पीआईबी सारांश एवं विश्लेषण - 08 जून 2023

By BYJU'S IAS|Updated : June 8th, 2023

पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) भारत सरकार से मीडिया तक समाचार प्रसारित करने वाली नोडल एजेंसी है। पीआईबी की विज्ञप्ति सिविल सेवा परीक्षा के नजरिए से महत्वपूर्ण हैं। पीआईबी सारांश और विश्लेषण उम्मीदवारों को समसामयिक मामलों के संबंध में समाचार और उसके संदर्भ में विशेष मुद्दों के महत्व को समझने में मदद करेगा।

1.‘सहकार से समृद्धि’ के विजन को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय:  

सामान्य अध्ययन: 2

शासन: 

विषय: सरकार की नीतियां और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप एवं उनके डिजाइन तथा इनके अभिकल्पन से उत्पन्न होने वाले विषय। 

प्रारंभिक परीक्षा: प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां,प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (PMKSK)। 

प्रसंग: 

  • प्रधानमंत्री के ‘सहकार से समृद्धि’ के विजन को साकार करने की दिशा में सरकार ने पांच और महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। 

विवरण:  

बैठक में यह 5 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:

  • देशभर में लगभग एक लाख प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां मौजूद हैं। 
    • मैपिंग के आधार पर उर्वरक खुदरा विक्रेता के रूप में कार्य नहीं कर रहीं प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) की पहचान की जाएगी और व्यवहार्यता के आधार पर उन्हें चरणबद्ध तरीके से खुदरा विक्रेता के रूप में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
  • जो PACS अभी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों (PMKSK) के रूप में कार्य नहीं कर रही हैं उन्हें PMKSK के दायरे में लाया जाएगा।
  • जैविक उर्वरकों, विशेष रूप से फर्मेंटेड जैविक खाद (FoM)/तरल फर्मेंटेड जैविक खाद (LFOM) / फॉस्फेट समृद्ध जैविक खाद (PROM) के विपणन में पैक्स को जोड़ा जाएगा।
  • उर्वरक विभाग की मार्किट डेवलपमेंट असिस्टेंस (MDA) योजना के तहत उर्वरक कंपनियां छोटे बायो-ऑर्गेनिक उत्पादकों के लिए एक एग्रीगेटर के रूप में कार्य कर अंतिम उत्पाद का विपणन करेंगी, इस आपूर्ति और विपणन श्रृंखला में थोक/ खुदरा विक्रेताओं के रूप में पैक्स को भी शामिल किया जाएगा।
  • उर्वरक और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए पैक्स को ड्रोन उद्यमियों के रूप में भी कार्यरत किया जा सकेगा, साथ ही, ड्रोन का उपयोग संपत्ति सर्वेक्षण के लिए भी किया जा सकता है।
  • इन निर्णयों के लाभ: 
    • इन महत्वपूर्ण निर्णयों से प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कार्य क्षेत्रों में विस्तार होगा जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के भी अवसर बढ़ेंगे और किसानों को उर्वरक, कीटनाशक, बीज तथा कृषि मशीनरी आदि स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेगी।

 

2. भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू हुआ:

सामान्य अध्ययन: 2

अंतर्राष्ट्रीय संबंध:

विषय: द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक समूह और भारत से जुड़े और/ या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार।  

मुख्य परीक्षा: भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच शुरू हुआ पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास का भारत की सुदृढ़ रक्षा प्रणाली के सन्दर्भ में महत्व का आकलन कीजिए।    

प्रसंग: 

  • भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास का पहला संस्करण ओमान की खाड़ी में 07 जून, 23 को शुरू हुआ। 

उद्देश्य:

  • यह अभ्यास वाणिज्यिक व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने और क्षेत्र में गहरे समुद्र में नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में सहयोग को भी बढ़ाएगा।   

विवरण:  

