Bihar Budget 2019-20 Highlights: Important Notes

By Arpit Kumar Jain|Updated : July 29th, 2019

बिहार बजट 2019-20 की मुख्य विशेषताएं! 65वीं BPSC 2019 प्रारंभिक परीक्षा सितंबर के महीने में अस्थायी रूप से निर्धारित की गई है। यह उन उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण है जो बिहार राज्य की BPSC और अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इस लेख में, हम बिहार बजट 2019-20 के महत्वपूर्ण हाइलाइट प्रदान करेंगे।

बिहार बजट 2019-20 हाइलाइट: महत्‍वपूर्ण नोट्स

  • बिहार के उप-मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सुशील मोदी वित्त वर्ष 2019 के लिए राज्य का बजट पेश किया।
  • सुशील मोदी ने वित्त मंत्री के रूप में बिहार का बजट 10वीं बार पेश किया है।

राज्य के लिए बजट का संवैधानिक प्रावधान

  • अनुच्छेद-202- प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, राज्यपाल राज्य की विधान सभा के सदनों के समक्ष उस वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण देगा।
  • "वार्षिक वित्तीय विवरण" के रूप में संविधान में नामित वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्‍ति‍ और व्यय के इस अनुमानित विवरण को आमतौर पर "बजट" के रूप में जाना जाता है।

बजट का अवलोकन

  • वर्ष 2019-20 के बजट में कुल व्यय 2,00,501 करोड़ रुपये पर लक्षित है जो 2018-19 के संशोधित अनुमान से 5% अधिक है।
  • वर्ष 2019-20 के लिए राजकोषीय घाटा अनुमानित तौर पर 16,101 करोड़ रुपये रहा है जो GSDP का 2.81% है, जो 5,72,827 करोड़ रुपये है।
  • राज्य के पास 2019-20 के दौरान 21,516.99 करोड़ रुपये का राजस्व अधिशेष है जो कि GSDP का 3.76% है।
  • वर्ष 2019-20 के लिए GSDP का अनुमान 5,72,827 करोड़ रुपये है।
  • वर्ष 2011-12 से 2016-17 की अवधि के दौरान बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) (मौजूदा कीमतों पर) 10.9% की दर से बढ़ा है।
  • प्रति व्यक्ति GSDP: वर्श 2017-18 में बिहार की प्रति व्यक्ति GSDP (मौजूदा कीमतों पर) 42,242 रुपये थी। यह वर्ष 2016-17 के आंकड़ों से 12.7% अधिक है (37,478 रुपये) ।

मुख्य विभाग-वार वार्षिक योजना परिणाम (2019-20)

क्र.सं.

विभाग का नाम

योजना उद्यमी (करोड़ रूपये में)

प्रतिशत

1.

शिक्षा विभाग

20309.03

20.31

2.

ग्रामीण विकास विभाग

15814.87

15.81

3.

ग्रामीण कार्य विभाग

9896.97

9.90

4.

सामाजिक कल्‍याण विभाग

6997.63

7.00

5.

सड़क निर्माण विभाग

5936.92

5.94

6.

स्‍वाथ्‍य विभाग

5149.45

5.15

7.

ऊर्जा विभाग

4583.13

4.58

8.

पब्लिक हेल्‍थ इंजीनियरिंग

3225.34

3.23

9.

पंचायती राज विभाग

3114.00

3.11

10.

नगर विकास और आवास

3075.00

3.07

11.

