भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता से सम्बंधित है?

By K Balaji|Updated : January 17th, 2023

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता से सम्बंधित है। अनुच्छेद 10 बताता है कि कोई भी व्यक्ति जिसे इस भाग के किसी भी प्रावधान के तहत भारत का नागरिक माना जाता है, वह नागरिक बना रहेगा और संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन भी होगा। अनुच्छेद के अनुसार संसद ने भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद नागरिकता

भारत में राष्ट्रीयता को शासित करने वाली प्रमुख अवधारणा जूस सोलि (क्षेत्र के भीतर जन्म के अधिकार द्वारा नागरिकता) के विपरीत जस सेंगुइनिस (रक्त के अधिकार द्वारा नागरिकता) है। विदेशी राजनयिक और शत्रुतापूर्ण विदेशियों की संतान स्वचालित रूप से नागरिकता के हकदार नहीं होते हैं।

नागरिकता एक शब्द है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति की स्थिति को किसी राज्य के वैध नागरिक या किसी राष्ट्र के सदस्य के रूप में संदर्भित करने के लिए किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता के विचार को संबोधित करते हैं। 1955 का नागरिकता अधिनियम सादे अंग्रेजी में भारतीय नागरिकता प्राप्त करने और निर्धारित करने की प्रक्रियाओं को रेखांकित करता है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है
अनुच्छेद 5जो जन्म से भारत का नागरिक हो उसको नागरिकता मिलना।
अनुच्छेद 6जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए हैं, उन्हें ये नागरिकता के अधिकार प्रदान करता है।
अनुच्छेद 7इसमें पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों को नागरिकता के अधिकार प्रदान किए गए है। 
अनुच्छेद 8यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्मा हो परन्तु विदेश में रहता हो तो उसे नागरिकता मिलना।
अनुच्छेद 9यदि किसी भारतीय के पास विदेशी नागरिकता है तो उसे भारत की नागरिकता नहीं मिलती। 
अनुच्छेद 10नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता
अनुच्छेद 11संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार को नियंत्रित करने के लिए कानून बना है। 

Summary:

भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता से सम्बंधित है?

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता से जुड़ा है, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी प्रावधानों के तहत भारत के नागरिक है या किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन होगा जो संसद द्वारा तैयार किया जा सकता है। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों वाले किसी भी राष्ट्र में पूर्ण सदस्यता होने का मतलब नागरिकता है।

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