Daily Current Affairs for UP State Exams: 20.08.2020

पी.एम. स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना

मध्यप्रदेश प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्‍मनिर्भर योजना-पी.एम. स्व-निधि को लागू करने के संदर्भ में अग्रणी राज्य के रूप में उभरकर सामने आया है।
पी.एम. स्वनिधि, स्‍ट्रीट वेंडरो को अपनी आजीविका गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए किफायती कार्यशील पूंजी ऋण तक पहुंचने की सुविधा प्रदान करने हेतु एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
मध्य प्रदेश में अब तक 58 हजार 476 स्ट्रीट वेंडरों का 10 हजार रूपये का ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत किया गया है। यह देश के कुल स्वीकृत मामलों के 47 प्रतिशत से अधिक है।
योजना के संदर्भ में जानकारी
पी.एम. स्‍वनिधि योजना 01 जून, 2020 को आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी।
इसका उद्देश्‍य कोरोनोवायरस लॉकडाउन के कारण प्रभावित स्‍ट्रीट वेंडरो को अपनी आजीविका को फिर से शुरू करने के लिए किफायती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना है।
इस योजना का लक्ष्य 50 लाख से अधिक स्‍ट्रीट वेंडरों को लक्षित करना है, जो 10,000 रूपए तक के कार्यशील पूंजी ऋण का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगे।
पी.एम. स्‍वनिधि मोबाइल ऐप, ऋण देने वाले संस्‍थानों (एल.आई.) और सोर्सिंग के लिए उनके क्षेत्र के अधिकारियों के साथ-साथ लोन आवेदन को प्रोसेस करने के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल डिजिटल इंटरफेस प्रदान करता है।

'राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी' की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई

मंत्रिमंडल ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित कराने के लिए राष्‍ट्रीय भर्ती एजेंसी (एन.आर.ए.) के गठन को मंजूरी प्रदान की है।
राष्‍ट्रीय भर्ती एजेंसी ग्रुप B और C (गैर-तकनीकी) पदों के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग करने और उनकी छंटनी करने के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सी.ई.टी.) आयोजित करेगी।
इसका उद्देश्य उम्मीदवार और भर्ती संगठन दोनों के लिए भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुगमता सुनिश्चित करना है।

प्रमुख विशेषताएं

एन.आर.ए. में रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, एस.एस.सी., आर.आर.बी. और आई.बी.पी.एस. के प्रतिनिधि होंगे।
उम्मीदवार का सी.ई.टी. स्कोर परिणाम की घोषणा की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा।
सी.ई.टी. स्कोर को केंद्र और राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों, निजी क्षेत्र के साथ साझा किया जा सकता है और इस प्रकार इन संगठनों की भर्ती लागत को कम किया जा सकता है। प्रारंभ में एन.आर.ए. वर्ष में दो बार सी.ई.टी. का आयोजन करेगा।
अधिकतम आयु सीमा के अधीन सी.ई.टी. में उपस्थित होने के लिए उम्मीदवार द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों को सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।
उम्मीदवारों को एक कॉमन पोर्टल पर पंजीकरण करने और केंद्रों का विकल्प चुनने की सुविधा प्रदान की जाएगी।

'ई-संजीवनी' डिजिटल प्लेटफॉर्म

हाल ही में, स्वास्थ्य मंत्रालय के 'ई-संजीवनी' डिजिटल प्लेटफॉर्म ने दो लाख टेली-कंसलटेशन पूरे किए हैं।
ई-संजीवनी प्‍लेटफॉर्म ने देखभालकर्ताओं और चिकित्सा समुदाय और कोविड के समय में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की मांग करने वालों के लिए इसकी उपयोगिता और आसान पहुंच को साबित किया है।
हाल ही में, 'ई-संजीवनी' ऐप को इस वर्ष मई में लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य जनसंख्या के बीच आयुष अधिवक्ताओं की स्वीकृति और उपयोग और कोविड-19 की रोकथाम में इसके प्रभाव पर डेटा उत्पन्न करना था।
इसे आयुष मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आई.टी. मंत्रालय (एम.ई.आई.टी.वाई.) के सहयोग से विकसित किया गया था और इसका लक्ष्‍य पूरे देश में लगभग 50 लाख लोगों की मदद करना है।

संसद के अध्‍यक्षों का पांचवा विश्व सम्मेलन (5 डब्‍ल्‍यू.सी.एस.पी.)

