राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है?
By Balaji
Updated on: February 17th, 2023
राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है। राजस्थान लोकायुक्त राज्य के संसदीय लोकपाल होते है। यह एक उच्च स्तरीय पदाधिकारी है, जिनका मुख़्य काम मंत्री, विधायक, प्रशासन और लोक सेवक के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार से संबंधित मुद्दों पर जनता की शिकायतों को दूर करना होता है। यह राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था, जिसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया था।
Table of content
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1. राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल
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2. राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है?
राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल
एक राज्य के लोकायुक्त को राज्यपाल द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री, विधान सभा के अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, विधान परिषद के अध्यक्ष और विधान परिषद के विपक्ष के नेता से बनी एक समिति के साथ परामर्श के बाद चुना जाता है। एक लोकायुक्त को केवल अधिनियम में उल्लिखित कारणों से पद से हटाया जा सकता है और पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है।
- यह राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था, जिसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया था।
- यह अधिनियम 2013 में संसद द्वारा पारित किया गया था और 16 जनवरी 2014 को प्रभावी हुआ।
- इस कानून के पारित होने के बाद, सभी राज्यों को एक वर्ष के भीतर अपना स्वयं का लोकायुक्त नियुक्त करना आवश्यक था।
- राज्यपाल मुख्यमंत्री, विधान सभा अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, विधान परिषद के अध्यक्ष और विधान परिषद में विपक्ष के नेता के परामर्श के बाद राज्य के लोकायुक्त की नियुक्ति करता है।
- संविधान के अनुच्छेद 236 के खंड (बी) के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश या न्यायिक सेवा के सदस्य ही राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल संभल सकते है।
- राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग (1973) की सिफारिशों के आधार पर 25 अगस्त, 1973 को राजस्थान में लोकायुक्त नियुक्त किया गया था। राजस्थान के पहले लोकायुक्त श्री आई. डी. दुआ थे, जो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे।
Summary:
राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है?
राजस्थान राज्य में लोकायुक्त का कार्यकाल पांच साल का होता है। राज्य के संसदीय लोकपाल को राजस्थान लोकायुक्त के रूप में जाना जाता है। यह एक उच्च-स्तरीय स्थिति है जिसका प्राथमिक कर्तव्य मंत्रियों, विधायकों, सरकार और लोक सेवकों द्वारा दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के बारे में जनता की शिकायतों को दूर करना है। राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम, जिसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया था, का उपयोग इसे स्थापित करने के लिए किया गया था।
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