भारत का प्रथम नागरिक कौन है?

भारत का प्रथम नागरिक

राष्ट्रपति का कार्यालय तब स्थापित किया गया था जब 15 अगस्त, 1947 को अपनी स्वतंत्रता के बाद भारत आधिकारिक रूप से 26 जनवरी, 1950 को एक गणतंत्र बन गया था, जब इसका संविधान लागू हुआ था। राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से भारत की संसद के दोनों सदनों और देश के प्रत्येक राज्यों और क्षेत्रों की विधान सभाओं से बने एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं, जिनमें से सभी सीधे नागरिकों द्वारा चुने जाते हैं।

क्योंकि वह पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है, भारतीय राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। राष्ट्रपति के बारे में कुछ तथ्य इस प्रकार हैं:

• भारत के राष्ट्रपति देश की अखंडता, एकजुटता और एकता का प्रतिनिधित्व करते हैं।
• भारत का राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक होता है और उसके कई अधिकार और दायित्व होते हैं।
• भारत के पहले निवासी ने भारतीय राज्य के प्रमुख और देश के सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर दोनों के रूप में कार्य किया।
• भारतीय राष्ट्रपति की ओर से अंतरराष्ट्रीय समझौतों और संधियों पर हस्ताक्षर और बातचीत की जाती है।
• इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, न कि देश के निवासियों का।
• निर्वाचक मंडल में राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के ऊपरी और निचले सदनों के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी, केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।
• राष्ट्रपति चुनाव एकल संक्रमणीय वोट और आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का उपयोग करके आयोजित किया जाता है।
• एक व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति या देश का पहला नागरिक बनने के लिए भारतीय नागरिक होना चाहिए।
• व्यक्ति को संघ, राज्य, स्थानीय, या किसी अन्य सार्वजनिक संस्था के भीतर भुगतान पद नहीं होना चाहिए।
• लोकसभा सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए, एक व्यक्ति को पात्र होना चाहिए। साथ ही उम्मीदवार की उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए।

Summary:

भारत का प्रथम नागरिक कौन है?

राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति राज्य का मुखिया होता है। वह प्रधानमंत्री के सुझावों पर काम करते हैं। संविधान का भाग II अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता को संबोधित करता है। लेकिन इसमें इस संबंध में कोई जटिल या लंबे समय तक चलने वाले खंड नहीं हैं। यह विशेष रूप से उन लोगों को सूचीबद्ध करता है जो इसकी स्थापना के समय भारतीय नागरिक थे। नागरिकता से संबंधित किसी भी मुद्दे के लिए, संसद के पास कानून स्थापित करने का अधिकार है।

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