यौन उत्पीड़न निवारण या POSH अधिनियम Study Notes, Download PDF!

By Abhishek Jain |Updated : March 22nd, 2022

चर्चा में क्यों: हाल ही में केरल उच्च न्यायालय ने फिल्म उद्योग से जुड़े संगठनों को ‘महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम (POSH अधिनियम) ,2013 के अनुरूप महिलाओं के यौन उत्पीड़न संबंधी मामलों से निपटने के लिए एक ‘संयुक्त समिति’ गठित करने के लिए कदम उठाने को कहा है।

Table of Content

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारणप्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013

सर्वोच्च न्यायालय ने विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य 1997 मामले के एक ऐतिहासिक फैसले में 'विशाखा दिशा निर्देश' दियेइन दिशा निर्देशों ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 ("यौन उत्पीड़न अधिनियम") का आधार बनाया, 2013 में संसद द्वारा पारित,यौन उत्पीड़न के खिलाफ इस कानून को आमतौर पर ‘यौन उत्पीड़न निवारण / रोकथाम अधिनियम या POSH एक्ट के रूप में जाना जाता है।

अधिनियम के मुख्य प्रावधान

  • इस अधिनियम में शिकायत और जांच तथा की जाने वाली कार्रवाई के लिए प्रक्रियाओं को निर्धारित किया गया है।
  • इस अधिनियम में प्रावधान किया गया की प्रत्येक नियोक्ता को 10 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक कार्यालय या शाखा में एक ‘आंतरिक शिकायत समिति’ का गठन करना अनिवार्य है।
  • अधिनियम में प्रक्रियाओं को निर्धारित किया गया है और साथ ही यौन उत्पीड़न के विभिन्न पहलुओं को परिभाषित किया गया है।
  • “यौन उत्पीड़न के किसी भी कृत्य की शिकार होने का आरोप लगाने वाली महिला” किसी भी उम्र की हो सकती है, चाहे वह कार्यरत हो या नहीं। अर्थात अधिनियम के तहत,किसी भी रूप में किसी भी कार्यस्थल पर काम करने वाली, या आने वाली सभी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की जाती है।
  • शिकायत समितियों को साक्ष्य एकत्र करने के लिये दीवानी न्यायालयों की शक्तियाँ प्रदान की गई है।
  • अधिनियम में दंडात्मक प्रावधान को भी शामिल किया गया जिसके तहत नियोक्ताओं के लिये दंड निर्धारित किया गया है। अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने पर जुर्माना देना होगा।

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यौन उत्पीड़न की परिभाषा:

‘महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष)अधिनियम’,2013 में ‘यौन उत्पीड़न’ को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया है:

  • शारीरिक संपर्क और अग्रगमन।
  • लैंगिक अनुकूलता की मांग या अनुरोध करना।
  • लैंगिक अत्युक्त टिप्पणियां करना।
  • अश्लील साहित्य दिखाना।
  • लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य अवांछनीय शारीरिक, मौखिक या अमौखिक आचरण करना।

विशाखा दिशा-निर्देश/ (Vishaka Guidelines)

कानूनी रूप से बाध्यकारी ‘विशाखा दिशा-निर्देशों’(Vishaka Guidelines)को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 1997 में सुनाए गए एक फैसले में निर्धारित किया गया था। शीर्ष अदालत द्वारा यह फैसला महिला अधिकार समूहों द्वारा दायर एक मामले में सुनाया गया था,  इन याचिकाकर्ता महिलाओं में एक महिला का नाम विशाखा था।‘विशाखा बनाम राजस्थान राज्य’ मामले में फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ‘ऐसा कोई भी अप्रिय हाव-भाव, व्यवहार, शब्द या कोई पहल जो यौन प्रकृति की हो, उसे यौन उत्पीड़न माना जाएगा, अपने इस निर्णय में न्यायालय ने एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधि ‘दि कन्वेंशन ऑन दि एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमन’ (सीएडीएडब्ल्यू) का संदर्भ लेते हुए कार्यस्थलों पर महिला कर्मियों की सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए कुछ दिशा-निर्देश जारी किये जिन्हें विशाखा दिशा-निर्देश के नाम से जाना जाता है जो इस प्रकार है:

  • इन दिशानिर्देशों में ‘यौन उत्पीड़न’ को परिभाषित किया गया है और संस्थानों के लिए तीन प्रमुख दायित्व- निवारण, प्रतिषेध और प्रतिकार निर्धारित किए गए।
  • प्रत्येक रोज़गारप्रदाता का यह दायित्व होगा कि यौन उत्पीड़न से निवारण के लिये वह कंपनी की आचार संहिता में एक नियम शामिल करे|
  • संगठनों को अनिवार्य रूप से एक शिकायत समिति की स्थापना करनी चाहिये, जिसकी प्रमुख कोई महिला होनी चाहिये|
  • नियमों के उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी चाहिये और पीड़िता के हितों की रक्षा की जानी चाहिये|
  • महिला कर्मचारियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया जाना चाहिये|

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वस्तुतः इस ऐतिहासिक फैसले में न्यायालय ने माना कि यौन उत्पीड़न की कोई भी घटना संविधान में अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत दिये गए मौलिक अधिकारों तथा अनुच्छेद 19 (1) के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है|

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FAQs

  • संविधान का अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को निम्नलिखित स्वतंत्रता प्रदान करता है-

    (क) वाक्‌-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य का,

    (ख) शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का,

    (ग) संगम या संघ बनाने का,

    (घ) भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का,

    (ङ) भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का,

    (छ) कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा।

  • सामान्य कानूनी अधिकारों के विपरीत मौलिक अधिकारों को देश के संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है, जिसमें कुछ अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिये उपलब्ध हैं, जबकि अन्य सभी व्यक्तियों के लिये उपलब्ध हैं चाहे वे नागरिक, विदेशी या कानूनी व्यक्ति हों जैसे- परिषद एवं कंपनियाँ।

  • विशाखा दिशा-निर्देशों के अनुसरण में ही नवंबर 2010 में ‘कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध महिला सुरक्षा विधेयक अस्तित्व में आया|

  • राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 1986 में इस उद्देश्य से की गई थी कि भारतीय पुलिस में कानून व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये पुलिस तंत्र को सूचना प्रौद्योगिकी समाधान और आपराधिक गुप्त सूचनाएँ प्रदान करके समर्थ बनाया जा सके।

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