दिल्ली स्टार्टअप नीति: दिल्ली स्टार्टअप पॉलसी क्या है, जानें मुख्य विशेषताएँ

By Abhishek Jain |Updated : May 11th, 2022

दिल्ली के युवाओं में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार द्वारा नई स्टार्टअप नीति की शुरुआत की गयी जिसके तहत दिल्ली सरकार का उद्देश्य दिल्ली स्टार्टअप नीति के तहत 2030 तक 15,000 स्टार्टअप को प्रोत्साहित, सुविधा और समर्थन देना है।

आज स्टार्टअप्स को विकास और रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण इंजन के रूप में व्यापक रूप से पहचाना जा रहा है। नवाचार और स्केलेबल प्रौद्योगिकी के माध्यम से, स्टार्टअप प्रभावशाली समाधान उत्पन्न कर सकते हैं, और इस तरह सामाजिक-आर्थिक विकास और परिवर्तन के लिए वाहन के रूप में कार्य कर सकते हैं, इस लेख में आपको दिल्ली की नई स्टार्टअप नीति से जुड़ी सभी जानकारियां प्रदान की जा रही है जो आपके आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगी।

Table of Content

दिल्ली स्टार्टअप नीति - मुख्य विशेषताएं:

  • कॉलेज स्तर पर उद्यमिता कक्षाएं और एक "बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम" शुरू किया जाएगा, और दिल्ली सरकार हर संभव तरीके से व्यावसायिक विचारों पर काम करने वाले कॉलेज के छात्रों का समर्थन करेगी।
  • दिल्ली सरकार स्टार्टअप्स को संपार्श्विक-मुक्त ऋण प्राप्त करने में मदद करेगी जो एक वर्ष के लिए ब्याज मुक्त होगा।
  • स्टार्टअप्स की मुफ्त में मदद करने के लिए दिल्ली सरकार सीए, वकीलों और विशेषज्ञों को पैनल में रखेगी तथा उनका सेवा शुल्क सरकार वहन करेगी।
  • दिल्ली के सरकारी कॉलेजों में पढ़ाई के दौरान स्टार्टअप बनाने वाले छात्र 1-2 साल की छुट्टी ले सकेंगे।

दिल्ली स्टार्टअप पालिसी का उद्देश्य

  • लोगों को स्टार्टअप शुरू करने और वित्तीय और गैर-वित्तीय प्रोत्साहन, संपार्श्विक-मुक्त ऋण, और विशेषज्ञों, वकीलों और चार्टर्ड एकाउंटेंट से मुफ्त परामर्श जैसे कई हैंडहोल्डिंग उपायों का लाभ उठाने के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार द्वारा नई स्टार्टअप नीति की घोषणा की गयी है।
  • दिल्ली सरकार का लक्ष्य युवाओं में से बिजनेस लीडर्स और एंटरप्रेन्योर तैयार करना और दिल्ली को "दुनिया का स्टार्टअप डेस्टिनेशन" बनाना है।

दिल्ली की नई स्टार्टअप नीति के तहत स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय प्रोत्साहन:

दिल्ली की नई स्टार्टअप नीति के तहत स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय प्रोत्साहन में शामिल हैं-

  • 50% या प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक लीज रेंटल पर प्रतिपूर्ति,
  • 1 लाख रुपये प्रति वर्ष तक भारतीय और 3 लाख रुपये प्रति वर्ष तक अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट दाखिल करने के लिए प्रतिपूर्ति अनुदान,
  • महिलाओं / वंचितों / अलग-अलग विकलांग व्यक्तियों के लिए 100% और अन्य के लिए 50% प्रति वर्ष ₹5 लाख तक प्रदर्शनी स्टाल/किराये की लागत के लिए प्रतिपूर्ति
  • 1 वर्ष के लिए प्रति माह 30,000 रुपये तक की परिचालन/कर्मचारी लागत के लिए मासिक भत्ता
  • स्थापना में पूंजी और परिचालन व्यय के लिए वित्तीय अनुदान,
  • कुल लागत के 50% तक प्रमुख सॉफ्टवेयर की खरीद के लिए वित्तीय सहायता।

दिल्ली की नई स्टार्टअप नीति का कार्यान्वयन:

दिल्ली की नई स्टार्टअप नीति के कार्यान्वयन और शासन के लिए तीन समितियों का गठन किया जाएगा:

  • स्टार्टअप नीति निगरानी समिति।
  • स्टार्टअप टास्क फोर्स।
  • एक नोडल एजेंसी।

भारत में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए अन्य सरकारी पहल:

  • स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज
  • नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स
  • स्टार्टअप इकोसिस्टम के आधार पर राज्यों की रैंकिंग
  • SCO स्टार्टअप फोरम, आदि।

दिल्ली स्टार्टअप पालिसी Study Notes - Download PDF

उम्मीदवार आगामी परीक्षाओं की तैयारी के लिए दिल्ली स्टार्ट अप पॉलिसी स्टडी नोट्स पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।

दिल्ली की नई स्टार्टअप नीति अध्ययन नोट्स यहाँ से डाउनलोड करें

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FAQs

  • दिल्ली की नई स्टार्टअप नीति के तहत स्टार्टअप नीति निगरानी समिति की अध्यक्षता दिल्ली सरकार के वित्त मंत्री करेंगे तथा इसमें शैक्षणिक संस्थानों और निजी क्षेत्र के सदस्य भी शामिल होंगे।

  • दिल्ली की नई स्टार्टअप नीति, संवाद और विकास आयोग (Dialogue and Development Commission (DDC) द्वारा तैयार की गई है।

  • दिल्ली की नई स्टार्टअप नीति के क्रियान्वयन के लिए 2022-23 के बजट में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

  • दिल्ली की नई स्टार्टअप नीति दिल्ली बजट 2022-23 से जुड़ी हुई है, जो विभिन्न हस्तक्षेपों और व्यवसायों को बढ़ावा देकर 2027 तक 20 लाख नौकरियां पैदा करने पर केंद्रित है। 

  • दिल्ली की नई स्टार्टअप नीति के तहत स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए एक 20-सदस्यीय टास्क फोर्स, जिसमें सरकारी अधिकारी और व्यवसाय और व्यापार के विशेषज्ञ शामिल हैं, स्टार्टअप को पंजीकरण और अन्य गतिविधियों में मदद करेंगे।

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