क्विक लुक ऑन फाइनेंसियल अवेयरनेस - 32

यहां हम बैंकिंग, बीमा और वित्त क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण वर्तमान मामलों को साझा कर रहे हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वित्तीय जागरूकता एक प्रमुख खंड है |आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण परीक्षाएं होने वाली है , इसलिए आपकी  इस अनुभाग में  मदद करने के लिए हम हमारी श्रृंखला "क्विक लुक ऑन फाइनेंसियल अवेयरनेस " के अगले हिस्से में हाल की बड़ी वित्तीय समाचार साझा कर रहे हैं।

1.भारत के जीडीपी विकास के लिए हाल की भविष्यवाणियां:

• संयुक्‍त राष्‍ट्र ने 2017 के लिये जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान 7.3% तक घटाया, इसकी वजह बुरे ऋण को बताया | लेकिन 2018 के लिए 7.9% की वृद्धि की भविष्यवाणी की |
• आईएमएफ ने भारत की जीडीपी विकास दर भविष्यवाणी इस वित्‍तीय वर्ष 2017-18 के लिए  7.2% और 2018-2019 के लिये 7.7% की।
• फिक्की सर्वेक्षण के अनुसार 2017-18 में भारत की जीडीपी विकास दर 7.4 प्रतिशत के आसपास रहेगी |
• वित्त सचिव अशोक लवासा के अनुसार 2017-18 में भारत की विकास दर में 7.5% की वृद्धि होगी |

2. पेटीएम ने अपना भुगतान बैंक प्रारम्‍भ किया:

• भारत के डिजिटल प्लेटफार्म पेटीएम ने अपना भुगतान बैंक लॉन्च किया। नोएडा में पहली शाखा का अनावरण किया गया है।
• रेनू सत्‍ती को पेटीएम के भुगतान बैंक का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्‍त किया गया है।
• पेटीएम वॉलेट, बचत या चालू खातों में एक लाख रुपये प्रति ग्राहक जमा स्वीकार कर पाएगा और जमाराशि पर कैशबैक की पेशकश भी करेगा।
• पेटीएम ने बचत खाते जमा पर 4% ब्याज दर देने का फैसला किया है।
• पेटीएम भारत में एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड और भारत पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के बाद तीसरा भुगतान बैंक है।

3.सरकार ने स्टार्ट-अप में बदलाव की परिभाषा बदली:

• स्टार्ट-अप इंडिया की नोडल निकाय डीआईपीपी(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) द्वारा स्टार्ट-अप की परिभाषा में संशोधन किया गया। नई परिभाषा के मुताबिक एक इकाई को स्टार्ट-अप के रूप में माना जाएगा यदि उसका कुल कारोबार 25 करोड़ रुपये से कम है और इसने निगमन/पंजीकरण की तारीख से सात साल पूरे नहीं किये हैं।
• वर्तमान में एक कंपनी के निगमन/पंजीकरण की तारीख से समय-अवधि पांच वर्ष है।
• हालांकि जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के स्‍टार्ट-अप के लिए निगमन/पंजीकरण की तारीख से 10 वर्ष तक की अवधि की अनुमति है। इसका अर्थ है कि नई परिभाषा के अनुसार जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के शुरूआतीकरण को निगमन/पंजीकरण की तारीख से 10 वर्षों तक की अवधि के लिए माना जाएगा।
• स्‍टार्ट-अप इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य उद्यमिता के लिए भारत के युवाओं को प्रोत्साहित करना है, ताकि देश के भीतर अधिक रोजगार के अवसर पैदा हो सकें। यह 16 जनवरी 2016 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारम्‍भ किया गया था। 

4.केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एफआईपीबी की समाप्‍ति को मंजूरी दी:

• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड(एफआईपीबी) के उन्मूलन के लिए अंतिम मंजूरी दे दी है, जो कि 25 वर्ष पुराना विदेशी निवेश का शासी निकाय है। एफआईपीबी की समाप्‍ति से व्यापार करने में आसानी आने की उम्‍मीद है।
• एफआईपीबी के उन्मूलन के बाद संबंधित निवेश मंत्रालय विदेशी निवेश प्रस्तावों के प्रत्यक्ष अनुमोदन के लिए उत्तरदायी होंगे।
• बैठक के बाद मीडिया को बताते हुए जेटली ने कहा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने एफआईपीबी को खत्म करने का निर्णय लिया।
• वर्तमान में रक्षा और खुदरा व्यापार सहित केवल 11 क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश(एफडीआई) के लिए सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता होती है। संबंधित मंत्रालय इन 11 क्षेत्रों में सीधे समझौते करेंगे।

 5.सरकार ने नौ छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें 0.1% कम कीं :

• केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सभी नौ छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें 0.1% कम कर दी हैं। जनवरी-मार्च तिमाही की तुलना में अप्रैल-जून तिमाही के लिए ब्याज दरों में कमी आई है।
• निम्‍न नौ योजनाओं के लिए ब्याज दरों में कमी आई है: किसान विकास पत्र, लोक भविष्य निधि(पीपीएफ), सुकन्या समृद्धि खाता, वरिष्‍ठ नागरिक बचत योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र(एनएससी)।
• डाक घर बचत खाते की ब्याज दरों में कमी नहीं की गयी है।
• लघु बचत योजनाएं वे सरकारी योजनाएं हैं जो उच्च ब्याज दर प्रदान करती हैं। 

6.केन्‍द्रीय बैंक ने खराब ऋणों से निपटने हेतु अध्‍यादेश पारित किया : 

• प्रधानमंत्री के नेतृत्‍व में केन्‍द्रीय कैबिनेट ने एक अध्‍यादेश को पारित करने का अनुमोदन दिया है जिसका उद्देश्‍य देश में बैंकिंग क्षेत्र द्वारा सामना की जा रही गैर-निष्‍पादित परिसंपत्तियों और खराब ऋणों की समस्‍या से निपटने के लिये भारतीय रिर्जव बैंक को शक्तिशाली बनाना है।
• इसके अंतर्गत, बैंकिंग नियामक अधिनियम में संशोधन किया गया है और राष्‍ट्रपति के पास मंजूरी के लिये भेजा गया है। इस निर्णय का उद्देश्‍य भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में 6 लाख करोड़ रूपये की गैर-निष्‍पादित परिसंपत्ति का समाधान करना है। यह आरबीआई को लोन डिफॉल्‍टरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिये अधिक शक्ति प्रदान करेगा।यह आरबीआई को एनपीए से निपटने के लिये बहुनिगरानी समितियों के गठन में भी समर्थ बनायेगा।
• गैर-निष्‍पादित परिसंपत्तियाँ (एनपीए) एक ऋण अथवा अग्रिम है जिसके लिये मूलधन अथवा ब्‍याज भुगतान 90 दिनों की अवधि तक के लिये बकाया रहता है। एनपीए भारतीय बैंकों में बड़े नुकसानों और आय के लौटने के लिये जिम्‍मेदार हैं।
• सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कम सख्‍त नियमों एवं विनियमों के कारण एनपीए की समस्‍या से अधिक पीडि़त हैं। वित्‍त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, 31 दिसम्‍बर 2016 को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल एनपीए 9.64 लाख करोड़ रूपये था।

7.भारतीय स्‍टेट बैंक ने CREDAI के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किया:

• देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने आवास और रियल एस्‍टेट परियोजनाओं पर रियायती ऋण हेतु CREDAI (कनफ्रेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किया है।
• यह समझौता ज्ञापन तीन वर्षों के लिये मान्‍य होगा।
• इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्‍य सभी को आवास उपलब्‍ध कराने के लक्ष्‍य की ओर कार्य करना है। इस समझौता ज्ञापन का लक्ष्‍य गृह ऋण और रियल एस्‍टेट क्षेत्र में निर्माण दोनों की वित्‍तीय आवश्‍यकताओं को पूरा करना है।“
• CREDAI देश में अपने 11,500 से अधिक सदस्यों के साथ देश का सबसे बड़ा रियल एस्‍टेट एसोसिएशन है।

8.यस बैंक ने paisabazzar.com के साथ समझौते पर हस्‍ताक्षर किया:

