भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को कैसे याद किया जाए?
छात्र दिन में एक बार 15-20 दिनों के लिए इस सूची को पढ़ सकते हैं, जो वास्तव में अनुच्छेदों को याद रखने में उनकी मदद करेगा।
भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद
क्र. सं. | घटक | अनुच्छेद |
1. | मौलिक अधिकार | 12-35 |
2. | राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत | 36 – 51 |
3. | भारत के नागरिकों के लिए निर्दिष्ट मौलिक कर्तव्य | 51A |
4. | केंद्र सरकार की राजभाषा - हिंदी (जब तक इसे अंग्रेजी से नहीं बदला गया था) | 343 |
5. | राष्ट्रपति शासन लागू करना | 356 |
6. | जम्मू-कश्मीर राज्य को स्वायत्त स्थिति | 370 |
7. | भारत स्वतंत्रता अधिनियम और भारत सरकार अधिनियम, 1935 का निरसन | 395 |
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भारतीय संविधान का भाग | घटक | अनुच्छेद |
I | भारतीय संघ और उसका राज्य क्षेत्र | 1 |
नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना | 2 | |
नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन | 3 | |
II | संविधान के प्रारंभ में नागरिकता | 5 |
पाकिस्तान से भारत को प्रवर्जन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार | 6 | |
नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता | 10 | |
संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार को विधि द्वारा विनियमित किया जाना | 11 | |
III | राज्य की परिभाषा | 12 |
मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले कानून | 13 | |
भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार | 14-35 | |
1. समानता का अधिकार | 14 -18 | |
क) समानता का अधिकार - कानून के समक्ष समानता | 14 | |
ख) समानता का अधिकार - धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। | 15 | |
ग) समानता का अधिकार - सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता | 16 | |
घ) समानता का अधिकार - छुआछूत को समाप्त करना | 17 | |
ङ) समानता का अधिकार – उपाधियों का अंत | 18 | |
2. स्वतंत्रता का अधिकार | 19-22 | |
क) भारत के सभी नागरिकों को गारंटी · बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार · शांतिपूर्वक और हथियारों के बिना इकट्ठा होने का अधिकार · संघ या यूनियनों के गठन का अधिकार · भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार · भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार · किसी भी पेशे को करने या व्यवसाय, व्यापार और कारोबार को जारी रखने का अधिकार | 19 | |
ख) अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण | 20 | |
ग) जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा | 21 | |
घ) कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ सुरक्षा | 22 | |
यह भी पढ़ें : क) सूचना का अधिकार | ||
19(1) | ||
ख) निजता का अधिकार | 21 | |
ग) शिक्षा का अधिकार | 21 (ए) | |
3. शोषण के विरूद्ध अधिकार | 23-24 | |
क) मानव का दुर्व्यापार और बेगार का निषेध | 23 | |
ख) कारखानों और खानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजित करने पर रोक | 24 | |
4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार | 25 – 28 | |
क) अंत:करण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता | 25 | |
ख) धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता | 26 | |
ग) किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए करों का भुगतान करने के बारे में स्वतंत्रता | 27 | |
घ) धार्मिक शिक्षा में भाग लेने से स्वतंत्रता | 28 | |
5. सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार | 29 – 30 | |
क) अल्पसंख्यकों के हित का संरक्षण | 29 | |
ख) शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार | 30 | |
6. संवैधानिक उपचार का अधिकार | 31 – 35 | |
क) संपत्ति का अधिकार (निरस्त/समाप्त) | 31 | |
ख) मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार | 32 | |
ग) अधिकारों को संशोधित करने के लिए उनके बलों, आदि में संसद की शक्ति। | 33 | |
घ) अधिकारों पर प्रतिबंध जब किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू है | 34 | |
ङ) इस संविधान में कुछ भी होने के बावजूद इस भाग के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने का अधिकार · संसद के पास होगा, और किसी राज्य की विधायिका के पास कानून बनाने की शक्ति नहीं होगी · भारत के क्षेत्र में इस संविधान के शुरू होने से तुरंत पहले लागू कोई भी कानून तब तक लागू रहता है जब तक कि संसद स्पष्टीकरण द्वारा परिवर्तित या निरस्त या संशोधन न हो जाए | 35 | |