संयुक्त राष्ट्र संघ (यू.एन.) के समर्थन से अंतर-संसदीय संघ (आई.पी.यू.), जिनेवा और ऑस्ट्रिया की संसद द्वारा दो दिवसीय सम्मेलन का संयुक्त रूप से आयोजन किया जा रहा है।
ऐसा पहली बार है कि वर्चुअल मोड में इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है।
सम्मेलन की थीम "अधिक प्रभावी बहुपक्षवाद हेतु संसदीय नेतृत्व" है, जो लोगों और ग्रह के लिए शांति और सतत विकास का वितरण करता है।
कोविड-19 महामारी के मौजूदा संकट की पृष्ठभूमि में यह सम्‍मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिससे एक बेहतर दुनिया के पुनर्निर्माण के लिए बहुपक्षवाद और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की उम्मीद है।

अशोक लवासा को एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया

लवासा, अगले महीने उपराष्ट्रपति के रूप में फिलीपींस स्थित एशियाई विकास बैंक (ए.डी.पी.) में नियुक्‍त होंगे।
चुनाव आयुक्त अशोक लवासा का इस्तीफा राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।
एशियाई विकास बैंक ने जुलाई, 2020 में अपने उपाध्यक्ष के पद पर इनकी नियुक्ति की घोषणा की थी।
अशोक लवासा 1980 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के हरियाणा कैडर के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं और भारत के दो चुनाव आयुक्तों में से एक हैं। उन्होंने भारत के वित्त सचिव, पर्यावरण, वानिकी एवं जलवायु परिवर्तन के सचिव और भारत के नागरिक उड्डयन सचिव के रूप में भी कार्य किया है।

आर.बी.आई. ने अखिल भारतीय खुदरा भुगतान के लिए रूपरेखा जारी की

भारतीय रिजर्व बैंक ने खुदरा भुगतान के लिए अखिल भारतीय छात्रीय इकाई की स्थापना के लिए रूपरेखा का अनावरण किया है।

प्रमुख विशेषताएं

फ्रेमवर्क के अनुसार, 500 करोड़ रूपये से अधिक की कुल संपत्ति वाली कंपनियां एक छात्रीय इकाई स्थापित करने के लिए पात्र होंगी, जिसमें से अन्‍य चीजों को अतिरिक्‍त रूप से स्‍थापित करने की स्‍वीकृति है। ए.टी.एम., व्हाइट लेबल पी.ओ.एस., आधार आधारित भुगतान और प्रेषण सेवाओं सहित खुदरा क्षेत्र में नई भुगतान प्रणाली स्थापित करने, प्रबंधित करने और संचालन की अनुमति होगी।
झटके और धोखाधड़ी से बचने के लिए इस इकाई के राष्ट्रीय के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की निगरानी करने की उम्‍मीद है, जो सामान्‍य रूप से प्रणाली और अर्थव्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

श्रीलंकाई संविधान में 19वां संशोधन समाप्त कर दिया गया

श्रीलंका सरकार ने संविधान में 19वें संशोधन को समाप्त करने और इसे 20वें संशोधन से प्रतिस्‍थापित करने की मंजूरी प्रदान की है।
पिछली सरकार द्वारा लाए गए संशोधन ने राष्‍ट्रपति के पद पर दो कार्यकाल की सीमा तय की थी और राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों को कम कर दिया है और इसे संसद और स्वतंत्र आयोगों को हस्तांतरित कर दिया था।
राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने राष्ट्रपति और संसदीय चुनावों के दौरान 19वें संशोधन को समाप्‍त करने को मुख्य चुनावी मुद्दा बना दिया था।

State Exams Current Affairs 20.08.2020 (English)

State Exams Current Affairs 20.08.2020 (Hindi)

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