Repeal of Farm Bills/केंद्र सरकारने तीनही कृषी कायदे परत घेतले, Details of Farm Bills, Download PDF

By Ganesh Mankar|Updated : November 22nd, 2021

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 19 नोव्हेंबर 2021 रोजी 17 सप्टेंबर 2020 रोजी लागू केलेले तीन वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. आजच्या या लेखामध्ये आपण हे कृषि विधेयक काय होते तसेच या कृषी विधेयकांना विरोध का करण्यात आला होता या सर्वांची माहिती घेणार आहोत.

In today's article, we will learn about the agriculture/farm bills Repeal by the central government. This topic is important for MPSC Rajyaseva, MPSC Combined, Maharashtra Police Bharti, Maharashtra Arogya Bharti, MPSC CDPO and other Maharashtra State exams.

Table of Content

कृषी कायदे/ Farm Bills 2021

  • अलीकडेच, भारताच्या पंतप्रधानांनी 17 सप्टेंबर 2020 रोजी लागू केलेली तीन वादग्रस्त शेती विधेयके रद्द करण्याची घोषणा केली.
  • सरकारने आंदोलक शेतकर्‍यांना नवीन शेती कायदे 2020 विरुद्धचा विरोध संपवण्यास सांगितले कारण सरकारने नवीन शेती कायदे रद्द केले आहेत.
  • या कायद्यांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी गटांना त्यांनी आश्वासन दिले की, संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात रद्द करण्याची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.

Download the PDF to know more about the topic, click here:

कृषी कायदे, Download PDF मराठीमध्ये 

तीन कायदे काय होते?/What were the three laws?

संसदेने लागू केलेली तीन शेती विधेयके आहेत-

  1. शेतकरी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (प्रमोशन आणि सुविधा) कायदा, 2020;
  2. अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) कायदा, 2020; आणि
  3. शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत हमी आणि शेती सेवा कायदा, 2020 

या कायद्यामुळे निवडक पिकांवर सरकारने दिलेली किमान आधारभूत किंमत (MSP) रद्द होईल आणि त्यांना मोठ्या कंपन्यांच्या दयेवर सोडले जाईल अशी भीती शेतकऱ्यांना वाटत होती.

MPSC राज्यसेवा कोर्सची मोफत चाचणी सुरू करण्यासाठी क्लिक करा !

तीन स्वतंत्र कायदे खालीलप्रमाणे आहेत.

  1. कायदा 1: अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक, 2020/Essential Commodities (Amendment) Bill, 2020
  2. कायदा 2: शेतकरी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुविधा) विधेयक, 2020/armers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill, 2020 याला मार्केटप्लेस कायदा म्हणू या.
  3. कायदे 3: शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) किंमत हमी आणि शेत सेवा विधेयक, 2020 करार/Farmers (Empowerment and Protection) Agreement of Price Assurance and Farm Services Bill, 2020. याला कंत्राटी शेती कायदा असेही म्हणतात.

MPSC 2021 Special course for CSAT कोर्सची मोफत चाचणी सुरू करण्यासाठी क्लिक करा !

आम्ही पीडीएफ का डाऊनलोड करावी?/Why should we download PDF?

कृषी विधेयकांची संबंधित खालील माहिती अधिक सविस्तरपणे जाणून घेण्यासाठी तुम्ही लेखात दिलेले पीडीएफ डाऊनलोड करू शकतात.

1. अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) विधेयक, 2020/ Essential Commodities (Amendment) Bill, 2020

  • मूळ कायद्यानुसार, जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीमध्ये काय समाविष्ट होते?
  • नवीन जीवनावश्यक वस्तू दुरुस्ती/New Essential Commodities Amendment
  • चिंता/ Concerns

2. शेतकरी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुविधा) विधेयक, 2020/Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill, 2020

  • नवीन सुधारणा/New Amendments
  • चिंता/Concerns

MPSC Combined Comprehensive कोर्सची मोफत चाचणी सुरू करण्यासाठी क्लिक करा !

