राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) - संरचना, अध्यक्ष, कार्य

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग Rashtriya Manav Adhikar Ayog)

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या NHRC मानव अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के मिशन के साथ भारत सरकार की एक स्टैंडअलोन इकाई है। NHRC का फुल फॉर्म National Human Rights Commission होता है| यह भारत के संविधान में उल्लिखित एक वैधानिक निकाय है जिसे 1993 में 'मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम' के तहत स्थापित किया गया था। इस अधिनियम को 2006 में और संशोधित किया गया था।

NHRC Full Form in Hindi

NHRC का फुल फॉर्म राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission-NHRC) है। यह एक स्वायत्त वैधानिक निकाय (autonomous statutory body) है जिसे 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया था। NHRC का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का विकास 

1993 में स्थापित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC), 1993 के मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है, जिसे 2006 में संशोधित किया गया था।

• अंतरराष्ट्रीय पहलों के दबाव के साथ-साथ देश के भीतर मांग ने भारत सरकार को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 पारित करने के लिए मजबूर किया।
• मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 राज्य मानवाधिकार आयोगों की स्थापना के लिए प्रावधान करता है। 26 राज्य पहले ही ऐसे निकायों का गठन कर चुके हैं।
• भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी।
• NHRC मानव अधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए भारत की चिंता का प्रतीक है।
• आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा और आयोग, केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकता है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग - NHRC को स्वायत्तता

आयोग की स्वायत्तता, अन्य बातों के साथ-साथ, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की पद्धति, उनके कार्यकाल की निश्चितता, और उनकी वैधानिक गारंटी, उन्हें दी गई स्थिति और आयोग के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों के तरीके से प्राप्त होती है - जिसमें शामिल हैं इसकी जांच एजेंसी- नियुक्त कर स्वयं संचालन करेगी। अधिनियम में आयोग की वित्तीय स्वायत्तता का उल्लेख किया गया है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति

राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिश पर NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। इस उच्चाधिकार प्राप्त समिति की संरचना में शामिल हैं-

• प्रधानमंत्री (अध्यक्ष)
• भारत के गृह मंत्री
• लोकसभा में विपक्ष के नेता (लोगों का सदन)
• राज्यसभा में विपक्ष के नेता (राज्यों की परिषद)
• लोकसभा अध्यक्ष (लोक सभा)
• राज्य सभा के उपसभापति (राज्यों की परिषद)

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना 

NHRC अधिनियम के अनुसार, आयोग में निम्न शामिल होंगे:

• एक अध्यक्ष जो भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं। एक सदस्य जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है।
• एक सदस्य जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो या रहा हो।
• मानव अधिकारों से संबंधित मामलों में व्यावहारिक अनुभव का ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों में से तीन सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। दो से तीन तक, जिसमें से एक महिला होनी चाहिए।
• इसके अलावा आयोग के सात पदेन सदस्य होंगे:

1. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष।
2. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष
3. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष
4. राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष
5. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष,
6. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष
7. विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त

• इन मनोनीत सदस्यों के अलावा, एक महासचिव होता है जो आयोगों का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है और ऐसी शक्ति का प्रयोग करता है और आयोग के ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करता है जो वह उसे सौंपे।
• आयोग के सभी निर्णयों और आदेशों की जांच महासचिव या आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा की जाती है जिसे अध्यक्ष द्वारा विधिवत अधिकृत किया जाता है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 

आयोग के अध्यक्ष और सदस्य तीन साल या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, तक पद धारण करते हैं। वे पुनर्नियुक्ति के लिए भी पात्र होंगे।

हटाने के लिए आधार:

