E-waste(management) rules, 2016[Free PDF]

ई-कचरा प्रबंधन

छूटे हुए इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद जिनका उपयोगी जीवन कंप्यूटर उपकरणों, घरेलू उपकरणों, ऑडियो और वीडियो उत्पादों आदि की तरह समाप्त हो गया है, उन्हें ई-कचरे के रूप में जाना जाता है।

इलेक्ट्रॉनिक और बिजली के उपकरणों में विभिन्न खतरनाक पदार्थ होते हैं जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं यदि सावधानी से निपटाया नहीं जाता है।

भारत में ई-कचरा

ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनीटर 2014 ’की रिपोर्ट में देश में 2014 में ई-कचरे की 5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ 17 लाख टन कचरा उत्पन्न हुआ है।
5 शहर कुल उत्पन्न ई-कचरे का 60% से अधिक उत्पन्न करते हैं जबकि 10 राज्य ई-कचरे का 70% उत्पन्न करते हैं।
भारत में, शीर्ष दस शहरों में, दिल्ली पहले स्थान पर है, उसके बाद दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे, सूरत और नागपुर हैं।
भारत में अधिकांश ई-कचरा असंगठित इकाइयों में बड़ी मात्रा में जनशक्ति द्वारा पुनर्नवीनीकरण किया जाता है। आदिम साधनों द्वारा धातुओं की वसूली सबसे खतरनाक कार्य है।
यह रीसाइक्लिंग के दौरान गैसों की साँस लेना, खतरनाक पदार्थों के साथ त्वचा के संपर्क और आरोग्य प्रक्रियाओं में उपयोग किए जाने वाले एसिड उपचार के दौरान संपर्क के माध्यम से भी मनुष्यों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो, आरोग्य प्उपचार के उचित तरीकों की आवश्यकता है।
उचित शिक्षा, जागरूकता और सबसे महत्वपूर्ण वैकल्पिक लागत प्रभावी तकनीक उन लोगों को प्रदान करने की आवश्यकता है जो इससे आजीविका कमाते हैं।.

ई-कचरा प्रबंधन नियम, 2016

पहली बार, नियम निर्माता को विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी (ईपीआर) के तहत लाते हैं और ई-कचरे के संग्रह के लिए जिम्मेदार बनाते है।

इन नियमों की कुछ विशेषताएँ हैं-

निर्माता, डीलर, रिफर्बिशर और उत्पादकों के जिम्मेदारी संगठन को पेश किया गया है।
संग्रह केंद्र, संग्रह बिंदु और वापस लेने की प्रणाली निर्माता द्वारा कचरे के संग्रह के लिए कुछ उदाहरण हैं।
ईपीआर (विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी) के कार्यान्वयन के लिए, प्रो (निर्माता जिम्मेदारी संगठन), ई-रिटेलर, डिपॉजिट फंड स्कीम आदि की स्थापना की जाती है ताकि ई-कचरे को बेहतर तरीके से चैनलाइज किया जा सके।
राज्य वार ईपीआर प्राधिकरण की जगह सीपीसीबी द्वारा पैन-इंडिया ईपीआर प्राधिकरण का प्रावधान पेश किया गया है।
निर्माता ई-कचरे के संग्रह के लिए ज़िम्मेदार नहीं है जो किसी भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के निर्माण के माध्यम से उत्पन्न होता है। निर्माता को SPCB से प्राधिकरण लेने की आवश्यकता है।
डीलर को संग्रह के लिए उपभोक्ता को एक बॉक्स प्रदान करना होगा और इसे निर्माता को भेजना होगा।
डीलर या रिटेलर को ई-कचरे के जमाकर्ता को पैसे वापस करने की व्यवस्था को निर्माता की जमा वापसी योजना में भेजना होगा।
रिफर्बिशर को ई-कचरे को इकट्ठा करने और अधिकृत रिसाइकलर को भेजने की आवश्यकता है। उन्हें SPCB से आजीवन प्राधिकरण की आवश्यकता है।
रीसाइक्लिंग प्रक्रियाओं में शामिल श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की भूमिका भी महत्वपूर्ण है।
सिस्टम के अनुसार परिवहन किया जाना चाहिए। ट्रांसपोर्टर को प्रेषक द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज़ को विस्तार से ले जाने की आवश्यकता है।
कशमानव जाति के पर्यावरण या स्वास्थ्य को नुकसान जैसे मानदंडों के उल्लंघन के खिलाफ वित्तीय दंड भी पेश किया जाता है।
शहरी स्थानीय निकाय भी ई-कचरे के संग्रहण का कर्तव्य निभाते हैं और इसे पुनर्नवीनीकरण के लिए अधिकृत करते हैं।

ई-कचरा प्रबंधन में भारत के सामने चुनौती को संबोधित करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। संगठित क्षेत्र में छोटी इकाइयों और बड़ी इकाइयों को शामिल करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है।

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