अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), रचना, कार्य, अधिकार, Enforcement Directorate (ED)

By Ganesh Mankar|Updated : May 27th, 2022

अंमलबजावणी संचालनालय (ED) ही भारत सरकारची कायद्याची अंमलबजावणी करणारी एजन्सी आहे जी आर्थिक कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि आर्थिक गुन्हेगारीशी लढण्यासाठी जबाबदार आहे. MPSC नागरी सेवा परीक्षा किंवा इतर कोणत्याही शासकीय परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या विषयाची माहिती असणे आवश्यक आहे. आजच्या या लेखात आपण अंमलबजावणी संचालनालय म्हणजेच ED ही काय असते? तिचे कार्य काय? रचना काय? या सर्व गोष्टी बघणार आहे.

Download BYJU'S Exam Prep App and prepare General Knowledge for Maharashtra State exams.

Table of Content

अंमलबजावणी संचालनालय (ED)

  • आर्थिक अंमलबजावणी महासंचालनालय (Directorate General of Economic Enforcement- Enforcement Directorate)) ही भारतात आर्थिक कायद्यांची अंमलबजावणी व आर्थिक गुन्हेगारीशी लढा (economic intelligence agency) देण्यासाठी जबाबदार असलेली कायद्याची अंमलबजावणी करणारी व आर्थिक गुप्तचर यंत्रणा आहे.
  • परकीय चलन नियमन कायदा, 1947 अंतर्गत विनिमय नियंत्रण कायद्याचे उल्लंघन हाताळण्याच्या उद्देशाने याची स्थापना करण्यात आली होती. 
  • सुरुवातीला १९५६ मध्ये आर्थिक व्यवहार विभागांतर्गत 'एन्फोर्समेंट युनिट' म्हणून स्थापन करण्यात आले, नंतर ते १९६० मध्ये प्रशासनासाठी महसूल विभागात हलविण्यात आले.
  • १९५७ मध्ये त्याचे नामकरण अंमलबजावणी संचालनालय ( Enforcement Directorate (ED)) असे करण्यात आले.
  • आता, अंमलबजावणी संचालनालय (ED) चा कारभार अर्थ मंत्रालयाच्या (Department of Revenue) अखत्यारीतील महसूल विभागाद्वारे चालविला जातो.
  • नवी दिल्लीत ईडीचे मुख्यालय असून देशभरात अनेक क्षेत्रीय कार्यालये आहेत.
  • याचे प्रमुख अंमलबजावणी संचालक आहेत, जे आयआरएस अधिकारी (इंडियन रेव्हेन्यू सर्व्हिस) आहेत.

byjusexamprep

अंमलबजावणी संचालनालय चे कार्य (Functions of Enforcement Directorate-ED)

अंमलबजावणी संचालनालय (ED) ची कार्ये खाली सूचीबद्ध आहेत:

  1. परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा (FEMA) कायदे आणि तरतुदींच्या उल्लंघनाची चौकशी करणे.
  • नियुक्त केलेले ED अधिकारी FEMA उल्लंघनांचा निर्णय घेतात.
  • गुंतलेल्या रकमेच्या तिप्पट दंड आकारला जाऊ शकतो.

2.मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा, 2002 (पीएमएलए) कायदा आणि तरतुदींच्या गुन्ह्यांचा तपास करणे. 

  • फेमाच्या उल्लंघनाबद्दल दोषी आढळलेल्या दोषींची मालमत्ता जप्त करण्याचे अधिकार ईडीला आहेत. "मालमत्तेची जप्ती" म्हणजे मनी लॉन्ड्रिंग कायद्याच्या तिसऱ्या अध्यायांतर्गत जारी केलेल्या आदेशाद्वारे मालमत्तेचे हस्तांतरण, रूपांतरण, स्वभाव किंवा हालचालीस प्रतिबंध करणे.

3.फरारी आर्थिक गुन्हेगार कायदा, 2018 अंतर्गत भारतातून फरारी/च्या प्रकरणांवर प्रक्रिया करणे.

  • गुन्हेगार स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी देश आणि त्याच्या अधिकार क्षेत्राबाहेर राहणे निवडतात.
  • हा कायदा आर्थिक गुन्हेगारांना कायद्यापासून दूर राहण्यास परवानगी देतो आणि देशातील न्याय व्यवस्थेचे पावित्र्य जपतो.

4.रद्द केलेल्या FERA (फॉरेन एक्स्चेंज रेग्युलेशन अॅक्ट, 1973) अंतर्गत जारी केलेल्या कारणे दाखवा नोटीसचा निर्णय घेणे.

5.FEMA उल्लंघनाच्या संदर्भात परकीय चलन संरक्षण आणि तस्करी क्रियाकलाप प्रतिबंध कायदा, 1974 (COFEPOSA) अंतर्गत प्रतिबंधात्मक अटकेची प्रकरणे प्रायोजित करणे.

6.PMLA तरतुदींतर्गत मनी लाँड्रिंग आणि मालमत्ता पुनर्संचयित करण्याशी संबंधित प्रकरणांमध्ये परदेशी देशांना सहकार्य प्रदान करणे.