  • अभ्यास में आईएनएस तरकश और फ्रांसीसी जहाज सरकौफ, इंटीग्रल हेलीकॉप्टर, फ्रांस का राफेल विमान और संयुक्त अरब अमीरात के नौसेना समुद्री गश्ती विमान भाग ले रहे हैं।
  • दो दिनों के लिए निर्धारित अभ्यास में नौसेना के संचालन का एक विस्तृत समूह को देखा जाएगा जैसे कि भूतल युद्ध, सतह के लक्ष्यों पर मिसाइल से सामरिक गोलीबारी और अभ्यास, हेलीकाप्टर क्रॉस डेक लैंडिंग संचालन, उन्नत वायु रक्षा अभ्यास और बोर्डिंग संचालन शामिल हैं। 
    • इस अभ्यास में सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान के लिए कर्मियों का आपसी आरोहण भी शामिल होगा।
  • तीनों देशों के बीच पहले अभ्यास का उद्देश्य तीनों नौसेनाओं के बीच त्रिपक्षीय सहयोग को बढ़ाना और समुद्री वातावरण में पारंपरिक और गैर-पारंपरिक खतरों को दूर करने के उपायों को अपनाने का मार्ग प्रशस्त करना है।  

 

3. अरुणाचल प्रदेश सरकार और डीएआरपीजी द्वारा तैयार किया गया अरुणाचल प्रदेश का जिला सुशासन सूचकांक (DGGI) जारी:

सामान्य अध्ययन: 2

शासन: 

विषय: सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिये हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय। 

प्रारंभिक परीक्षा: जिला सुशासन सूचकांक (DGGI)।

मुख्य परीक्षा: अरुणाचल प्रदेश का पहले जिला सुशासन सूचकांक (DGGI) के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा कीजिए।    

प्रसंग: 

  • प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) और अरुणाचल प्रदेश सरकार ने नॉलेज पार्टनर सीजीजी, हैदराबाद के साथ मिलकर 8 जून 2023 को संयुक्त रूप से अरुणाचल प्रदेश का पहला जिला सुशासन सूचकांक (DGGI) जारी किया हैं।

विवरण:  

  • DGGI अरुणाचल प्रदेश को डीएआरपीजी, अरुणाचल प्रदेश सरकार, जिला अधिकारियों और अन्य हितधारकों के बीच 7 दौर की बैठकों में चले व्यापक परामर्श के बाद डिजाइन और विकसित किया गया था।
  • अरुणाचल प्रदेश के जिलों को डिवीजन के हिसाब से पूर्व, पश्चिम और मध्य डिवीजन के रूप में बांटा गया है।
  • DGGI जिला स्तर पर बेंचमार्किंग गवर्नेंस में अगली पीढ़ी के प्रशासनिक सुधारों का प्रतिनिधित्व करता है। ये सूचकांक अरुणाचल प्रदेश के सभी 25 जिलों में 8 क्षेत्रों में फैले 65 संकेतकों के तहत 136 डेटा बिंदुओं पर रैंकिंग करता है। 
    • ये केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के प्रभाव और सुशासन की स्थिति का आकलन करने के लिए अरुणाचल प्रदेश के सब जिलों में एक समान ही साधन है।
    • उम्मीद है कि ये सूचकांक राज्य सरकार और जिला प्रशासन द्वारा मौजूदा अंतरालों को दूर करने, इन अंतरालों को कम करने की की योजना बनाने के प्रयासों में और एक निर्णय लेने वाले साधनों के तौर पर सहायता प्रदान करेगा। 
    • ये रैंकिंग नागरिक केंद्रित प्रशासन और सुशासन प्रदान करने के जिलों के उद्देश्य में, उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा लेकर आती है।

DGGI अरुणाचल प्रदेश की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

  • 50 प्रतिशत से अधिक जिलों ने स्व-रोजगार ऋणों को बांटने में वृद्धि दर्ज की है।
  • 19 जिलों ने कृषि ऋण में सकारात्मक संचयी वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) दर्ज की है
  • दो जिलों को छोड़कर सभी जिलों में झूम खेती के क्षेत्र में कमी या रखरखाव की सूचना है।
  • अधिकांश जिलों में चावल उत्पादन की उपज में वृद्धि हुई है।
  • लगभग सभी स्कूलों में बालिका शौचालय कार्यरत हैं।
  • नौ जिलों ने 85 प्रतिशत से अधिक की टीकाकरण दर हासिल की है।
  • 22 जिलों ने 70 प्रतिशत से अधिक संस्थागत प्रसव हासिल किए हैं।
  • अधिकांश जिलों में लिंगानुपात में सुधार हुआ है।
  • 21 जिलों ने किसी स्वास्थ्य योजना या स्वास्थ्य बीमा के साथ 50 प्रतिशत से अधिक परिवारों को कवर किया है।
  • अतीत में डीएआरपीजी ने सुशासन सूचकांक 2019, सुशासन सूचकांक 2021, एनईएसडीए 2019, एनईएसडीए 2021, DGGI जम्मू और कश्मीर, DGGI गुजरात और अब DGGI अरुणाचल प्रदेश जारी करके बेंचमार्किंग गवर्नेंस में अगली पीढ़ी के सुधारों को सफलतापूर्वक शुरू किया।

