The Most Important Articles of the Indian Constitution

By Brajendra|Updated : June 16th, 2022

The Most Important articles of the Indian Constitution: The Constitution is the core of the Subject Polity. In many competitive Exams, you can easily find 2 - 5 questions based on the articles of the Indian constitution. Students often find the problem in memorizing important articles. In this article, we are providing you with a list of the most important articles of the Indian Constitution. 

भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को कैसे याद किया जाए?

छात्र दिन में एक बार 15-20 दिनों के लिए इस सूची को पढ़ सकते हैं, जो वास्तव में अनुच्‍छेदों को याद रखने में उनकी मदद करेगा।

भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद

क्र. सं.

घटक

अनुच्‍छेद

1.

मौलिक अधिकार

12-35

2.

राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत

36 – 51

3.

भारत के नागरिकों के लिए निर्दिष्ट मौलिक कर्तव्य

51A

4.

केंद्र सरकार की राजभाषा - हिंदी

(जब तक इसे अंग्रेजी से नहीं बदला गया था)

343

5.

राष्ट्रपति शासन लागू करना

356

6.

जम्मू-कश्मीर राज्य को स्वायत्त स्थिति

370

7.

भारत स्वतंत्रता अधिनियम और भारत सरकार अधिनियम, 1935 का निरसन

395

 

अन्य महत्वपूर्ण अनुच्‍छेद जिन्‍हें आपको पढ़ना चाहिए और एक उचित विचार प्राप्त करना चाहिए

भारतीय संविधान का भाग

घटक

अनुच्छेद

I

भारतीय संघ और उसका राज्‍य क्षेत्र

1

नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना

2

नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन

3

II

संविधान के प्रारंभ में नागरिकता

5

पाकिस्तान से भारत को प्रवर्जन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार

6

नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता

10

संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार को विधि द्वारा विनियमित किया जाना

11

III

राज्य की परिभाषा

12

मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्‍पीकरण करने वाले कानून

13

भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार

14-35

1. समानता का अधिकार

14 -18

क) समानता का अधिकार - कानून के समक्ष समानता

14

ख) समानता का अधिकार - धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध।

15

ग) समानता का अधिकार - सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता

16

घ) समानता का अधिकार - छुआछूत को समाप्त करना

17

ङ) समानता का अधिकार – उपाधियों का अंत

18

2. स्वतंत्रता का अधिकार

19-22

क) भारत के सभी नागरिकों को गारंटी

·       बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार

·       शांतिपूर्वक और हथियारों के बिना इकट्ठा होने का अधिकार

·       संघ या यूनियनों के गठन का अधिकार

·       भारत के राज्‍यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार

·       भारत के राज्‍यक्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार

·       किसी भी पेशे को करने या व्‍यवसाय, व्यापार और कारोबार को जारी रखने का अधिकार

19

ख) अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण

20

ग) जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा

21

घ) कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ सुरक्षा

22

यह भी पढ़ें :

क) सूचना का अधिकार

 

19(1)

ख) निजता का अधिकार

21

ग) शिक्षा का अधिकार

21 (ए)

3. शोषण के विरूद्ध अधिकार

23-24

क) मानव का दुर्व्‍यापार और बेगार का निषेध

23

ख) कारखानों और खानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्‍चों को नियोजित करने पर रोक

24

4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार

25 28

क) अंत:करण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्‍वतंत्रता

25

ख) धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता

26

ग) किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए करों का भुगतान करने के बारे में स्वतंत्रता

27

घ) धार्मिक शिक्षा में भाग लेने से स्वतंत्रता

28

5. सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार

29 30

क) अल्पसंख्यकों के हित का संरक्षण

29

ख) शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार

30

6. संवैधानिक उपचार का अधिकार

31 35

क) संपत्ति का अधिकार (निरस्त/समाप्त)

31

ख) मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार

32

ग) अधिकारों को संशोधित करने के लिए उनके बलों, आदि में संसद की शक्ति।

33

घ) अधिकारों पर प्रतिबंध जब किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू है

34

ङ) इस संविधान में कुछ भी होने के बावजूद इस भाग के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने का अधिकार