3. शेतकरी किंमत हमी आणि शेती सेवा विधेयक, 2020 करार/Farmers (Empowerment and Protection) Agreement of Price Assurance and Farm Services Bill, 2020

  • नवीन सुधारणा/New Amendments
  • चिंता/Concerns

You can download the PDF provided in the article to know more about the above information related to Agriculture Bill.

निष्कर्ष/ Conclusion

  • नवीन दुरुस्ती हे सर्व सुनिश्चित करत नाही. किंमत निश्चित करण्याच्या यंत्रणेचा उल्लेख नाही. त्यामुळे खासगी कॉर्पोरेट घराण्यांना दिलेल्या ‘फ्री हँड’मुळे शेतकऱ्यांची पिळवणूक होण्याची भीतीही व्यक्त होत आहे.
  • शेती कायद्याचे हे सर्व अपेक्षित परिणाम लक्षात घेऊन शेतकरी 25 नोव्हेंबर 2020 पासून आंदोलन करत आहेत.
  • सुमारे एक वर्षाच्या आंदोलनानंतर केंद्र सरकारने हा कायदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तीन वादग्रस्त शेतीविषयक कायदे रद्द करण्याव्यतिरिक्त, सरकारने "झिरो बजेट खेती" सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एमएसपी अधिक प्रभावीपणे आणि पारदर्शकपणे लागू करण्यासाठी एक समिती तयार केली जाईल. समितीच्या प्रमुख सदस्यांमध्ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार, शेतकरी, कृषी शास्त्रज्ञ, कृषी अर्थतज्ज्ञ इत्यादी प्रतिनिधींचा समावेश असेल.

Download the PDF to know more about the topic, click here:

कृषी कायदे, Download PDF मराठीमध्ये 

To access the article in English, click here:

Repeal of Farm Bills

More From Us:

MPSC Current Affairs 2021: Download in Marathi & English

MPSC GK Study Material: Complete Notes for MPSC Exam [Free]

NCERT Books for MPSC State Exam 2021

Maharashtra State Board Books PDF

Maharashtra Police Bharti 2021 Exam: Complete Study Material/संपूर्ण अभ्यास साहित्य  

byjusexamprep Daily, Monthly, Yearly Current Affairs Digest, Daily Editorial Analysis, Free PDF's & more, Join our Telegram Group Join Now

Comments

write a comment

FAQs

  • तीन शेती कायदे आहेत: शेतकरी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुविधा) कायदा, जीवनावश्यक वस्तू (सुधारणा) कायदा आणि शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) किंमत हमी आणि शेत सेवा कायदा.

  • भारतीय राज्यघटनेनुसार कृषी क्षेत्र राज्याच्या यादीत येते. तथापि, समवर्ती यादीतील एंट्री 33 चे अस्तित्व केंद्र आणि राज्यांना शेतीशी संबंधित व्यापार आणि वाणिज्यमधील उत्पादनांचे उत्पादन, पुरवठा आणि वितरण नियंत्रित करण्याचे अधिकार देते.

  • आंदोलक शेतकरी संघटनांची पहिली आणि प्रमुख मागणी म्हणजे तीन नवीन कृषी कायदे रद्द करणे.

  • कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC) हे भारतातील राज्य सरकारांनी मोठ्या किरकोळ विक्रेत्यांकडून होणाऱ्या शोषणापासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी तसेच शेतमालाच्या किरकोळ किमतीचा प्रसार जास्त प्रमाणात होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी स्थापन केलेले विपणन मंडळ आहे.

    • या विधेयकात शेतकऱ्यांच्या जमिनीची विक्री, भाडेपट्टा किंवा गहाण ठेवण्यास स्पष्टपणे बंदी आहे. ...
    • ही विधेयके शेतकऱ्यांसाठी एक चांगला मार्ग तयार करतील.
    • एवढ्यावरच मंडईचा अंत नाही, बाजार व्यवस्था पूर्वीसारखीच सुरू राहील.
    • बिलांचा किमान आधारभूत किंमतीवर (MSP) परिणाम होणार नाही.

Follow us for latest updates