अन्‍य विभाग

21898.64

21.90

कुल

100000.98

100.00

  • शिक्षा विभाग को वर्ष 2019-20 में सबसे अधिक बजट आवंटन (20.31%) प्राप्‍त होगा जबकि शहरी विकास और आवास को सबसे कम 3.07% प्राप्‍त होगा।
  • बिहार सरकार राज्य के सूखा-ग्रस्त किसान को सब्सिडी के रूप में 1420 करोड़ रुपये प्रदान करेगी।
  • राज्य के 24 जिलों के 280 ब्लॉकों को सूखा-ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया।
  • सरकार ने सड़कों की मरम्मत और निर्माण के लिए 6654 करोड़ रुपये प्रदान करने की घोषणा की है और उग्रवाद के लिए प्रभावित सरकार ने 1228 करोड़ आवंटित किए हैं।
  • राज्य की राजधानी पटना में सी.सी.टी.वी लगाने के लिए 110 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
  • सभी राज्यों को विद्युतीकरण के तहत जोड़ा जाएगा और प्रत्येक गांव में दीन दयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत प्रत्‍येक किसान को बिजली प्रदान की जाएगी, सरकार ने 5827 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
  • बिहार आठवां राज्य बन गया है जो प्रत्येक घर में बिजली प्रदान करता है।
  • आयुष्मान भारत योजना के तहत बिहार के सभी जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेजों को खोजने के लिए 335 करोड़ रुपये के प्रावधान को मंजूरी दी गई है, लागत को 1000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
  • सर्व शिक्षा अभियान के लिए 14,352 करोड़ रुपये और मिड डे मिल योजना के लिए 2347 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
  • साइकिल के लिए राशि 2500 रुपये से बढ़कर 3 हज़ार रुपये कर दी गई है।
  • शिक्षा और समग्र शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु, सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए 34,798 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया है।
  • पटना के मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को विश्वस्तरीय अस्पताल बनाने के लिए राज्य सरकार ने 5540 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।
  • सरकार ने इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में 100 बिस्तरों वाले राज्य कैंसर संस्थान के निर्माण की घोषणा की है।
  • मेडिकल कॉलेज 11 जिलों (छपरा, पूर्णिया, समस्तीपुर, बेगूसराय, सीतामढ़ी, वैशाली, मधुबनी, सिवान, बक्सर, भोजपुर और जमुई) में खोले गए हैं।
  • नालंदा मेडिकल कॉलेज में डेंटल कॉलेज खोलने को मंजूरी दी गई है।
  • नालंदा में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण शाखा स्थापित की जाएगी।
  • ग्रीन प्लान के तहत पैक्स के लिए 1692 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई है।
  • पटना में मेट्रो सुविधा के लिए 56 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
  • पटना के पास बिहाता में आई.टी पार्क की स्थापना।
  • 700 पंचायतों में इंटरनेट हेतु 45.23 करोड़ रुपये का आवंटन।

पिछड़ा वर्ग के लिए

  • इस बजट में पिछड़े वर्गों के लिए कुल 1603.15 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
  • अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत BPSC उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए 9 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
  • अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत 957.52 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
  • पिछड़ा वर्ग मेधावी योजना के तहत 90 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
  • चार छात्रावास के लिए 12 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित राशि

  • वित्तीय वर्ष 2018-19 में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लाभ हेतु खर्च की जाने वाली राशि को अलग से माइनर हेड के तहत रखा गया है ताकि इसे किसी अन्य उद्देश्य के लिए खर्च न किया जा सके।
  • वित्त वर्ष 2019-20 के लिए, माइनर हेड 789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना में मेजर हेड 2225/4225 और अन्य रुपये के तहत 17,928.11 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
  • चार स्मार्ट शहरों (पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बिहार शरीफ) के लिए 620 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
  • सरकार ने राज्य में चालू वित्त वर्ष के लिए 24,420 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान किया है।
  • शहरी पेयजल के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
  • राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लिए 95 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।
  • AMRUT योजना के तहत, नगर निकाय में पार्क निर्माण, जल आपूर्ति आदि के लिए 610 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
  • मुख्यमंत्री अर्बन ड्रेन-गली पकीकीकरण योजना के तहत प्रत्येक शहर के लिए 450 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

प्राप्तियां

स्रोत

रुपये (प्रतिशत में)

केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा

44.21

केंद्र से सहायता अनुदान

24.32

राज्य का कर राजस्व

16.77

राज्य सरकार का आंतरिक ऋण 

10.78

राज्य का गैर-कर राजस्व

2.38

केंद्र सरकार से ऋण अग्रिम

1.33

ऋण एवं अग्रिमों की वसूली

0.21

कुल

100

व्‍यय

स्रोत

रुपये (प्रतिशत में)

सामाजिक सेवाएं (सोशल सर्विसीज़)

41.29

आर्थिक सेवाएं (इकोनोमिक सर्विसीज़)

29.05

सामान्‍य सेवाएं (जनरल सर्विसीज़)

25.33

सार्वजनिक ऋण (पब्लिक डेब्‍ट)

3.61

ऋण तथा अग्रिम (लोन एंड एडवांस)

0.72

सहायता अनुदान और योगदान

0

आकस्मिकता निधि में स्थानांतरण 

0

 कुल

100

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Sumitkumarbasak
Thank you sir
RAVI PRAKASH

RAVI PRAKASHJul 26, 2019

Thanks sir
KIRAN BHARTI

KIRAN BHARTIJul 26, 2019

@Arpit Kumar Jain  sir  plz upload economic survey 2019 (both bihar and India)
Aanchal Mishra
When exam dates are coming..
Prince Kumar

Prince KumarJul 28, 2019

Please provide Gist of Yojna
Subhadra Kumari
thnank you sir
Maqbool Ahmad
So very very.. important  information...
Good job

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