किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित अधिकारिता कार्यक्रम लागू किया है?

By Sakshi Yadav|Updated : November 28th, 2022

तेलंगाना सरकार ने मुख्यमंत्री दलित अधिकारिता कार्यक्रम (Chief Minister Dalit Empowerment Program) को लागू करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री. के चंद्रशेखर राव ने 1200 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता निर्धारित की है। इस योजना में चयनित दलित लाभार्थियों को 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता उनके बैंक खातों में डायरेक्ट भेजी जाएगी। दलित अधिकारिता कार्यक्रम का नाम अब दलित बंधु योजना कर दिया गया है। ये योजना पहले चरण में राज्य के 119 विधानसभा क्षेत्रों के कुछ परिवारों को मिलेंगी।

मुख्यमंत्री दलित अधिकारिता कार्यक्रम

तेलंगाना मुख्यमंत्री दलित अधिकारिता योजना २०२१ मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव द्वारा शुरू की गई है। इस योजना से जीवन में सुधार होगा और यही कारण है कि योजना लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। सीएम दलित सशक्तिकरण कार्यक्रम दलितों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाएगा और सीएम द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम और दलितों पर उनके विचार देश के लिए एक आदर्श बन गए हैं। मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण कार्यक्रम दलितों के जीवन को बेहतर के लिए बदल देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दलितों द्वारा एकजुट होकर खड़े होने, उनकी हीनता को दूर करने और उनकी विचार प्रक्रिया और दृष्टिकोण में गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए बैठक बुलाई गई थी।

सरकार ने इस योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। मुख्यमंत्री दलित अधिकारिता कार्यक्रम के पहले चरण में गरीब आर्थिक पृष्ठभूमि वाले 100 परिवारों को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्वरोजगार परियोजनाओं के लिए 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता की पेशकश की गई थी।

सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीब दलितों, विशेषकर युवाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पायलट आधार पर 'सीएम दलित अधिकारिता योजना' शुरू की है। दलित युवाओं को लघु उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

Summary:

किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित अधिकारिता कार्यक्रम लागू किया है?

मुख्यमंत्री दलित अधिकारिता कार्यक्रम (Chief Minister Dalit Empowerment Program) तेलंगाना सरकार के मुख्यमंत्री श्री के चंद्रशेखर राव लागू करने वाले है। इस योजना में तेलेंगाना सरकार कुछ दलित लाभार्थियों को 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देगी। यह योजना पहले चरण 119 विधानसभा क्षेत्रों में शुरू की जाएगी।

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