IV | राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत | 36-51 |
1. परिभाषा | 36 | |
2. सिद्धांतों का अनुप्रयोग | 37 | |
3. राज्य द्वारा लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करना | 38 | |
4. राज्य द्वारा अपनाई जाने वाली नीति के कुछ सिद्धांत | 39 | |
5. समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता | 39 (ए) | |
6. ग्राम पंचायतों का संगठन | 40 | |
7. कुछ मामलों में शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के लिए काम करने का अधिकार | 41 | |
8. काम की न्यायोचित और मानवीय दशाओं तथा प्रसूति सहायता का प्रावधान | 42 | |
9. श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी, आदि | 43 | |
10. उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी | 43 (ए) | |
11. नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता | 44 | |
12. बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान (आगे की घोषणा की तिथि तक प्रतिस्थापित किया गया है) | 45 | |
13. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना | 46 | |
14. पोषण और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए राज्य का कर्तव्य | 47 | |
15. कृषि और पशुपालन का संगठन | 48 | |
16. पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा | 48 (ए) | |
17. स्मारकों एवं स्थलों और प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं की सुरक्षा | 49 | |
18. न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना | 50 | |
19. अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना | 51 | |
20. मौलिक कर्तव्य (मूल रूप से 10 और अब 86वें संशोधन विधेयक 2002 द्वारा 11 कर्तव्य) क) संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोना और उनका अनुसरण करना ग) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना घ) देश की रक्षा करना और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना, जब ऐसा करने के लिए कहा जाता है ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है;
| 51 (A) | |
V | संघ | 52 – 151 |
भारत के राष्ट्रपति | 52 | |
संघ की कार्यकारी शक्ति | 53 | |
राष्ट्रपति का चुनाव | 54 | |
राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली | 55 | |
राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए प्रक्रिया | 61 | |
भारत के उप राष्ट्रपति | 63 | |
उपाध्यक्ष का चुनाव | 66 | |
राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां | 72 | |
राष्ट्रपति की सहायता करने और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद | 74 | |
संसद का गठन | 79 | |
लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष | 93 | |
संसद के सदन की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि | 105 | |
धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया | 109 | |
"धन विधेयक" की परिभाषा | 110 | |
वार्षिक वित्तीय बजट | 112 | |
विनियोग विधेयक | 114 | |
संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेशों को प्रख्यापित करने के लिए राष्ट्रपति की शक्तियां | 123 | |
सवोच्च न्यायालय की स्थापना | 124 | |
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति | 126 | |
सवोच्च न्यायालय एक रिकॉर्ड (अभिलेख) न्यायाल होगा | 129 | |
सवोच्च न्यायालय का स्थान | 130 | |
सवोच्च न्यायालय में अपील के लिए विशेष इजाजत | 136 | |
सवोच्च न्यायालय द्वारा फैसले या आदेशों की समीक्षा | 137 | |
सवोच्च न्यायालय का फैसला सभी अदालतों पर बाध्यकारी | 141 | |
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक | 148 | |
कैग के कर्तव्य और शक्तियां | 149 | |
VI | राज्य | 152 – 237 |
परिभाषा | 152 | |
राज्य के राज्यपाल | 153 | |
राज्य की कार्यकारी शक्ति | 154 | |
राज्यपाल की नियुक्ति | 155 | |
राज्यपाल के पद का कार्यकाल | 156 | |
कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन | 160 | |
राज्यपाल की क्षमा शक्तियां | 161 | |
राज्य के महाधिवक्ता | 165 | |
विधायिका में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा | 210 | |
अध्यादेशों को प्रख्यापित करने के लिए राज्यपाल की शक्ति | 213 | |
राज्यों के लिए उच्च न्यायालय | 214 | |
उच्च न्यायालय रिकॉर्ड न्यायालय होगा | 215 | |
उच्च न्यायालयों को कुछ रिट जारी करने की शक्ति | 226 | |
जिला जजों की नियुक्ति | 233 | |
अधीनस्थ अदालतों पर नियंत्रण | 235 | |
VII | राज्य (भाग बी) - 7वें संशोधन अधिनियम, 1956 में निरस्त | 238 |
VIII | केंद्र शासित प्रदेश | 239 – 242 |
केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन | 239 | |
दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान | 239 (A.A.) | |
कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विनियम बनाने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति | 240 | |
केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय | 241 | |
IX | पंचायतें | 243 A-O |
क) परिभाषाएं | 243 | |
ख) ग्राम सभा | 243 (ए) | |
ग) पंचायतों का गठन | 243 (बी) | |
घ) पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारियां | 243 (जी) | |
ङ) चुनावी मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए वर्जन | 243 (हे) | |
IX (A) | नगर पालिकाएं | 243 P-ZG |
X | अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र | 244 |
XI | संघ और राज्यों के बीच संबंध | 245 – 263 |
XII | वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद | 264 – 300 |
व्याख्या | 264 | |
भारत और राज्यों की समेकित निधियां और सार्वजनिक खाते | 266 | |
आकस्मिक निधि | 267 | |
संघ द्वारा लगाए गए लेकिन राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क | 268 | |
संघ द्वारा लगाए गए और एकत्र किए गए लेकिन राज्यों को सौंपे गए कर | 269 | |
संघ और राज्यों के बीच लगाए गए और वितरित किए गए कर | 270 | |
संघ के प्रयोजनों के लिए कुछ शुल्कों और करों पर अधिभार | 271 | |
वित्त आयोग | 280 | |
भारत सरकार द्वारा उधार लेना | 292 | |
राज्यों द्वारा उधार लेना | 293 | |
वाद और कार्यवाही | 300 | |
XIII | भारत के क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम | 301 – 307 |
व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता | 301 | |
व्यापार, वाणिज्य और समागम पर प्रतिबंध लगाने के लिए संसद की शक्ति | 302 | |
अनुच्छेद 301 से 304 के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए प्राधिकरण की नियुक्ति | 307 | |
XIV | संघ और राज्यों के तहत सेवाएं | 308 – 323 |
व्याख्या | 308 | |
संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तें | 309 | |
अखिल भारतीय सेवाएं | 312 | |
संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग | 315 | |
लोक सेवा आयोग के कार्य | 320 | |
XIV (A) | अधिकरण | 323 (A) – 323 (B) |
प्रशासनिक अधिकरण | 323 (ए) | |
अन्य मामलों के लिए अधिकरण | 323 (बी) | |
XV | चुनाव | 324 – 329 |
चुनाव का अधीक्षण, निर्देश और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित होगा | 324 | |
किसी विशेष धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के आधार पर मतदाता सूची में शामिल होने का दावा करने के लिए कोई भी व्यक्ति अपात्र नहीं होगा। | 325 | |
लोक सभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारित होंगे | 326 | |
XVI | कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान | 330 – 342 |
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग | 338 | |
पिछड़ा वर्ग की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति | 340 | |
अनुसूचित जातियां | 341 | |
अनुसूचित जनजातियां | 342 | |
XVII | राजभाषा | 343 – 351 |
संघ की राजभाषा | 343 | |
राज्यों की राजभाषाएं या भाषाएं | 345 | |
सवोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में उपयोग की जाने वाली भाषाएं | 348 | |
हिंदी भाषा के विकास का निर्देश | 351 | |
XVIII | आपातकालीन प्रावधान | 352 – 360 |
आपातकाल की घोषणा | 352 | |
बाहरी आक्रामकता और आंतरिक अशांति के खिलाफ राज्यों की रक्षा के लिए संघ का कर्तव्य | 355 | |
राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में प्रावधान | 356 | |
वित्तीय आपातकाल के प्रावधान | 360 | |
XIX | विविध | 361 – 367 |
राष्ट्रपति और राज्यपालों और राजप्रमुखों की सुरक्षा | 361 | |
संघ द्वारा दिए गए निदेशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव | 365 | |
परिभाषाएँ | 366 | |
व्याख्या | 367 | |
XX | संविधान में संशोधन | 368 |
XXI | अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान | 369 – 392 |
संसद को राज्य सूची में कुछ मामलों के संबंध में कानून बनाने की अस्थायी शक्ति जैसे कि वे समवर्ती सूची में मामले थे | 369 | |
जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधान | 370 | |
XXII | लघु शीर्षक – इस संविधान को भारत का संविधान कहा जा सकता है | 393 – 395 |
लघु शीर्षक | 393 | |
सूत्रपात (Commencement) | 394 | |
हिंदी भाषा में आधिकारिक पाठ | 394 (A) | |
निरसन | 395 |
Most Important Study Notes
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