मध्य प्रदेश बजट विश्लेषण 2022-23
- मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का बजट पेश किया।
- मध्यप्रदेश का वर्ष 2022-23 का कुल बजट 2 लाख 79 हजार 237 करोड़ रुपये है।
राज्य के लिए बजट का संवैधानिक प्रावधान
- भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार, एक राज्य के राज्यपाल को राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष एक वित्तीय वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखना होगा।
- संविधान में "वार्षिक वित्तीय विवरण" के रूप में नामित एक वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्ति और व्यय का यह अनुमानित विवरण आमतौर पर "बजट" के रूप में जाना जाता है
मध्य प्रदेश के बजट की मुख्य विशेषताएं:
मध्य प्रदेश में राजस्व घाटा 18356.22 करोड़ रुपये
मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट में मध्य प्रदेश में बिजली में 21 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी दी है। मध्य प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2011-12 से 2021-22 की अवधि में स्थिर भावों पर 7.09 प्रतिशत औसत वृद्धि दर्ज की गई है। प्रदेश में 48 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था की गई। बजट में 4 हजार किमी सड़क बनाने का लक्ष्य है। प्रदेश में राजस्व घाटा 18356.22 करोड़ रुपये है। जल-जीवन मिशन के तहत घर-घर पानी पहुंचाया गया है। बुरहानपुर जिले में हर घर को नल से जोड़ा गया। जल जीवन मिशन सरकार की प्राथमिकता है। ग्रामीण अंचलों में विकास की रफ्तार बढ़ी है। गोव संवर्धन के लिए मध्य प्रदेश में नई योजनाए शुरू की जाएगी।
उज्जैन में बनेंगे मेडिकल डिवाइस पार्क
मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने की घोषणा की। सरकार ने इस बजट में उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क के निर्माण को मंजूरी दी है। साथ ही उद्योग के लिए सस्ती दरों पर जमीन उपलब्ध करवाई जाएगी। उद्योग लगने से प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
सिंगरौली में बनेगी नई हवाई पट्टी
मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ा है। मनरेगा के लिए बजट में 3500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सिंगरौली में नई हवाई पट्टी का निर्माण हो रहा है। प्रदेश में आईटीआई को अब बेहतर किया जा रहा है। इसके साथ ही एमपी में मछली का भी उत्पादन बढ़ा है।
किसानों को 1.72 लाख करोड़ की सहायता
मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट में गो-संवर्धन के लिए नई योजना शुरू की। मध्य प्रदेश की फसलों को जीआइ टैग दिलाने का प्रयास जारी है। किसानों को 1 लाख 72 हजार करोड़ की सहायता दी जाएगी।
गायों की सेवा के लिए शुरू होगी योजना
मध्य प्रदेश में गायों की सेवा के लिए नई योजना शुरू की जाएगी। भोपाल के बगरोद और बैरसिया में उद्योग पार्क बनेंगे। जनजाति विकास निगम बनेगा। यह रोजगार के अवसर तैयार करेगा। बुरहानपुर जिले के हर घर को नल-जल की सुविधा मिल रही है। यह पहला जिला बन गया है। अजा वित्त विकास निगम के लिए 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ओबीसी के लिए पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के लिए 50 करोड़ का प्रावधान है।
सागर, शाजापुर, उज्जैन में सोलर प्लांट
सिंचाई और घरेलू जल के लिए बिजली उपलब्ध कराने के लिए सरकार ऊर्जीकरण का महत्वपूण कार्य कर रही है। सागर, शाजापुर, उज्जैन में सोलर प्लांट लगेंगे। उद्यानिकी फसलों के लिए एक लाख मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता विकसित की जाएगी। दुग्ध उत्पादन योजना शुरू होगी। इसके लिए 1050 करोड़ का प्रावधान है। प्रदेश में घर-घर पशु चिकित्सा सेवा शुरू होगी। मछली पालन के क्षेत्र में रोजगार की संभावना है।
13000 टीचरों की भर्ती
13000 टीचर्स की नियुक्ति की जाएगी। 11 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इससे 11 हजार से ज्यादा रोजगार के अवसर विकसित होंगे।अजा-अजजा और ओबीसी की महिलाओं के स्वरोजगार के लिए भी काम किए जा रहे हैं। यह काम स्व-सहायता समूहों के जरिए हो रहा है। इनको 2000 करोड़ रुपए का क्रेडिट दिया जाएगा।
विकसित किए जाएंगे नए औद्योगिक क्षेत्र
मध्य प्रदेश में 11 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इनमें 11 हजार से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री आपके द्वार योजना प्रदेश में लागू होगी। इसके साथ ही प्रदेश में गायों की सेवा के लिए नई योजना शुरू होगी। हमारी सरकार महिलाओं के विकास के लिए भी काम कर रही है। महिलाओं को हम स्वसहायता समूह से जोड़ेंगे। घर-घर अब पशु चिकित्सा की सुविधा मिलेगी। प्रदेश में जैव ईंधन पर जोर रहेगा।
मुख्यमंत्री मत्स्य पालन योजना के लिए 50 करोड़
मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मुख्यमंत्री मत्स्य योजना के लिए 50 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। मछली पालन के क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं। मुख्यमंत्री मत्स्य पालन योजना शुरू होगी।
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