालकों को आपातकालीन स्थिति में उनके घर पर ही मिलेगी चिकित्सीय सुविधा |
  • गौशालाओं को आर्थिक संबल की घोषणा |
  • घरेलू बिजली दर की आधी राशि राज्य सरकार वहन करेगी |
  • 102 मोबाइल वेटरनरी सेवा शुरू होगी |
  • जोबनेर में डेयरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी |
  • डूंगरपुर हिंडोली और हनुमानगढ़ में नए कृषि महाविद्यालय खोले जाएंगे |
  • नए दूध संचालन केंद्र खोले जाएंगे |
  • लघु और सीमांत कृषकों को कृषि उपकरण किराए पर मुहैया कराने के लिए 20 करोड रुपए की लागत से कस्टम हायरिंग सेंटर खोले जाएंगे |
  • पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, सवाई माधोपुर, बीकानेर और करौली में 200 करोड रुपए की लागत से फ़ूड पार्क बनाए जाएंगे | मथानिया जोधपुर में 100 करोड़ों रुपए की लागत से फूड पार्क की स्थापना की जाएगी |


  • आगामी 3 वर्षो में 1000 किसान सेवा केंद्र बनाए जाएंगे |
  • अगले साल किसानों को सब्सिडी के लिए 16000 करोड़ से अधिक का प्रावधान |
  • 50,000 किसानों को सोलर पंप 50000 किसानों को कृषि कनेक्शन दिए जाने की घोषणा |
  • 6 हजार करोड़ के ब्याज मुक्त फ़सकी ऋण वितरित किए जाएंगे |
  • 100000 किसानों के लिए स्प्रिंकलर और मिनी स्प्रिंकलर दिए जाएंगे |
  • 16 हजार करोड़ के ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरित किए जाएंगे | मंडी शुल्क कम किया |
  • तीन लाख किसानों को निशुल्क बायोफर्टिलाइजर और बायो एजेंट दिए जाएंगे | इस योजना में मत्स्य और पशुपालकों को भी शामिल किया जाएगा
  • 1 लाख किसानों के लिए स्प्रिंकलर और मिनी स्प्रिंकलर दिए जाएंगे
  • 1लाख किसानों के लिए कंपोस्ट के व्यवस्था की जाएगी |
  • 3 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को सूक्ष्म खेती योजना के तहत लाया जाएगा |
  • मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की घोषणा | 1 लाख 20 हजार किसानों को स्प्रिंकल दिए जाएंगे |
  • कृषि व्यवसाय के उत्पादों के प्रोत्साहित करने के लिए मिनी फूड पार्क स्थापित होंगे | इसके तहत पाली , नागौर , बाड़मेर , जैसलमेर , सवाई माधोपुर , करौली , बीकानेर एवं दौसा जिले में 200 करोड़ की लागत से मिनी फूड पार्क बनाए जाएंगे |

स्वास्थ्य विकास 

  • एसएमएस कॉलेज में पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग, न्यूरोलॉजी विभाग, आंकोलॉजी विभाग खोले जाएंगे | हार्ट, लंग सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा |
  • मेडिकल टूरिज्म सेंटर की स्थापना पीपीपी मोड पर, प्रदेशवासियों को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान निरंतर चलाने के लिए डायरेक्टरेट ऑफ फूड सेफ्टी बनाने की घोषणा|
  • सड़क दुर्घटनाओं को बचाने के लिए जीवन रक्षक योजना के तहत जीवन बचाने वाले भले व्यक्ति को 5000 रुपए व प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे | राज्य के राजमार्ग व मुख्य सड़कों पर ओवरस्पीड व ओवरलोड वाहनों पर अंकुश लगाने के लिए योजना
  • सिलिकोसिस बीमारी के रिसर्च के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा |
  • आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में आयुर्वेद वैलनेस पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापना होगी
  • जयपुर, अजमेर, सीकर में बनेंगे आयुर्वेदिक नेचुरोपैथी महाविद्यालय |
  • 8 महाविद्यालयों में पोस्ट एमबीबीएस डिप्लोमा कोर्स शुरू होंगे
  • पोस्ट ग्रैजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मैटरनिटी स्थापना होगी
  • सर्जिकल सुविधाएं विकसित करने के लिए 30 करोड़ का बजट में प्रावधान
  • उदयपुर और जोधपुर में नेचुरोपैथी के कॉलेज खोले जाएंगे| जयपुर में 50 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय कार्डियोलॉजी सेंटर की स्थापना होगी |
  • कैमरी, रामगढ़, सिरोही, खींवसर, नैनवा, सवाई माधोपुर, राजाखेड़ा, धौलपुर, उनियारा, सम, जालौर ओसिया, जालौर सुमेरपुर पाली सहित प्रदेश के 50 अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रमोट करेंगे |

विविध क्षेत्र

     फिल्म प्रोत्साहन नीति लाएंगे | राजस्थानी फिल्मों को 25 लाख रुपए की सहयोगी राशि और जीएसटी पर 100% छूट दी जाएगी 

अर्थव्यवस्था: एक नज़र में

प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की CAGR विकास दर क्रमशः 6%, -1.2% और 9.2% थी। इसके अलावा, FY19 में राज्य के GVA में प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्र का योगदान क्रमशः 34%, 23% और 43% था। वित्त वर्ष 1919 (वर्तमान मूल्य) में प्रति व्यक्ति आय 84,837 रुपये थी।


 7,72,64,000 (2019 est.)
68,548,437 (2011)


₹10.20 lakh crore (US$140 billion) (2019–20)

GDP rank


GDP growth

5% (2019-20 est.)

GDP per capita

₹118,159 (US$1,700) (2019–20)


GDP per capita rank

22 nd

GDP by sector

Agriculture 25%
Industry 28%
Services 47% (2019–20)

Population below the poverty line

 14.7% in poverty (2017–18)

Human Development Index

 0.629 medium (2018) (29th)

Labour force by occupation

Agriculture 44%
Industry 8%
Services 47% (2015)


 18.6% (Nov 2020)

Public finances

Public debt

33.1% of GSDP (2020–21 est.)

Budget balance

₹−33,923 crore (US$−4.8 billion) (3% of GSDP) (2020–21 est.)


₹1.80 lakh crore (US$25 billion) (2020–21 est.)


₹2.26 lakh crore (US$32 billion) (2020–21 est.)

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