असमानता सूचकांक 2022 | Inequality Index 2022
- असमानता सूचकांक में भारत की ‘रैंकिंग’ में वर्ष 2020 के 129 स्थान के मुकाबले छह पायदान का सुधार हुआ है और वर्ष 2022 में उसे 123वां स्थाना मिला है।
- असमानता कम करने के लिए प्रगतिशील व्यय के मामले में भारत ने 12 पायदानों का सुधार कर 129वां स्थान प्राप्त किया है।
- प्रगतिशील कर प्रणाली के मामले में भारत ने अपनी स्थिति तीन पायदान मजबूत कर 16वां स्थान प्राप्त किया है।
- न्यूनतम वेतन के मामले में भारत 73वें पायदान फिसल गया है क्योंकि उसे उन देशों की सूची में शामिल किया गया है जहां पर राष्ट्रीय तौर पर न्यूनतम वेतन तय नहीं किया गया है।
- ऑक्सफैम सूचकांक के आधार पर तैयार रिपोर्ट के अनुसार भारत उन देशों में शामिल है। जिन्होंने फिर से स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च में बहुत कम प्रदर्शन किया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत की रैंकिंग में दो पायदान की गिरावट आई है और वह 157 वें स्थान पर फिसल गया है। इस प्रकार भारत दुनिया के उन देशों में पांचवे स्थान पर है जिनका प्रदर्शन स्वास्थ्य क्षेत्र क्षेत्र में सबसे खराब है।
कोविड के बाद सुधर रही भारत की स्थिति
- ऑक्सफैम इंडिया के सीईओ अमिताभ बेहार के अनुसार - ‘सीआरआईआई 2022 रिपोर्ट कोविड 19 के दौरान असमानता कम करने के मामले में भारत को आंशिक सफलता मिली है। भारत ने वर्ष 2020 की 129 वीं रैंकिंग में छह पायदान सुधार कर वर्ष 2022 में 123वीं रैंक मुख्यत असमानता कम करने के संकेतकों, सार्वजनिक खर्च और कर व्यवस्था के कारण प्राप्त की है।
- असमानता सूचकांक सूची में नार्वे शीर्ष स्थान पर है और उसके बाद जर्मनी और आस्ट्रेलिया का स्थान है।
- असमानता सूचकांक को ऑक्सफैम इंटरनेशनल ऐंड डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल (डीएफआई) तैयार करता है। वह इस सूचकांक को तैयार करने के लिए सरकार की नीतियों और तीन क्षेत्रों में किए गए कार्यों की समीक्षा करता है।
- विकास वित्तीय संस्थान (Development Financial Institution(DFI)) एक ऐसी संस्था है जिसकी निवेश के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को जोखिम पूंजी (Risk Capital) प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विकास वित्तीय संस्थानों का मालिकाना हक़ सरकार या चैरिटेबल संस्थानों के पास होता है।
- विकास वित्तीय संस्थान (DFI) को डेवलपमेंट बैंक (Development Bank) या डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी (Development Finance Company (DFC)) के रूप में भी जाना जाता है। निज़ी कंपनियों को प्रदान किया गया वित्त विशेष रूप से उन देशों में निवेश किया जाता है जहां बाज़ार पर बहुत अधिक प्रतिबंध (मुश्किल) हैं।
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