• निष्कासन राष्ट्रपति द्वारा दिवालियेपन, विकृत दिमाग, शरीर या दिमाग की दुर्बलता, किसी अपराध के लिए कारावास की सजा, या सवैतनिक रोजगार में संलग्न होने के आधार पर किया जाता है।
• अगर सुप्रीम कोर्ट की जांच में उसे दोषी पाया जाता है तो उसे साबित कदाचार या अक्षमता के लिए हटाया भी जा सकता है।
• वे राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इस्तीफा भी दे सकते हैं।
• अधिनियम आयोग के किसी भी सदस्य को हटाने के लिए प्रक्रियाओं और आधार का वर्णन करता है।
  आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, या राष्ट्रपति द्वारा इसका संदर्भ दिए जाने के बाद, जांच के बाद, सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश से ही उनके पद से हटाया जाएगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा उस निमित्त निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, रिपोर्ट दी गई कि अध्यक्ष या ऐसे अन्य सदस्यों, या जैसा भी मामला हो, को ऐसे किसी आधार पर हटाया जाना चाहिए।

राष्ट्रपति अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटा सकता है यदि वह

• दिवालिया घोषित किया गया है
• अपने पद के कार्यकाल के दौरान अपने कार्यालय के कर्तव्यों के बाहर किसी भी भुगतान वाले रोजगार में संलग्न होता है
• मन या शरीर की दुर्बलता के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है
• विकृत दिमाग का है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है
• दोषी ठहराया जाता है और ऐसे अपराध के लिए कारावास की सजा दी जाती है जिसमें राष्ट्रपति की राय में नैतिक अधमता शामिल है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य

आयोग निम्नलिखित सभी या कोई भी कार्य करेगा, अर्थात्:

• किसी लोक सेवक द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन या इस तरह के उल्लंघन की रोकथाम में लापरवाही या लापरवाही की शिकायत की, अपनी पहल पर या पीड़ित या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत याचिका पर पूछताछ करना;
• ऐसे न्यायालय के अनुमोदन से न्यायालय के समक्ष लंबित मानवाधिकारों के उल्लंघन के किसी भी आरोप से संबंधित किसी भी कार्यवाही में हस्तक्षेप करना;
• राज्य सरकार को सूचित करते हुए, राज्य सरकार के नियंत्रण में किसी जेल या किसी अन्य संस्थान का दौरा करना, जहां कैदियों की जीवन स्थिति का अध्ययन करने और उस पर सिफारिशें करने के लिए व्यक्तियों को उपचार, सुधार या संरक्षण के उद्देश्य से हिरासत में लिया गया है या बंद कर दिया गया है;
• मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए संविधान या उस समय लागू किसी कानून के तहत या उसके तहत सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करना;
• आतंकवाद के कृत्यों सहित कारकों की समीक्षा करना जो मानव अधिकारों के आनंद को बाधित करते हैं और उचित उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करते हैं;
• मानव अधिकारों पर संधियों और अन्य अंतरराष्ट्रीय उपकरणों का अध्ययन करना और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करना;
• मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उसे बढ़ावा देना;
• समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानवाधिकार साक्षरता का प्रसार करना और प्रकाशनों, मीडिया, संगोष्ठियों और अन्य उपलब्ध माध्यमों के माध्यम से इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना;
• मानव अधिकारों के क्षेत्र में काम कर रहे गैर-सरकारी संगठनों और संस्थाओं के प्रयासों को प्रोत्साहित करना;

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कार्य सीमाएं 

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के निर्णय लेने और कार्य करने की सीमाएं निर्धारित हैं, जैसे 

• एनएचआरसी निजी पार्टियों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है
• राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) द्वारा की गई सिफारिशें बाध्यकारी नहीं हैं।
• राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) उन अधिकारियों को दंडित नहीं कर सकता जो इसके अनुशंसित आदेशों को लागू नहीं करते हैं।
• सशस्त्र बलों से संबंधित मामलों पर NHRC का अधिकार क्षेत्र सीमित है

NHRC निम्नलिखित मामलों में अधिकार क्षेत्र नहीं रख सकता है:

• एक वर्ष से अधिक पुराने मामले।
• ऐसे मामले जो गुमनाम, छद्मनाम या अस्पष्ट हैं।
• बेतुके मामले।
• सेवा मामलों से संबंधित मामले।