अधिकार

संचालनालय दोन कायद्यांची अंमलबजावणी करते;

  • 'फेमा' (Foreign Exchange Management Act,1999 (FEMA) हा अर्धन्यायिक अधिकार असलेला नागरी कायदा, विनिमय नियंत्रण कायदा आणि नियमांच्या संशयास्पद उल्लंघनांची चौकशी करण्यासाठी, दोषी ठरवण्यात आलेल्यांना दंड आकारण्याचे अधिकार आहेत.
  • पीएमएलए (Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA)), एक फौजदारी कायदा, ज्याद्वारे अधिकाऱ्यांना मनी लॉन्ड्रर्सना अटक आणि खटला चालविण्याव्यतिरिक्त अनुसूची गुन्ह्यांच्या कृत्यातून प्राप्त झालेल्या मालमत्तेचा शोध घेण्यासाठी, तात्पुरती संलग्न / जप्त करण्यासाठी चौकशी करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.

संघटनात्मक मांडणी (Organizational setup)

  • नवी दिल्ली येथे मुख्यालय असलेल्या अंमलबजावणी संचालनालयाचे प्रमुख अंमलबजावणी संचालक आहेत. विशेष अंमलबजावणी संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई, चेन्नई, चंदीगड, कोलकाता आणि दिल्ली येथे पाच क्षेत्रीय कार्यालये आहेत.
  • संचालनालयाची विभागीय कार्यालये अहमदाबाद, बेंगळुरू, चंदीगड, चेन्नई, कोची, दिल्ली, पणजी, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपूर, जालंधर, कोलकाता, लखनौ, मुंबई, पाटणा आणि श्रीनगर येथे आहेत. यांचे नेतृत्व सहसंचालक करतात.
  • संचालनालयाची मंगळुरू, भुवनेश्वर, कोझिकोड, इंदूर, मदुराई, नागपूर, अलाहाबाद, रायपूर, डेहराडून, रांची, सुरत, शिमला, विशाखापट्टणम आणि जम्मू येथे उप-विभागीय कार्यालये आहेत ज्यांचे प्रमुख उपसंचालक आहेत.

byjusexamprep

विशेष न्यायालये (Special Courts)

  • PMLA च्या कलम 4 अंतर्गत दंडनीय गुन्ह्याच्या खटल्यासाठी, केंद्र सरकार (उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांशी सल्लामसलत करून), एक किंवा अधिक सत्र न्यायालयांना विशेष न्यायालय(चे) म्हणून नियुक्त करते. 
  • न्यायालयाला ‘पीएमएलए कोर्ट’ असेही म्हणतात. पीएमएलए न्यायालयाने दिलेल्या कोणत्याही आदेशाविरुद्ध कोणतेही अपील त्या अधिकारक्षेत्रासाठी थेट उच्च न्यायालयात दाखल केले जाऊ शकते.

अंमलबजावणी संचालनालय (ED) : Download PDF

या घटकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी खाली दिलेली पीडीएफ डाउनलोड करावी:

अंमलबजावणी संचालनालय (ED), Download PDF (Marathi)

More From Us:

Maharashtra Static GK 

MPSC Current Affairs 2022: Download in Marathi & English

Important Government Schemes For MPSC 

NCERT Books for MPSC State Exam 2022

Maharashtra State Board Books PDF

MPSC GK Study Material: Complete Notes for MPSC Exam [Free]

Download BYJU'S Exam Prep App

byjusexamprep Daily, Monthly, Yearly Current Affairs Digest, Daily Editorial Analysis, Free PDF's & more, Join our Telegram Group Join Now

Comments

write a comment

FAQs

  • आर्थिक अंमलबजावणी महासंचालनालय (Directorate General of Economic Enforcement- Enforcement Directorate)) ही भारतात आर्थिक कायद्यांची अंमलबजावणी व आर्थिक गुन्हेगारीशी लढा (economic intelligence agency) देण्यासाठी जबाबदार असलेली कायद्याची अंमलबजावणी करणारी व आर्थिक गुप्तचर यंत्रणा आहे.

  • PMLA च्या कलम 4 अंतर्गत दंडनीय गुन्ह्याच्या खटल्यासाठी, केंद्र सरकार (उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांशी सल्लामसलत करून), एक किंवा अधिक सत्र न्यायालयांना विशेष न्यायालय(चे) म्हणून नियुक्त करते. 

  • नवी दिल्ली येथे मुख्यालय असलेल्या अंमलबजावणी संचालनालयाचे प्रमुख अंमलबजावणी संचालक आहेत. विशेष अंमलबजावणी संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई, चेन्नई, चंदीगड, कोलकाता आणि दिल्ली येथे पाच क्षेत्रीय कार्यालये आहेत.

  • ईडी खालील कायद्यांची अंमलबजावणी करते:

    • परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा, 1999 (FEMA)
    • मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा, 2002 (PMLA)

Follow us for latest updates