• देश के पांचवें सबसे बड़े निजी बैंक यस बैंक ने com के साथ समझौता करने की घोषणा की है। इस समझौता ज्ञापन से यस बैंक Paisabazzar.com के वर्तमान ग्राहकों को मान्‍य सशर्त ऋण प्रदान करेगा।
• इस समझौते का उद्देश्‍य ऋण लेने की प्रक्रिया को आसान बनाना और दोनों कंपनियों के ग्राहकों की सभी खुदरा जरूरतों को पूरा करने हेतु एक गंतव्‍य वित्‍तीय समाधान दाता के रूप में कार्य करना है।
• com ऋण और क्रेडिट कार्ड के लिये भारत का सबसे बड़ा वित्‍तीय बाजार स्‍थान है।

9.आईओसी ने ओएनजीसी को पछाड़कर देश की सबसे लाभप्रद पीएसयू बन गयी है:

• इंडियन ओयल कारपोरेशन (आईओसी) ने तेल व प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) को पीछे कर दिया है। इस पीछा करने से, आईओसी भारत की सबसे अधिक लाभप्रद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बन गयी है।
• आईओसी को वित्‍तीय वर्ष 2016-17 में अपने कुल लाभ में 70% का उछाल मिला जिसके परिणाम स्‍वरूप कुल 19,106.40 करोड़ रूपये का लाभ हुआ।
• रिलायंस उद्योग का देश के सबसे लाभप्रद निजी कंपनी में स्‍थान है। इसने 31 मार्च 2017 को समाप्‍त हुए वित्‍तीय वर्ष में कुल 29,901 करोड़ रूपये का लाभ दर्ज किया।
• आईओसी के वर्तमान चेयरमैन श्री बी. अशोक हैं।
• ओएनजीसी के वर्तमान चेयरमैन श्री दिनेश के. सर्राफ हैं।

10.गूगल के राजन आनंदन IAMAI के नये चेयरमैन बने हैं:

• दक्षिण पूर्वी एशिया और भारत के लिये गूगल के वाइस-प्रेसिडेंट राजन आनंदन को IAMAI (इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया) के नये चेयरमैन के रूप में नियुक्‍त किया गया है।
• राजन FreeCharge के सह-संस्‍थापक कुणाल शाह का स्‍थान लेंगे।
• IAMAI एक गैर लाभकारी उद्योग पीठ है जो सोसाइटी एक्‍ट, 1986 के तहत 2004 में पंजीकृत की गयी थी। यह मोबाइल और कई ऑनलाइन सेवाओं से जुड़ी वैल्‍यू एडेड सेवाओं को सुधारना और उनका विस्‍तार करने के उद्देश्‍य के साथ काम करती है। यह एकमात्र मौजूद विशेषज्ञ पीठ है जो ऑनलाइन और मोबाइल वैल्‍यू एडेड सेवाओं के हितों का प्रतिनि‍धित्‍व करती है।

11. शोभना कामिनी को सीआईआई का नया अध्‍यक्ष नियुक्‍त किया गया :

• अपोलो अस्‍पताल की कार्यकारी उप-सभापति शोभना कामिनी को वर्ष 2017-18 के लिये सीआईआई (भारतीय उद्योग परिसंघ) का नया अध्‍यक्ष चुना गया है। इन्‍होने फोर्ब्‍स मार्शल लिमिटेड के उपसभापति डॉ नौशाद फोर्ब्‍स का स्‍थान लिया है।
• उदय कोटक को नये उपाध्‍यक्ष और भारती इंटरप्राइज के राकेश भारती मित्‍तल को सीआईआई का अध्‍यक्ष नामित किया गया है।
• भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) भारत में शीर्ष व्‍यवसायिक संघटन है जो देश में उद्योग के विकास हेतु वातावरण पैदा करने की दिशा में कार्य करता है। यह गैर-सरकारी, गैर-लाभकारी, उद्योग द्वारा प्रेरित और प्रबन्धित संगठन है।

आप नीचे दिए गए लिंक से इस श्रृंखला के शेष लेखों में जा सकते हैं:

क्विक लुक ऑन फाइनेंसियल अवेयरनेस

आपकी परीक्षा के लिये शुभकामनाएँ
टीम ग्रेडअप  !