·       संसद के पास होगा, और किसी राज्य की विधायिका के पास कानून बनाने की शक्ति नहीं होगी

·       भारत के क्षेत्र में इस संविधान के शुरू होने से तुरंत पहले लागू कोई भी कानून तब तक लागू रहता है जब तक कि संसद स्पष्टीकरण द्वारा परिवर्तित या निरस्त या संशोधन न हो जाए

35

IV

राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत

36-51

1. परिभाषा

36

2. सिद्धांतों का अनुप्रयोग

37

3. राज्‍य द्वारा लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करना

38

4. राज्य द्वारा अपनाई जाने वाली नीति के कुछ सिद्धांत

39

5. समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता

39 (ए)

6. ग्राम पंचायतों का संगठन

40

7. कुछ मामलों में शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के लिए काम करने का अधिकार

41

8. काम की न्‍यायोचित और मानवीय दशाओं तथा प्रसूति सहायता का प्रावधान

42

9. श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी, आदि

43

10. उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी

43 (ए)

11. नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता

44

12. बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान (आगे की घोषणा की तिथि तक प्रतिस्थापित किया गया है)

45

13. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना

46

14. पोषण और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए राज्य का कर्तव्य

47

15. कृषि और पशुपालन का संगठन

48

16. पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा

48 (ए)

17. स्मारकों एवं स्‍थलों और प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं की सुरक्षा

49

18. न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना

50

19. अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना

51

20. मौलिक कर्तव्य (मूल रूप से 10 और अब 86वें संशोधन विधेयक 2002 द्वारा 11 कर्तव्य)

क) संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना

ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोना और उनका अनुसरण करना

ग) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना

घ) देश की रक्षा करना और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना, जब ऐसा करने के लिए कहा जाता है

ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है;
(च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे;


(छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणि मात्र के प्रति दयाभाव रखें;
(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;
(झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;
(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू सके;
(ट) यदि माता-पिता या संरक्षक हैं, जो भी स्थिति हो, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें।

51 (A)

V

संघ

52 151

भारत के राष्ट्रपति

52

संघ की कार्यकारी शक्ति

53

राष्ट्रपति का चुनाव

54

राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली

55

राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए प्रक्रिया

61

भारत के उप राष्ट्रपति

63

उपाध्यक्ष का चुनाव

66

राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां

72

राष्ट्रपति की सहायता करने और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद

74

संसद का गठन

79

लोक सभा के अध्‍यक्ष और उपाध्‍यक्ष 

93

संसद के सदन की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि

105

धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया

109

"धन विधेयक" की परिभाषा

110

वार्षिक वित्तीय बजट

112

विनियोग विधेयक

114

संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेशों को प्रख्यापित करने के लिए राष्ट्रपति की शक्तियां

123

सवोच्‍च न्‍यायालय की स्थापना

124

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति

126

सवोच्‍च न्‍यायालय एक रिकॉर्ड (अभिलेख) न्‍यायाल होगा

129

सवोच्‍च न्‍यायालय का स्‍थान

130

सवोच्‍च न्‍यायालय में अपील के लिए विशेष इजाजत

136

सवोच्‍च न्‍यायालय द्वारा फैसले या आदेशों की समीक्षा

137

सवोच्‍च न्‍यायालय का फैसला सभी अदालतों पर बाध्यकारी

141

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक

148

कैग के कर्तव्य और शक्तियां

149

 

VI

राज्य

152 – 237

परिभाषा

152

राज्य के राज्यपाल

153

राज्य की कार्यकारी शक्ति

154

राज्यपाल की नियुक्ति

155

राज्यपाल के पद का कार्यकाल

156

कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन

160

राज्यपाल की क्षमा शक्तियां

161

राज्य के महाधिवक्ता

165

विधायिका में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा

210

अध्यादेशों को प्रख्यापित करने के लिए राज्यपाल की शक्ति

213

राज्यों के लिए उच्च न्यायालय

214

उच्च न्यायालय रिकॉर्ड न्‍यायालय होगा

215

उच्च न्यायालयों को कुछ रिट जारी करने की शक्ति

226

जिला जजों की नियुक्ति

233

अधीनस्‍थ अदालतों पर नियंत्रण

235

VII

राज्य (भाग बी) - 7वें संशोधन अधिनियम, 1956 में निरस्त

238

VIII

केंद्र शासित प्रदेश

239 242

केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन

239

दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान

239 (A.A.)

कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विनियम बनाने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति

240

केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय

241

IX

पंचायतें

243 A-O

क) परिभाषाएं

243

ख) ग्राम सभा

243 (ए)

ग) पंचायतों का गठन

243 (बी)

घ) पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारियां

243 (जी)

ङ) चुनावी मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए वर्जन

243 (हे)

IX (A)

नगर पालिकाएं

243 P-ZG

X

अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र

244

XI

संघ और राज्यों के बीच संबंध

245 263

XII

वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद

264 300

व्याख्या

264

भारत और राज्यों की समेकित निधियां और सार्वजनिक खाते

266

आकस्मिक निधि

267

संघ द्वारा लगाए गए लेकिन राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित किए जाने वाले शुल्‍क

268

संघ द्वारा लगाए गए और एकत्र किए गए लेकिन राज्यों को सौंपे गए कर

269

संघ और राज्यों के बीच लगाए गए और वितरित किए गए कर

270

संघ के प्रयोजनों के लिए कुछ शुल्कों और करों पर अधिभार

271

वित्त आयोग

280

भारत सरकार द्वारा उधार लेना

292

राज्यों द्वारा उधार लेना

293

वाद और कार्यवाही

300

XIII

भारत के क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम

301 307

व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता

301

व्यापार, वाणिज्य और समागम पर प्रतिबंध लगाने के लिए संसद की शक्ति

302

अनुच्छेद 301 से 304 के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए प्राधिकरण की नियुक्ति

307

XIV

संघ और राज्यों के तहत सेवाएं

308 323

व्याख्या

308

संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तें

309

अखिल भारतीय सेवाएं

312

संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग

315

लोक सेवा आयोग के कार्य

320

XIV (A)

अधिकरण

323 (A) –

323 (B)

प्रशासनिक अधिकरण

323 (ए)

अन्य मामलों के लिए अधिकरण

323 (बी)

XV

चुनाव

324 329

 

चुनाव का अधीक्षण, निर्देश और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित होगा

324

 

किसी विशेष धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के आधार पर मतदाता सूची में शामिल होने का दावा करने के लिए कोई भी व्यक्ति अपात्र नहीं होगा।

325

 

लोक सभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारित होंगे

326

XVI

कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान

330 342

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग

338

पिछड़ा वर्ग की दशाओं के अन्‍वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति

340

अनुसूचित जातियां

341

अनुसूचित जनजातियां

342

XVII

राजभाषा

343 351

संघ की राजभाषा

343

राज्यों की राजभाषाएं या भाषाएं

345

सवोच्‍च न्‍यायालय और उच्च न्यायालयों में उपयोग की जाने वाली भाषाएं

348

हिंदी भाषा के विकास का निर्देश

351

XVIII

आपातकालीन प्रावधान

352 360

आपातकाल की घोषणा

352

बाहरी आक्रामकता और आंतरिक अशांति के खिलाफ राज्यों की रक्षा के लिए संघ का कर्तव्य

355

राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में प्रावधान

356

वित्तीय आपातकाल के प्रावधान

360

XIX

विविध

361 367

राष्ट्रपति और राज्यपालों और राजप्रमुखों की सुरक्षा

361

संघ द्वारा दिए गए निदेशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव

365

परिभाषाएँ

366

व्याख्या

367

XX

संविधान में संशोधन

368

XXI

अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान

369 392

संसद को राज्य सूची में कुछ मामलों के संबंध में कानून बनाने की अस्थायी शक्ति जैसे कि वे समवर्ती सूची में मामले थे

369

जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधान

370

XXII

लघु शीर्षक – इस संविधान को भारत का संविधान कहा जा सकता है

393 395

लघु शीर्षक

393

सूत्रपात (Commencement)

394

हिंदी भाषा में आधिकारिक पाठ

394 (A)

निरसन

395

 Most Important Study Notes 

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