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य:

1. भांग अनुसंधान परियोजना:

  • CSIR-IIIM जम्मू का 'भांग अनुसंधान योजना' भारत में अपनी तरह का पहला है, जिसमें न्यूरोपैथी, कैंसर और मिर्गी के निर्यात गुणवत्ता वाली दवा का उत्पादन करने की बड़ी क्षमता है। 
  • इस तरह की महत्वपूर्ण परियोजना के लिए CSIR-IIIM, भारतीय प्रबन्धन संस्थान (IIM), IIT, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) आदि जैसे संस्थानों के बीच तालमेल जरूरी है।
  • CSIR-IIIM और इंडसस्कैन के बीच वैज्ञानिक समझौते पर हस्ताक्षर करना न केवल जम्मू-कश्मीर के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए ऐतिहासिक था क्योंकि इसमें इस प्रकार की औषधियों का उत्पादन करने की क्षमता है जिन्हें भारत से बाहर  विदेश में निर्यात किया जाना है। 
    • इस तरह की परियोजना से जम्मू-कश्मीर में भारी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।
  • CSIR-IIIM भारत की सबसे पुराना वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान है, जिसका 1960 के दशक पुदीने की वैज्ञानिक विशेषताओं की खोज से लेकर वर्तमान बैंगनी क्रांति (पर्पल रिवोल्यूशन) के केंद्र के रूप में अनूठा इतिहास रहा है। 

2. ‘अग्नि प्राइम’ बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा तट से DRDO ने किया सफल उड़ान परीक्षण:

  • ऩई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल 'अग्नि प्राइम' का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा 07 जून, 2023 को ओडिशा के तट के डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया। 
    • उड़ान परीक्षण के दौरान, सभी उद्देश्य सफलतापूर्वक प्रदर्शित हुए।
  • यह मिसाइल के तीन सफल विकास परीक्षणों के बाद यूजर्स द्वारा आयोजित पहला प्री-इंडक्शन नाइट लॉन्च था, जो सिस्टम की सटीकता और विश्वसनीयता को मान्य करता है। 
    • रडार, टेलीमेट्री और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम जैसे रेंज इंस्ट्रूमेंटेशन को विभिन्न स्थानों पर तैनात किया गया था, जिसमें दो डाउन-रेंज जहाज शामिल थे, ताकि वाहन के पूरे प्रक्षेपवक्र को कवर करने वाले उड़ान डेटा को कैप्चर किया जा सके।

3. FFFAI की हीरक जयंती:

  • केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा वस्‍त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल नई दिल्ली में मुख्य अतिथि के रूप में फेडरेशन ऑफ फ्रेट फारवर्डर्स एसोसिएशन इन इंडिया (FFFAI) के हीरक जयंती समारोह को संबोधित करेंगे।
  • FFFAI की 60 वर्षों की यात्रा में इसका एक समृद्ध इतिहास रहा है। 
  • FFFAI भारत में सीमा शुल्क ब्रोकरों का सर्वोच्च राष्ट्रीय निकाय है जिसे 1962 में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीमा शुल्क दलालों तथा रसद सेवा प्रदाताओं के सभी पहलुओं में व्यावसायिकता के साथ एक्जिम व्यापार हितों को प्रोजेक्ट करने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था।
  • FFFAI के हीरक जयंती समारोह का आयोजन फेडरेशन की यात्रा के 60 साल पूरे होने और एक्जिम व्यापार की सेवा करने तथा देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के प्रयासों के लिए किया जा रहा है। 
  • इस आयोजन का विषय "FFFAI ट्रांसकेंडिंग बाउंड्रीज़" है। 

 

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